जळगाव : तीस टक्के मालमत्ताधारकांना आकारणी अमान्य

जळगाव : महापालिकेने खासगी एजन्सीद्वारे सर्वेक्षण करून मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन करत नव्याने कर आकारणी (Taxation) करण्याबाबत नोटिसा (Notice)बजावणे सुरू केले आहे. आतापर्यंत वाटप केलेल्या नोटिशींवर जवळपास ३० टक्के मालमत्ताधारकांनी (property owners)हरकती घेतल्या आहेत. सर्वेक्षण अवैध ‘लेसर गन’ने (Laser gun)केल्याचा प्रकार समोर आल्यामुळे आणि अवाजवी आकारणीबद्दल तक्रारी होत असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हरकती येत असल्यामुळे मालमत्ता कर आकारणीच्या एकूणच प्रक्रियेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया

जळगाव शहरात गेल्या चार-सहा महिन्यांपासून मालमत्ता करावरील फेरआकारणीच्या नोटिसा बजावण्याचे काम मनपा प्रशासनाकडून सुरू आहे. प्रभाग समिती क्रमांक १ व ४ मधील सर्व मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावून त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या. हरकतींवर सुनावणीही घेण्यात आली, तर काही ठिकाणी सुरू आहे. प्रभाग समिती क्रमांक २ व ३ मध्ये अद्याप नोटिसा बजावण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. प्रभाग समिती क्रमांक २ मध्ये नोटिसा बजावलेल्या काही मालमत्ताधारकांनी हरकत घेऊन त्यावर सुनावणीही घेण्यात आली आहे. मात्र, प्रभाग समिती क्रमांक ३ मध्ये हरकती व सुनावणीची प्रक्रिया अद्याप सुरूच झालेली नाही.

३० टक्के मालधारकांचा आक्षेप

आतापर्यंत ज्या मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, त्यांपैकी जवळपास २५ ते ३० टक्के मालमत्ताधारकांनी आक्षेप नोंदवत या नव्याने झालेल्या कर आकारणीवर हरकती घेतल्या आहेत. चारही प्रभाग समित्यांचे कार्यक्षेत्र मिळून सुमारे ८५ हजार ८०५ मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. पैकी तब्बल १६ हजार २२९ जणांनी या नव्याने आकारणी झालेल्या नोटिसांवर हरकत नोंदवली. पैकी १२ हजार ५५९ जणांना सुनावणीची नोटीस देण्यात आली. नऊ हजार ३१४ मालमत्ताधारक सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहिले.

सुनावणीनंतरही समाधान नाही

काही जण हरकत घेतल्यानंतर सुनावणीला हजरच राहिले नाहीत. त्यांचे त्याआधीच समाधान झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, काही मालमत्तांवरील कर आकारणीबाबत सुनावणी पूर्ण होऊनही धारकांचे समाधान झालेले नाही. त्यावर निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे, तर काही मालमत्तांच्या हरकतींवर स्थळपाहणी (स्पॉट व्हेरिफिकेशन) असा शेरा देण्यात आला आहे.

अवैध ‘लेसर गन’द्वारे सर्वेक्षण

गेल्या महिन्यात ग्राहक मंचाचे विजय मोहरीर यांनी मनपाने केलेल्या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणात ज्या ‘लेसर गन’चा वापर करण्यात आला, ती अवैध असल्याची माहिती समोर आणली. त्यामुळे या कर आकारणीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. त्यातच अवाजवी कर आकारणी झाल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी असून, काही नगरसेवकांनीही त्यास विरोध दर्शविला आहे, त्यामुळे ही प्रक्रिया वांध्यात सापडली आहे.

प्रभाग समिती क्रमांक नोटिसा वाटप हरकती सुनावणी वाटप सुनावणीस हजर

१ २४ १६४ ६,४०७ ६,२५९ ४,६१९

२ (वाटप सुरू) १७,७१३ ४,४९० १,३०० १,०४१

३ (वाटप सुरू) ४३

४ २० ८२१ ५,२८९ ५,००० ३,६५४

एकूण ८५ ८०५ १६,२२९ १२,५५९ ९,३१४