मत्स्य दुष्काळ ! मुख्यमंत्री लक्ष कधी देणार ?

मालवण ( सिंधुदुर्ग ) - एलईडीच्या सहाय्याने होणारी बेकायदेशीर पर्ससीन नेटची मासेमारी तसेच परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचा धुमाकूळ या दोन प्रमुख कारणांमुळे पारंपरिक मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या मत्स्यदुष्काळाच्या भीषण समस्येप्रश्‍नी मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यांचे लक्ष वेधले आहे. हे पत्र तहसीलदार अजय पाटणे यांना त्यांनी सादर केले आहे. 

यात त्यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री 17 आणि 18 फेब्रुवारीला सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर असताना मालवणातील मत्स्य दुष्काळग्रस्त रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांबरोबरच स्थानिक ट्रॉलर व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मत्स्य दुष्काळाच्या समस्येकडे लक्ष वेधले होते.

11 फेब्रुवारीच्या मत्स्य दुष्काळ परिषदेचा "मत्स्य दुष्काळ - राष्ट्रीय आपत्ती' हा पुस्तकरुपी अहवालही मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला होता. 18 फेब्रुवारीला जेव्हा मालवण बंदर जेटी येथे मुख्यमंत्र्यांनी पारंपरिक मच्छीमार शिष्टमंडळाशी चर्चा केली तेव्हा तुम्ही आमदार वैभव नाईक यांच्या संपर्कात रहा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. त्यानुसार पारंपरिक मच्छीमार शिष्टमंडळाने आमदार नाईक यांच्या माध्यमातून पाठपुरावाही केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक मंत्री, सर्वपक्षीय आमदार तसेच अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. तरीपण बेकायदेशीरपणे होणारी एलईडी मासेमारी अद्याप थांबलेली नाही. त्याचा मोठा फटका हजारो पारंपरिक मच्छीमारांना बसत आहे. 

परराज्यातील शेकडो हायस्पीड ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत बेकायदेशीर मासेमारी करून कोट्यवधी रूपयांची मासळी लुटून नेतात. स्थानिक मच्छीमारांची जाळीसुद्धा तोडून नेतात. स्थानिकांना मासेमारी करण्यासही अटकाव करतात. यासंदर्भात 14 सप्टेंबर 2019 ला विद्यमान पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे कुडाळ येथे लक्ष वेधले होते. 

मत्स्य विभागाकडून ठोस कारवाईची गरज 

एलईडी पर्ससीन आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्समुळे पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळाची समस्या भेडसावत असताना मत्स्य विभागाला ही अनधिकृत मासेमारी रोखता येत नाही. एलईडी पर्ससीन आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सविरोधात मत्स्य विभागाकडून ठोस व प्रभावी कारवाई होत नाही. म्हणून त्यांचा अतिरेक वाढत चाललाय याकडे श्री. पराडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.