Raksha Khadse News : जबाबदारी सांभाळता येत नसेल तर.... खासदार रक्षा खडसे कडाडल्या!

Raksha Khadse News : जलजीवन मिशन, अमृत-२ योजनेसह विविध कामांचा डीपीआर’ तयार करताना खासदार, आमदारांना त्यात सहभागी करून घेतले जात नाही. केंद्राचा निधी असताना त्या कार्यक्रमाला खासदारांना बोलाविले जात नाही.

पंतप्रधानाचा फोटोही त्याठिकाणी लावला जात नाही. मुक्ताईनगरला अमृत-२ योजना मंजूर करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाचा अहवाल चार महिन्यापासून रखडला आहे. नागरिकांच्या जिवीताशी अधिकारी खेळत आहेत.

अधिकाऱ्यांनो तुमची कामाबाबतची जबाबदारी पाळा, अन्यथा नोकरी सोडा, अशा शब्दात खासदार रक्षा खडसे यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. (raksha khadse warns officers about their work jalgaon news)

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक सोमवारी (ता. ४) जिल्हा नियोजन भवनात झाली. या बैठकीत त्या बोलत होत्या. खासदार उन्मेष पाटील, आमदार राजूमामा भोळे, जिल्हाधिकारी आयूष प्रसाद, सीईओ अंकीत, आयुक्त विद्या गायकवाड व्यासपिठावर होते.

लोकप्रतिनिधींची अधिकाऱ्यांना ॲलर्जी

अमृत पाणी पुरवठा योजनेचा आढावा घेताना भुसावळच्या योजनेचे काम अपूर्ण का आहे? आणि दोन वेळा डीपीआर कसा केला गेला? याबाबत खासदार खडसे यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारला. त्यावर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी डीपीआर तयार करतात, असे सांगताच, त्यांनी ‘मजीप्र’चे अधिकारी निकम यांना जाब विचारला.

त्यांनी योग्य कारण दिले नाही. अमृत योजनेचा ‘डीपीआर’ तयार करताना खासदार, आमदारांना विचारात का घेतले नाही?, विचारले असते तर दुसऱ्यांदा डीपीआर करण्याची वेळ आली नसती, असे सांगत निकम यांना धारेवर धरले. लोकप्रतिनिधींची तुम्हाला अलर्जी आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

चेहरा पाहण्यासारखा

मुक्ताईनगरला अमृत-२ योजना मंजूर झाली. डीपीआर तयार आहे. मात्र अजून टेंडर काढले नाही, याची माहिती मुक्ताईनगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली. त्यावर पून्हा ही माहिती खासदारांना सांगावशी वाटली नाही का? असे सांगत मुख्याधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. आता टेंडर का काढले नाही? असे विचारताच मुक्ताईनगरला गाळमिश्रीत पाणी पुरवठ्याचा अहवाल ‘मजिप्र’ला देण्यास सांगीतला असल्याचे उत्तर ‘सी.ओ’नीं दिले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यावर खासदार खडसेंनी किती दिवस झाले अहवाल देण्यास सांगितले आहे, असे विचारले. सीओंनी चार महिने झाल्याचे सांगताच त्यांनी ‘मजिप्र’चे अधिकारी निकम यांना पुन्हा धारेवर धरले. गाळमिश्रीत पाण्याबाबत अहवाल देण्यास चार महिन्यांचा कालावधी कसा लागतो?, नागरिकांच्या आरेाग्याशी खेळ तुम्ही करतात. तुमची जबाबदारी काही आहे की नाही? की लोकप्रतिनिधींना अशिक्षीत समजतात.

तूम्हाला जबाबदारीने काम करायचे नसेल, तर नेाकऱ्या सोडून द्या असा इशाराही दिला. त्यावर पून्हा निकम यांनी ती जबाबदारी नाशिकच्या अधिकाऱ्यांची असल्याचे सांगितल्याने, पुन्हा खासदार खडसेंनी त्या अधिकाऱ्यांना फोन लावून द्या, मी त्यांच्याशी बोलते, असे सांगीतले. त्यावेळी अभियंता निकम यांचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता. दरम्यान जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी नाशिकच्या संबंधितांना फोन लावून दिला. त्यांनी त्याबाबत जाब विचारला असता, त्यांनी योग्य उत्तर दिले.

वीज गेली आमदारांना फोन लावा

आमदार भोळे यांनी अधिकाऱ्यांच्या वागण्याबाबत सभागृहाला अवगत केले. ते म्हणाले, शहरात अनेक वेळा वीज पुरवठा बंद होतो. नागरिक वीज कंपनी कार्यालयात फोन करतात, मात्र त्यांना सांगितले जाते की, आमदारांना विचारा. वीज आमदार बंद करतात काय? अधिकाऱ्यांची ही बोलण्याची पद्धत असते का? असे आमदार भोळे यांनी सुनावले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वीज कंपनीच्या वरिष्ठांना संबंधितावर कारवाईचे आदेश दिले.

या विभागांचा आढावा

दरम्यान, या वेळी वीज कंपनी, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, अमृत योजना, घरकुल योजना, जलजीवन मिशन, रेल्वे, बीएसएनएल आदी विभागात सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.