Jalgaon Water Crisis : हक्काचे पाणी गेले वाहून; राजकीय अनास्था शेतकऱ्यांच्या मुळावर

भडगाव (जि. नाशिक) : तापी आणि गिरणा नदीतून वाहून जाणारे पाणी न अडविण्याला खऱ्या अर्थाने राजकीय अनास्था कारणीभूत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त असून, जिल्ह्यातून या प्रमुख नद्या वाहत असताना देखील त्यांचा पाहिजे त्या प्रमाणात फायदा जिल्ह्याला घेता येत नाही, ही शोकांतिका आहे. लोकप्रतिनिधींनी आपले राजकीय जोडे बाजूला ठेवून या विषयावर एकत्र यायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

तापीवरील प्रकल्पांच्या कामाला सुरवात होऊन २५ वर्षे झाली तर गिरणेवरील बंधाऱ्याच्या मागणीला ३० वर्षे उलटली तरी ते जमिनीवर यायला तयार नाहीत. त्यामुळे आता या विषयावर लोकप्रतिधी हा विषय गांभीर्याने घेत नसतील तर जनतेनेच सजग होणे आवश्यक आहे. (Rightful water gone Political apathy at root of farmers Jalgaon Water Crisis jalgaon news)

तापी आणि गिरणा नदीतून दरवर्षी बेसुमार पाणी वाहून जाते. ते पाणी अडविण्याची सोय नसल्याने हक्काचे पाणी डोळ्यादेखत वाहून जाते, हे दुर्दैवी आहे. वर्षानवर्षे तापीवरील रखडेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी शेतकरी मागणी करीत आहेत. तर गिरणा नदीवर बंधारे बांधून नदीला बारामाही करण्याची ३० वर्षांपासूनची गिरणा पट्ट्याची मागणी आहे. मात्र बलून बंधारे हवेतच घिरट्या मारताना दिसत आहे.

लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यावे

पाडळसे प्रकल्पाला निधी मिळावा, यासाठी २० वर्षांपासून तेथील शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. प्रत्येक वेळी आश्वासनाचे बोळवण देऊन आंदोलन क्षमविले जाते. मात्र प्रत्यक्षात तो प्रकल्प अद्यापही पूर्ण होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तिच गत गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्याची आहे. तत्कालीन खासदार एम. के. अण्णा पाटील यांनी गिरणा नदीवर बलून बंधाऱ्याची संकल्पना मांडली. मात्र आता ३० वर्षे होत असली तरी बलून कागदावरच पाहायला मिळतो.

हेही वाचा : Sextortion: भारत ही सेक्सटॉर्शनची जागतिक राजधानी होतेय का?

प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी नेते निवडून आल्यानंतर बलून बंधारे करू, असे आश्वासन देऊन निवडणुका जिंकतात. निवडून आल्यानंतर बलून बंधारे मंजूर म्हणून टाळ्या मिळवल्या जातात. मात्र, ते प्रत्यक्षात केव्हा होतील, हे सांगायला मात्र सोयीस्कररित्या विसरतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे आतातरी लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.

प्रश्‍न अनुत्तरीतच...

रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत अनास्था दिसून येत असली तरी काही लोकप्रतिनिधी मात्र हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. मात्र श्रेयवादाच्या राजकारणामुळे हे प्रश्न रेंगाळत ठेवण्यात धन्यता मानली जात आहे, हेही तितकेच खरे आहे. जिल्ह्यात दोन कॅबिनेट मंत्री आहेत. रावेरचे आमदार सोडले तर सर्व आमदार सत्तेत आहेत. दोन्ही खासदार केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपचे आहेत. मग तरीही या प्रकल्पाला चालना का मिळत नाही, हा साधा प्रश्न जिल्ह्यातील जनतेच्या मनात आहे.