खोदा पहाड निकला चुहा.. राज्यातील सैनिकी शाळेतील आदिवासी तुकडीवरील शिक्षकांंची स्थिती

अमळनेर: एकीकडे शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची भाषा करते तर दुसरीकडे आदिवासी तुकडीवरील शिक्षकांच्या पगाराबाबत प्रचंड उदासीनता दाखवीत आहे. पाच महिने उलटून गेले तरी शिक्षक पगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यातील १९ जिल्ह्यातील २१ सैनिकी शाळेतील आदिवासी तुकडीवरील शिक्षकांच्या पगारासाठी साडेनऊ कोटींची गरज असताना शासनाने केवळ ७५ लाख मंजूर करून तोंडाला केवळ पाने पुसली आहेत. या निधीत एका महिन्याचाही पगार होत नसल्याने ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ याची प्रत्यक्ष अनुभूती आली आहे. 

आवश्य वाचा- अरेच्चा ! जळगाव जिल्ह्यातील ४५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणाला दिला नकार
 

राज्य शासनाने २००८-२००९ पासून राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील २१ सैनिकी शाळेत स्वतंत्र आदिवासी तुकडी सुरू केली. या तुकडीवर सद्यःस्थितीत ३१९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. यासाठी शासनाने स्वतंत्र लेखाशीर्ष ‘एच ९७३’ची निर्मिती केली आहे. त्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो. आदिवासी विभाग हा शालेय शिक्षण क्रीडा मंत्रालयाला वेतन अनुदान दर महिन्याला तुटपुंज्या स्वरूपात अनियमितपणे देतात. पर्यायाने हे पगार शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्रालयमार्फत अनियमितपणे होत असल्यामुळे पगार थकीत झालेले आहे.

कोरोनाच्या काळात अनियमितता

त्यात कोरोना काळात निधीअभावी पगार देण्याबाबत अनियमितता आली आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी तुकडीवरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर २०२० ते जानेवारी २०२१ या पाच महिन्यांचे पगार थकीत आहेत. 

आवर्जून वाचा- गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; जिल्हाधिकारींच्या सुचना  
 

‘प्लॅन टू नॉन- प्लॅन’ केल्यास पगार नियमित 
राज्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी तुकडींवरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार हे सद्य:स्थितीत ‘योजनाअंतर्गत’ म्हणजे प्लॅनमध्ये होत असल्याने पगाराच्या निधीची दर महिन्यात तरतूद करावी लागते. त्यामुळे पगार अनियमित होतात. मात्र, हेच पगार ‘योजनाअंतर्गत’मधून ‘योजनाबाह्य’ अर्थात ‘प्लॅन टू नॉन-प्लॅन’ केल्यास पगार नियमित होऊ शकतात. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे (अर्थसंकल्प) उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी लेखाशीर्ष २२०२/९७३ सह इतर हे नॉनप्लॅन अर्थात योजना बाह्यमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत विभागस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे लेखी पत्र चार महिन्यांपूर्वी आमदार बाळाराम पाटील, आमदार दत्तात्रय सावंत, आमदार श्रीकांत देशपांडे यांना दिले होते. मात्र याचे ही घोडे कुठे अडले, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे