मत्स्यव्यवसायला दोन दिवसांची डेडलाईन; अन्यथा पारंपारिक मच्छीमारांसाठी आंदोलन करू 

मालवण (सिंधुदुर्ग):  पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागणीनुसार मत्स्यव्यवसाय विभागाने येत्या दोन दिवसात योग्य तो अभिप्राय द्यावा. अन्यथा आपण स्वतः पारंपरिक मच्छीमारांसोबत सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालयासमोर आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी दिला आहे. अशी माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी दिली. सिंधुदुर्गच्या सागरी हद्दीत सुरू असलेल्या बेकायदेशीर पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारी विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांनी सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनाची राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी गंभीर दखल घेत आज मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना बैठकीसाठी बोलावले. मात्र मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी स्वतः या बैठकीस उपस्थित न राहता उपआयुक्त युवराज चौगुले यांना पाठविले. 

या बैठकीत पारंपरिक मच्छीमारांच्या बाजूने अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी बाजू मांडली. या आंदोलनाची रूपरेषा देताना तांडेल यांनी बंदी कालावधीत बेकायदेशीर पर्ससीन नेटधारक मासेमारी बोटींवर सागरी मासेमारी अधिनियम 1981 कलम 14 आणि कलम 15(1) अंतर्गत बोटींना अवरुद्ध करण्याची मागणी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पारंपरिक मच्छीमारांनी केली आहे. यावर उपायुक्त चौगुले यांनी केंद्र शासनाच्या 3 ऑगस्ट 2017 शासन परिपत्रकाचा आधार घेऊन एएन मध्ये मासेमारी करणाऱ्यांवर मत्स्यव्यवसाय विभाग कारवाई करू शकत नाही कारण ते केंद्राचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा कायदा तेथे पारित करू शकत नाही.

एएन मध्ये मासेमारी बोटींना नोंदणी परवाना करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे आहे असे स्पष्ट केले. यावर तांडेल यांनी राज्यमंत्र्यांना विनंती केली की उपायुक्त चौगुले यांनी बेकायदेशीर बोटींवर कारवाई करू शकत नसल्याची तोंडी दिलेली माहिती ही लेखी स्वरूपात पारंपरिक मच्छीमारांना देण्यात यावी. मत्स्यव्यवसाय विभागाने अशी लेखी माहिती दिल्यास पारंपरिक मच्छीमारांचे सुरू असलेले आंदोलन त्वरित मागे घेऊ असे सांगितले. त्याचबरोबर लेखी स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या शासनाच्या अभिप्रायात एएन मध्ये मासेमारी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला इंडियन मर्चंट शिपिंग ऍक्‍ट 1958 कलम 435 (क) च्या अंतर्गत नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे, केंद्र शासनाच्या 3 ऑगस्ट 2017 शासन परिपत्रकाचा आधार घेऊन एएन मध्ये मासेमारी करणाऱ्यांवर मत्स्यव्यवसाय विभाग कारवाई करू शकत नाही कारण ते केंद्राचे क्षेत्र असून महाराष्ट्र शासनाचा कायदा तेथे पारित करू शकत नाही असे स्पष्ट नमूद करण्यात यावे असे सांगितले.

यावर उपआयुक्त चौगुले यांना राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी विचारणा केली असता उपायुक्त निरुत्तर झाले. यावेळी कडू यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून पारंपरिक मच्छीमारांना मिळत असलेल्या दुजाभावाचे तिखट शब्दांत खंडन केले. 28000 पारंपरिक नौकाधारकांचा विचार न करता फक्त 182 पर्ससीन नेटधारक नौका मालकांना देण्यात येणाऱ्या आश्रयाबाबत मत्स्यखात्याला त्यांनी चांगलेच खडेबोल सुनावले. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या या कारभाराबाबतकडू यांनी नाराजी व्यक्त केली.

किती दिवसात पारंपरिक मच्छीमारांना उत्तर देता ते सांगा असे उपायुक्त चौगुले यांना विचारणा केली असता उपायुक्त चौगुले यांनी मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांबरोबर चर्चा करून दोन दिवसांत याबाबतचा अभिप्राय देतो असे सांगितले. राज्यमंत्री कडू यांनी उपायुक्तांना दोन दिवसांत जर अभिप्राय नाही देत असाल तर बोटीं अवरुद्ध करा अन्यथा आपण स्वतः मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयावर पारंपरिक मच्छीमारांबरोबर आंदोलनात उतरू असे सांगितले असल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली. 
 

संपादन- अर्चना बनगे