अरुणाग्रस्त मागण्यांसाठी आक्रमक 

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : बुडालेल्या घरांचा पंचनामा करण्यासाठी अरुणा धरणातील पाण्याचा विसर्ग तत्काळ करावा आणि 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना सुविधा द्याव्यात, यासह विविध मागण्यांसाठी अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी आज तहसील कार्यालयासमोर आज उपोषण केले. अधिकाऱ्यांनी साचेबद्ध आश्‍वासन दिल्याने त्यांची निराशा झाली. 

प्रकल्पग्रस्तांना विश्‍वासात न घेता आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न करताच अरुणा प्रकल्पाची घळभरणी जानेवारी 2019 मध्ये करण्यात आली. त्यामुळे 130 प्रकल्पग्रस्तांची घरे पाण्याखाली बुडाली. त्याला जबाबदार पाटबंधारे विभाग आणि एकूणच प्रशासन आहे, असे अनेक आक्षेप नोंदवित गेले दोन वर्षे काही प्रकल्पग्रस्त प्रशासनाविरोधात आंदोलन छेडत आहेत. तानाजी कांबळे, प्रकाश सावंत, अजय नागप, विलास कदम, सुरेश नागप, महादेव नागप, विलास कोलते, वसंत नागप, अनंत मोरे, सुरेश जाधव, संतोष कांबळे, ज्ञानेश्‍वर नागप, सुचिता चव्हाण, आरती कांबळे, भाग्यश्री घाडी आदीसह सुमारे शंभरहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषणात भाग घेतला. त्यांनी घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. 

तहसीलदार रामदास झळके यांनी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू ऐकून घेतली. त्यावेळी तानाजी कांबळे यांनी मागणी केली, की अरुणा धरणात बुडालेल्या 130 घरांचा पंचनामा होण्यासाठी धरणातील पाणी कमी होणे आवश्‍यक आहे. पाणी कमी होत नाही तोपर्यंत घरांची मोजदाद करता येणार नाही. त्यामुळे धरणातील पाण्याचा विसर्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू करावा, अरुणा प्रकल्पग्रस्त 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार पुनर्वसनास पात्र आहेत. त्यानुसार त्यांचे पुनर्वसन करावे, संकलन यादीत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळावेत, मृताच्या वारसांना भूखंड द्यावेत, प्रकल्पात घरे, गोठे बुडालेल्यांना त्याप्रमाणे भूखंड मिळावेत, भूखंडाची ताबा पावती देण्यात यावी, पुनर्वसनातील अपूर्ण कामे तातडीने मार्गी लावावीत.

मुजोर अधिकारी आणि गावातील काही दलालांमुळे प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण स्थगित करणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. श्री. झळके यांनी पाटबंधारे विभागाला दूरध्वनीवरून उपोषणाची माहिती दिल्यानंतर सायंकाळी पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता एस. व्ही. तळेकर दाखल झाले. प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्याशी चर्चा केली; परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्यांबाबत त्या त्या विभागाकडे पाठपुरावा करू, असे साचेबद्ध लेखी आश्‍वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांची निराशा झाली. 

संपादन - राहुल पाटील