'कुळ कायदा काढून टाकण्यासाठी महाविकास आघाडीला भेटणार'

संगमेश्वर (रत्नागिरी) : कोकणातील शेतकऱ्यांच्या (Farmer) जमिनीत कुळ कायदा लागू आहे. तो काढून टाकण्यासाठी आपण महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून प्रयत्न करू. यातून कुणबी बांधवांना न्याय मिळेल आणि जी जमीन त्यांच्या नावावर नाही, पण त्यांची आहे, ती त्यांना हक्काने मिळेल, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केले. नजीकच्या आंबेडखुर्द येथे आयोजित कुणबी भवन पायाभरणी समारंभात ते बोलत होते.

यावेळी मंत्री उदय सामंत म्हणाले, कुणबी समाजभवन उभे राहिल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्यावतीने कुणबी समाजातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी नवे कोर्स सुरू करण्यासाठी आपण पुढाकार घेऊ. जिल्ह्यातील कुणबी समाजाला मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आपण प्रयत्न करू. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कमी होणार नाही, हे काम आम्ही केलं आहे. शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाचे विभागीय कार्यालय रत्नागिरीत व्हावे, यासाठी प्रयत्न करू, असे सांगितले.

पालकमंत्री अनिल परब यांनी आपल्या समाजासाठी जे प्रामाणिकपणे काम करताहेत, त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे, हे आमचे कर्तव्य आहे. यासाठीच शासन म्हणून आम्ही ६० लाखांचा निधी दिला. भवन बांधून केवळ सामाजिक कार्यक्रम न करता, यातून उद्याचा सुजाण कुणबी नागरिक कसा घडेल, याकडे लक्ष द्या, असे आवाहन केले. खासदार विनायक राऊत यांनी, कुणबी समाजाच्या सगळ्या समस्या सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करू, असे आश्वासन देत या भवनातून कुणबी समाजाच्या उत्कर्षासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहन केले. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सहदेव बेटकर, संतोष थेराडे, विजय कुवळेकर यांच्यासह अनेकांनी मेहनत घेतली.

सुसज्ज भवन

संगमेश्वर येथे राष्ट्रीय महामार्गालगत कुणबी समाजाचे सुसज्ज भवन उभारण्यात येत आहे. सुमारे साडेतीन कोटी रुपये खर्चून हे भव्यदिव्य भवन उभे राहणार आहे. याची पायाभरणी सकाळी समाजाचे नेते सहदेव बेटकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या सोहळ्याला साडेबहात्तर खेड्यातील कुणबी समाज उपस्थित होता.

जातीनिहाय जनगणनेसाठी पुढाकार

जिथे समाज एक असतो, त्या समाजाला काहीही कमी पडत नाही. बाबासाहेबांनी ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आजपर्यंत त्यातील म्हणाव्या, तशा सुविधा समाजाला मिळालेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला असून यातून आपले संविधानिक अधिकार प्रत्येकाला मिळतील, असा दावा पटोले यांनी केला.