चिपळूण बचाव समितीने उपोषण थांबवावे ; प्रशासनाची कोअर कमिटीला विनंती

चिपळूण : चिपळूण बचाव समिती(Chiplun Rescue Committee) ६ डिसेंबर पासून साखळी उपोषण करत आहे. वाशिष्ठी आणि शिव नदी यांच्यामधला गाळ काढणे व निळी व लाल पूररेषा रद्द करणे या प्रमुख मागण्या या बचाव समितीच्या आहेत. चिपळूण प्रांत ऑफिस च्या समोर सर्व नागरिक आणि नदी जवळील असणाऱ्या ग्रामपंचायत यांच्या मदतीने हे उपोषण सुरु असून , या उपोषणाची शासनाने दखल घेत अनेक संबंधित मंत्री महोदयांनी बैठका घेत काही प्रमाणात गाळ काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला . परंतु मागणी केलेला निधी आणि शासनाने दिलेला निधी यात बरीच तफावत असल्याने बचाव समितीने उपोषण चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ( Administration request to chiplun rescue committee to stop the fast in chiplun flood blue and red line )

दरम्यान ३१ डिसेंबर रोजी जलसंपदा अधिक्षक अभियंता सॊ. वैशाली नारकर यांनी मुख्य अभियंता विजय घोगरे यांच्याशी बचाव समितीने उपोषण सोडण्या संदर्भात कार्यकारी अभियंता जलसंदा जगदीश पाटील, तहसीलदार जयवंशी सूर्यवंशी, उपविभागीय अभियंता जलसंपदा विपुल खोत, उपविभागीय अभियंता यांत्रिकी विभाग दादासाहेब जाधव, कनिष्ठ अभियंता विष्णु टोपरे यांच्यासह विनंती पत्र घेऊन उपोषण स्थळी आल्या होत्या या वेळी चिपळूण बचाव समितीसोबत सविस्तर चर्चा झाली. आणि बचाव समितीने उपोषण थांबवावे अशी विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आली . दरम्यान मुख्य अभियंता विजय घोगरे यांनी प्रत्यक्ष चिपळूणला भेट देऊन कोअर कमिटी बरोबर बैठक घेऊन वस्तुस्थितीची पाहणी ही केली. तसेच अधिवेशन काळात विधान सभा व विधान परिषदेमध्ये हा विषय मोठ्या प्रमाणात गाजला. आमदार शेखर निकम, आ. भास्कर जाधव, आ. प्रमोद लाड यांनी ही हा प्रश्न लावून विधानसभेत लावून धरला होता.

निळी व लाल रेषा जिच्यामुळे ८० % चिपळूण व ग्रामिणभाग बाधित होत आहे त्या बाबत अद्याप ठोस निर्णय किंवा लिखित आश्वासन देण्यात आलेले नाही, वाशिष्टी व तिच्या उपनद्यांध्ये असणारा गाळ हा फक्त शासनाकडून काढला जाणे शक्य नाही. उपोषणासंदर्भात कोअर कमिटीची बैठक घेऊन चर्चा करुन निर्णय ठरविण्यात येईल व हा निर्णय समस्त चिपळूण वासिय व पाठिंबा दिलेल्या ग्रामपंचायतीला कळविण्यात येईल मगच सक्षम अधिकारी वर्गाने या मागण्यांचा ठोस उपाययोजनांचे पत्र दिल्यावर उपोषणाबाबत निर्णय घेण्यात येईल तो पर्यंत हे उपोषण जोमाने सुरु राहणार आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बैठकीत सांगितले प्रमाणे वाळू वगळता इतर गाळा वर स्वामित्व धन माफ करुन आवश्यक नागरिकांना देण्यास मुभा असणे बाबत या पत्रात ठोस आश्वासन नाही. अतिपर्जन्यव्रुष्टी काळात कोळकेवाडी धरणातून विद्युत निर्मिती व थेट पाणी सोडण्यावर निर्बंध, तसेच वाशिष्ठी पात्रात असणारे पुराचे अडथळे त्वरित काढून टाकणे या बाबी अपूर्णच आहेत. त्यामुळे चिपळूण बचाव समिती सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आपले उपोषण संपवणार नाही अशी भूमिका कोअर कमिटीने मांडली .