जळगाव : समृद्धीच्या दिशेने... दोन दशकांचा प्रवास.. ‘शेळगाव’ पूर्णत्वाकडे

''आर्थिक स्थितीमुळे निधीची अनुपलब्धता, मोठी प्रशासकीय अंदाजपत्रके, भूसंपादनातील अडचणी, तांत्रिक समस्यांचा डोंगर अशा एक ना अनेक अनेक अडचणींवर मात करत अखेर तापीवरील महत्त्वाकांक्षी शेळगाव बॅरेज प्रकल्प अखेर पूर्ण होतोय. १९९९मध्ये तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री एकनाथ खडसेंनी दिलेल्या मंजुरीनंतर या प्रकल्पाचा प्रवास प्रचंड समस्यांच्या सोबत झाला... २०१६ला त्याचे भाग्य उजळले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रयत्नपूर्वक त्यास केंद्राच्या योजनेत आणले आणि दोनवेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन त्याच्या पूर्णत्वाचा मार्ग सुकर केला.. स्व. हरिभाऊ जावळेंचे योगदान आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी स्वीकारलेल्या पालकत्वाचे योगदानही तेवढेच महत्त्वपूर्ण. जळगावसह भुसावळ, यावल तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या या प्रकल्पाचा हा प्रवास...''

शेळगाव बॅरेज प्रकल्प हा जळगाव

शहरापासून उत्तरेकडे १८ किलोमीटरवर जळगाव गावाजवळ जळगाव जिल्ह्यातील तापी नदीवरील महत्त्वाचा ४.११ अब्ज घनफूट (टीएमसी) साठवण क्षमता असलेला मध्यम प्रकल्प आहे. शेळगाव प्रकल्पातून सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, शहरी पाणीपुरवठा व औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन प्रस्तावित आहे.

अशी झाली सुरवात

१९९९ मध्ये तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना झाल्यानंतर तापी नदीवरील हतनूरनंतर शेळगाव, निम्न तापी (पाडळसरे), सुलवाडे, सारंगखेडा व प्रकाशा बॅरेज या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पैकी शेळगाव बॅरेज (तालुका जिल्हा जळगाव) या प्रकल्पास १९८ कोटी पाच लाखांच्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता मिळून मुख्य धरणाच्या बांधकामास १९९९मध्ये सुरवात करण्यात आली. मुख्य धरण बांधकामात डाव्या तीरावरील माती धरण, नदीपात्रातील सांडवा बांधकाम, मार्गदर्शक भिंत, विभाजक भिंत व सांडव्यावरील वक्राकार दरवाजे पुरवठा निर्मिती व उभारणी या कामांचा समावेश होता. स्वीकृत निविदेनुसार मुख्य धरणाचे बांधकाम सात वर्षात म्हणजे सन २००६ मध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित होते.

निधीअभावी रखडले काम

शेळगाव बॅरेज बांधकाम नियोजनानुसार मुख्य धरण बांधकाम भूसंपादन यासाठी सात वर्षात अंदाजे रुपये २५० कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. परंतु २००६पर्यंत प्रकल्पास फक्त ५० कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामास मुदतवाढ देण्यात आली व प्रकल्पाचे बांधकाम भूसंपादन हे शासनाकडून मिळणाऱ्या निधी प्रमाणे संथगतीने सुरू राहिले. शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीनुसार प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू राहिले. त्यामुळे आजपर्यंत प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही.

पाठपुरावा अन्‌ प्रयत्न

मूळ प्रशासकीय मान्यता अहवालामध्ये अंतर्भूत नसलेल्या बुडित क्षेत्रातील तीन पूल, धरणाच्या बुडित क्षेत्रासाठी १४०० ऐवजी फक्त १८ हेक्टरची तरतूद या सर्व बाबींच्या फेरविचार करून सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवाल शासनास २००८ मध्ये सादर करण्यात आला. परंतु तत्कालीन शासनाची उदासीनता व सिंचन प्रकल्पांबाबत सुरू चौकशांमुळे प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळू शकली नाही.

डिझाइनमध्ये बदल

सन २०१२ मध्ये सांडव्याच्या झालेल्या बांधकामाचा विचार करता व आलेल्या पुरामध्ये वक्राकार दरवाजांच्या ट्रयुनियन लेव्हल पूर्वीच्या संकल्पन व रेखा चित्रांमध्ये मोठी चूक झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यात नंतर दुरुस्ती करण्यात आली. हा प्रकल्पाच्या मार्गातील महत्त्वपूर्ण टप्पा होता. प्रकल्प उभारताना तांत्रिक सल्लागार नियुक्तीची अट घालण्यात आली होती. त्यानुसार २०१२ मध्ये या विषयातील तज्ज्ञ अभियंता प्रकाश पाटील यांची ‘एन्ट्री’ झाली आणि नंतर तांत्रिकतेच्या दृष्टिकोनातून प्रकल्पाचा मार्ग सुकर होत गेला. प्रकल्पास आवश्यक मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवाल प्रलंबित राहिला व मुख्य धरणाचे बांधकाम अनेक वर्षे बंदच होते.

गिरीश महाजनांचे प्रयत्न फळाला

यानंतर २०१४ मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाले व नवीन सरकारमध्ये जलसंपदा विभागाची जबाबदारी जळगाव जिल्ह्यातील गिरीश महाजन यांच्याकडे आली. त्यांनी तापी पाटबंधारेचे अभियंता, जलसंपदा विभागातील अधिकारी यांना संबंधित प्रकल्पाच्या सर्व अडचणी त्वरित दूर करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याबाबत वेळोवेळी आवश्यक त्या बैठका घेऊन आदेश दिले.

पहिली व दुसरी ‘सुप्रमा’

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास मान्यता प्राप्त करून घेतली त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत ६९९ कोटी ४८ लाख रुपये एवढी होती. त्यानंतर प्रकल्पाच्या बांधकाम मध्ये करावयाचे आवश्यक बदल व नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधकाम नव्याने सुरू करण्यात आले. प्रकल्पाला केंद्राच्या योजनेत समावेश केल्यानंतर फडणवीस सरकारच्याच काळात विधानसभा निवडणुकीआधी सन २०१६-१७च्या दूरसुचीनुसार द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता ९६८ कोटींची देण्यात आली. यानंतर महत्त्वाचा प्रश्न होता तो प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा, कारण राज्य शासनाच्या बजेटनुसार प्राप्त होणाऱ्या निधीमध्ये उर्वरित काम करणे वर्षानुवर्षे शक्य नव्हते. त्यामुळे प्रकल्पास नव्याने आवश्यक वनजमीन, पर्यावरण, केंद्रीय जल आयोग व केंद्रीय गुंतवणूक आदी मान्यता प्राप्त करून प्रकल्पास केंद्राच्या निधीसाठी प्रयत्न सुरू केले.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे जलसंपदा विभागाची जबाबदारी आली. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, (स्व.) हरिभाऊ जावळे यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रकल्पास केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजनेअंतर्गत प्रस्तावित प्रकल्पांच्या यादीत समाविष्ट करून घेतले. त्यास आवश्यक निधीसाठी केंद्र शासनाची २५% अनुदान व ७५% नाबार्डमार्फत कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिले व सदर निधी तीन वर्षांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे फार मोठे योगदान प्रकल्पासाठी दिले. त्याअन्वये डिसेंबर २०२१ मध्ये स्थापत्य बांधकाम पूर्ण झाले.

... तर ११५ किमीपर्यंत तापी प्रवाही

तापी खोरे विकास महामंडळाच्या स्थापनेसोबत हतनूरनंतर शेळगाव, निम्न तापी (पाडळसरे), सुलवाडे, सारंगखेडा, प्रकाशा आदी प्रकल्पांचा पाया रचला गेला. शेळगावच्या माध्यमातून चौथा प्रकल्प पूर्णत्वास येत आहे. आता फक्त निम्न तापी प्रकल्पाचे काम प्रलंबित असून हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर खानदेशातील तब्बल ११५ किलोमीटरपर्यंत तापी नदी बारमाही प्रवाही राहू शकेल.

सप्टेंबरमध्ये अडणार पाणी

गेल्या दोन- तीन दशकांत हजार कोटींहून अधिक रकमेचा प्रकल्प पूर्ण होण्याचे ‘शेळगाव बॅरेज’ हे एकमेव उदाहरण म्हणावे लागेल. प्रकल्पावर वक्राकार गेट उभारणी झाली आहे. आता येत्या पावसाळ्यात ऑगस्ट-सप्टेंबरअखेर या प्रकल्पात पाणीसाठा होऊ शकणार आहे.

महाकाय गेट उभारण्याचा विक्रम

प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या आकाराचे म्हणजेच ६० फूट रुंद बाय ५५ फूट उंच या आकाराचे १८ दरवाजे प्रस्तावित आहेत सदर दरवाजांचे सर्व भागांची निर्मिती दोन वर्षापूर्वीच पूर्ण झालेली आहे व डिसेंबर २०२१ मध्ये पूर्ण झालेल्या स्थापत्य बांधकाम १८ जानेवारी २०२२ला धरणावर वक्राकार दरवाजे उभारण्याचे काम सुरु करण्यात आले. अवघ्या २० दिवसांत हे महाकाय १८ गेट उभारण्याचा विक्रम एजन्सीने केला.

प्रकल्पाचे फायदे असे

• यावल तालुक्यातील मुख्यत्वे डार्क झोन मधील ९१२८ हेक्टर शेत जमिनीसाठी सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार

• जळगाव व भुसावळ येथील औद्योगिक विकास महामंडळ, खासगी औद्योगिक वसाहती, खासगी उद्योग समूहासाठी औद्योगिक वापरासाठी ५० वर्षांतील पाण्याचे नियोजन होणार

• भुसावळ शहर पाणीपुरवठ्यासाठी शाश्‍वत स्रोत व मुबलक पाणी जळगाव, भुसावळ व यावल तालुक्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी शाश्‍वत स्रोत

• भारतातील महत्त्वाच्या मध्य रेल्वेमार्गावरील भुसावळ रेल्वे जंक्शन व इतर रेल्वे वसाहतींसाठी शाश्‍वत स्रोत व मुबलक पाणी मिळणार

• जळगाव, भुसावळ व यावलसाठी धरण व त्यासोबत उपलब्ध होणाऱ्या मनोरंजन व पर्यटन स्थळ निर्माण होणार.