बिनविरोध झाले आणि ४८ लाख वाचवले

रत्नागिरी : पैशाशिवाय निवडणूक नाही, असे सर्वच म्हणतात आणि ते खरेही आहे. त्यामुळे निवडणूक आणि राजकारण नको रे बाबा... असा सूर आळवत अनेक ठिकाणी उमेदवार न दिल्याने जिल्ह्यातील ४७९ ग्रामपंचायतींपैकी ११९ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध निवडणुका झाल्या. एका ग्रामपंचायतीचा निवडणूक खर्च ४० हजार आहे. ग्रामीण भागातील जनतेने ४७ लाख ६० हजार रुपये खर्च वाचवला आहे.

ग्रामीण भागातून पक्षाची बांधणी करण्यासाठी गावपातळीवर ग्रामपंचायत निवडणुकीला महत्व प्राप्त झाले. त्यामुळे सर्व पक्ष या निवडणूक रिंगणात सक्रिय होऊ लागल्याने बिनविरोध निवडणुकीचे प्रकार कमी झाले. मात्र, या निवडणुकीत अनेकांनी राजकारणामुळे गावात वाईटपणा नको, म्हणून निवडणुकीपासून लांब गेल्याने जिल्ह्यातील ४७९ ग्रामपंचायतींपैकी ११९ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या.

हेही वाचा -  युवती आई-वडिलांसह त्याठिकाणी हजर होताच भामट्यांचे मात्र धाबे दणाणले

निवडणूक म्हटलं की नुसता पैशाचा चुराडा. मग ती लोकसभेची असो वा ग्रामपंचायतीची. पूर्वी अर्थकारणाशिवाय विश्‍वास आणि विकास कामांच्या जोरावर राजकारण चालत होतं. मात्र आता पैसेवाल्यांचे राजकारण असेच म्हटले जाते. ग्रामपंचायत निवडणुकीलाही प्रतिष्ठा लाभली आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील राजकारणाला या निवडणुकीत चांगलीच हवा मिळते. प्रचारांनी वातावरण तापून निघते. काही वेळा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो. पोटनिवडणुकांमुळे तर कायमच निवडणूक असल्याचे वातावरण असते.

सध्या तरी बक्षीस नाही

याआधी बिनविरोध निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतीला २५ लाखांचे पारितोषिक दिले जात होते. जिल्ह्यात यापूर्वी काही ग्रामपंचायतींनी हे बक्षीस मिळविले आहे. सध्या तरी बिनविरोध झालेल्या ग्रामपंचायतींना २५ लाखाचे बक्षीस मिळण्याबाबतचा कोणताही शासन आदेश नाही. परंतु शासन अशा ग्रामपंचायतींचा नक्की विचार करेल, असे महसूल यंत्रणेने सांगितले. 

हेही वाचा - ‘उडान’द्वारे रत्नागिरीतून उड्डाण करण्याचे स्वप्न अजून दूरच 

वाहतूक, मतदान पेट्या ने-आण...

एका ग्रामपंचायतीला प्रशासनाचा सुमारे ४० हजार रुपये खर्च होतो. कर्मचारी नियुक्ती, वाहतूक, मतदान पेट्या ने-आण करणे, कर्मचारी भोजन भत्ता, केंद्रावरील स्टेशनरी आदीचा यामध्ये समावेश आहे. ११९ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्याने सुमारे ४७ लाख ६० हजार एवढा शासनाचा निवडणूक खर्च वाचला आहे. जिल्हा प्रशासनाने दुजोरा दिला.

संपादन - स्नेहल कदम