Road Construction : रस्ते कामासाठी अभियंत्यांनी सर्वेक्षण करावे; सुरेश भोळे यांच्या सूचना

Jalgaon News : शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

या निधीतून रस्त्यांची कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महापालिकेच्या अभियंत्यांनी आठ दिवसांत एकत्रित सर्वेक्षण करावे, तसेच महापालिकेने तातडीने अमृत योजनेचे नळकनेक्शन देऊन रस्त्यांच्या कामासाठी ‘ना हरकत’ (एनओसी) द्यावी, अशा सूचना आमदार सुरेश भोळे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत दिल्या. (Suresh Bhole suggestion that engineers should survey for road work jalgaon news)

महापालिकेच्या सभागृहात शंभर कोटींमधील रस्त्यांच्या नियोजनासाठी झालेल्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, उपायुक्त गणेश चाटे, एमआयएमचे रियाज बागवान, ललित कोल्हे, प्रवीण कोल्हे, नितीन बरडे, ॲड. दिलीप पोकळे, नवनाथ दारकुंडे, शुचित हाडा, राजेंद्र घुगे, विशाल त्रिपाठी व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महावितरणचे अधिकारी उपस्थित होते.

जळगाव शहरातील १०० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे मंजूर झाली आहेत. मात्र, शहरात अमृत योजनेंतर्गत होणारा पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणच्या वाहिन्यांचे काम अपूर्ण असल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या निधीतून २६७ रस्त्यांची कामे मंजूर झाली आहेत. मात्र, १७६ रस्त्यांवरील मलनिस्सारण योजनेचे काम बाकी असल्यामुळे रस्त्यांचे काम कसे करता येईल, याविषयी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

रस्त्यांच्या मधोमध दीड मीटर डांबरीकरण व आजूबाजूला एक एक मीटर पेव्हर ब्लॉक बसवून रस्त्याचे काम मार्गी लावता येईल का, यावर चर्चा झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की तुम्ही आम्हाला एनओसी द्या, आम्ही त्या पद्धतीने टेंडर राबवू. महिन्याभरात या तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता घेऊन टेंडर केले जाईल.

नळकनेक्शनसाठी पैशांची मागणी

नगरसेवक डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले, की शंभर कोटींमधील कामांचे एकच टेंडर काढा. आधी ५० कोटी नंतर ५० कोटी, असे दोन टप्पे करू नये, तसेच अमृत योजनेमुळे कामे थांबायला नको, अशा सूचनाही त्यांनी मनपा अधिकाऱ्यांना दिल्या.

तसेच महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांना नळकनेक्शनसाठी जास्तीचे पैसे मागितले जातात. त्यामुळे नळकनेक्शन वेळेत दिले जात नाही व त्याचा परिणाम आता रस्त्यांच्या कामांवर होत आहे.

दोन दिवसांत अहवाल : आयुक्त

रस्त्यांसाठी ज्या ज्या ठिकाणी अडचणी येत असतील, त्यांची माहिती घेऊन दोन दिवसांत अहवाल देऊ, अशी ग्वाही आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी दिली.

लिकेज शोधण्यासाठी मशिन घ्या : आमदार भोळे

रस्ते झाल्यानंतर महापालिकेकडून पुन्हा रस्ते खोदण्यात येत असल्यामुळे नागरिकांमधून संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. कर भरूनही नागरिकांना सुविधा महापालिकेकडून दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे नागरिकांच्या तीव्र भावना आहेत.

त्यामुळे महापालिकेने आता दर महिन्याला वाचणाऱ्या तीन कोटींमधून सर्व प्रभागांमधील आवश्यक ती कामे करावीत, तसेच रस्त्यांखाली असलेल्या पाणीपुरवठ्याचे लिकेज शोधण्यासाठी लिकेज डिटेक्टर मशिन खरेदी करावे, अशा सूचना आमदार भोळे यांनी दिल्या.

दीड मीटर होणार डांबरीकरण

भूमिगत गटारींचे काम बाकी असल्यामुळे रस्त्यांच्या कामांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे आता त्यावर एक पर्याय म्हणून रस्त्याच्या मधोमध दीड मीटर डांबरीकरण करून आजूबाजूला काँक्रिट व दोन्ही साइडपट्ट्यांना पेव्हर ब्लॉक बसविण्यात यावेत,

अशी सूचना डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी केली. त्यानुसार टेंडर करण्याविषयी चर्चाही या बैठकीत झाली. तसेच दर ३० मीटरवर रस्त्याला आडवे कट सोडल्यास भूमिगत गटारींची अडचण सुटणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

३८ कोटींतून झाले २७ रस्त्यांचे बीएम

शहरातील रस्त्यांसाठी मंजूर झालेल्या ३८ कोटींमधून शहरात रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. एकूण ४९ रस्त्यांपैकी २७ रस्त्यांचे बीएम पूर्ण झाले असून, कारपेट व सिलकोट बाकी असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी नवनाथ सोनवणे यांनी दिली.

पाच हजार नागरिकांचे नळकनेक्शन बाकी

शहरात अमृत योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा लाइनचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून, रेल्वे क्रॉसिंगजवळ थोड्या प्रमाणात काम बाकी आहे. तसेच ८३ हजारपैकी ७८ हजार नळकनेक्शन झाले असून, पाच हजार नळकनेक्शन बाकी असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे संजय नेमाडे यांनी दिली.

पर्यटनासाठी पाच कोटी मंजूर

आमदार सुरेश भोळे यांनी पर्यटन विकासासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून, या निधीतून कुठे काम करता येईल, याबाबत जागा सुचवा, असे सांगितले. त्यावर महापालिकेचे अभियंता प्रकाश पाटील यांनी गिरणा पंपिंगच्या जागेवर बँक वॉटरमध्ये बोटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल, असे सुचविले.