Special Ministry meeting : मुंबईत आदिवासी विकासमंत्र्यासोबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा

अमळनेर : राज्यातील सैनिकी शाळेला जोडून सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीबाबत विविध समस्या सोडविण्याबाबत बुधवारी (ता. १२) मंत्रालयात विशेष बैठक घेण्यात आली. आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा घडून आली.

राज्य सैनिकी शाळा असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील, सचिव विश्वनाथ माळी, उपाध्यक्ष संजय राठोड, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, राज्य सैनिकी शाळा कृती समितीचे मार्गदर्शक तथा चिखले (ता. पनवेल) येथील विजय आर्मी स्कूलचे प्राचार्य एम. के. मराठे, उपप्राचार्य सोपान पाटील, एन. एच. महाजन आदींसह शालेय शिक्षण विभाग व आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी तसेच असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (Special Ministry Meeting Positive discussion meeting with Tribal Development Minister in Mumbai Jalgaon News)

राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता वाढवून ३५ हजार करावा. आदिवासी विद्यार्थ्यांची तुकडी नैसर्गिक वाढीने अकरावी व बारावीच्या तुकड्यांना मान्यता मिळण्यासाठी निर्णय होणे. राज्यातील कोणताही आदिवासी विद्यार्थी कुठल्याही सैनिकी शाळेत आपल्या मर्जीप्रमाणे प्रवेश घेण्याबाबत निर्णय होणे. निर्वाह भत्ता शैक्षणिक वर्ष सुरू केल्याबरोबर जूनमध्ये ६० टक्के व दिवाळीनंतर दुसऱ्या सत्रात ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देणे, आदींबाबत चर्चा करण्यात आली.

शिक्षक भरतीबाबत माजी मंत्र्यांनी मांडली भूमिका

राज्यातील २० जिल्ह्यातील २२ सैनिकी शाळेत २००८ पासून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी दहावीपर्यंत तुकडी देण्यात आली आहे. मात्र केवळ ५ ठिकाणीच अकरावी व बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले. उर्वरित ठिकाणी शासन व प्रशासनाने नकारात्मकता दाखवली. पर्यायाने आदिवासी विद्यार्थी बारावीपर्यंतचे तुकड्या व विषय शिक्षक नसल्यामुळे ‘एनडीए’च्या मार्गदर्शनापासून वंचित राहिले आहेत. आदिवासी तुकडीवरील उर्वरित शिक्षकांना २ ते ३ महिने वेतन मिळत नाही. आदिवासी तुकडीवर कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन लेखाशिर्ष नॉन-प्लॅन करणे तसेच अकरावी, बारावी वर्गावर शिक्षक भरती लवकर करणेबाबत माजी मंत्री विजय पाटील यांनी आदिवासी मंत्र्यांकडे आग्रही भूमिका घेतली. त्यास आदिवासी विकासमंत्री डॉ. गावित यांनी सकारात्मकता दाखवून लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.