मदत तर नाहीच, पण अपमान तरी करू नका; चिपळुणकरांचा संताप

चिपळूण : वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी १६० कोटीचा प्रस्ताव असताना शासनाने दहा कोटीची तोकडी मदत देवून चिपळूणवासियांची घोर निराशाकेली. सरकारकडून ताकदवान नेत्यांच्या जिल्ह्यांनाच भरीव मदत केली जाते.ताकद नसेल तर दमडीवर समाधान मानावे लागते. याची प्रचिती शहरातीलनागरिकांना यानिमित्ताने आली. मदत करायची नसेल तर करू नका ; पण अशी तोकडीमदत देवून किमान जाहीर अपमान तरी करू नका, अशी तीव्र भावना नागरिकांमध्येतयार झाली आहे.२२ जुलैच्या महापुरानंतर शासनाच्या मदतीची अपेक्षा न ठेवता चिपळूणातीलनागरिक हिमतीने उभे राहिले.

आपला संसार आणि व्यवसाय सुरू करत महापुराचेप्रमुख कारण असलेल्या वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याची मागणी नागरिकांकडूनजोर धरू लागली. त्यासाठी साखली उपोषणाचा मार्ग निवडला गेला.प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर दहा दिवस साखळी उपोषण सुरू आहे. याउपोषणासाठी चिपळूण बचाव समितीने अतिष्य सुक्षम नियोजन केले. साखळीउपोषणाच्या निमित्ताने एका प्रकारची ताकद उभी राहिली. प्रत्येक प्रभागातबैठका घेवून जनजागृती करण्यात आली. त्यामुळे उपोषण सुरू झाल्यानंतरसमाजातील सर्वच घटकांनी या साखळी उपोषणाला पाठींबा दिला. लहान मुलांनीसह्यांची मोहीम राबवली. शहरातील महिला, वयोवृद्ध, अपंग सर्वच या उपोषणातसहभागी झाले.

त्यावरून चिपळूणच्या पुराची झळ कमी व्हावी असे समाजातीलप्रत्येक घटकाला वाटते हे दिसून आले. पण सरकार पण केवळ लोकांना वाटूनकाहीच होत नाही. सरकार चालवणारे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीला जोपर्यंत काहीवाटत नाही तोपर्यंत काहीही होत नाही. सरकारमध्ये ताकद असेल तर फळ मिळतेहे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले.महापुरानंतर नागरिकांना अन्न, वस्त्र, निवारा या किमान गरजाभागविण्यासाठी तातडीची गरज होती. ती राज्यातून आली. पुरग्रस्तांच्यारोजगाराची साधने पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी तातडीने अर्थपुरवठाकरण्याची गरज होती ती सरकारन केली नाही.

राज्य सरकारमधील डझनभर मंत्रीआणि नेत्यांनी चिपळूणचा दौरा करून सरकारी मदत मिळवून देण्याचे आश्वासनदिले. यातील एकानेही त्यासाठी पाठपुरावा केला नाही. मुख्यमंत्री उद्धवठाकरे सातत्याने संपूर्ण नुकसानाचा अंदाज आला, की मग मदतीची घोषणा केलीजाईल, असे सांगत होते. मात्र आजअखेर त्यांना कोकणच्या नुकसानीचा अंदाजआलेला दिसत नाही. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये पूरग्रस्तांना मदत करण्याचाविषय येतो, तेव्हा नांदेडमध्ये किती शेतीचे नुकसान झाले हे सांगितले जाते; पण रायगड, रत्नागिरीचे नावही घेतले जात नाही. त्यावर मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेवट्टीवार यांचा कोकणात फारशी शेतीच नाही, असा केलेला खुलासा त्याहून हास्यास्पद आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये झालेल्या वादळांनी कोकणामधील नारळ, आंबा, काजूच्या बागांचे अतोनात नुकसान झाले.त्या वेळी सरकारच्या वतीने दिली गेलेली मदत मोडलेली झाडे साफकरण्यासाठीही पुरेशी ठरलेली नव्हती. याही वेळेस काही भरीव मदत मिळालीनाही.

नुकसान झालेल्या घरमालकाला दहा हजार आणि दुकानदाराला पन्नास हजाराची तोकडी मदत करून शासनाने एक प्रकारची चेष्टाच केली. एका बाजूला उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातारा जिल्ह्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची मदत जाहीर करतात आणि दुसऱ्या बाजूला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे चिपळूणमध्ये स्वच्छतेसाठी दोन कोटी रुपये जाहीर करतात. हा विरोधाभास थांबविण्याची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्र्यांची आहे. कारण चिपळूणातील पुरग्रस्तांचे दुखः मुख्यमंत्र्यांनी डोळ्यांनी पाहिले आहे. पुरामुळेझालेली जखम भरून येण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे. ती तोकड्या मदतीने भरून निघणार नाही.

गाळ काढण्याच्या मागणीसाठी लागेल तसा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. गाळ काढण्यासाठी नवीन यंत्रणा खरेदी केली जाणार आहे. दोन दिवसात ही यंत्रणा चिपळूणात दाखल होईल. गाळकाढण्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करत राहीन.

- शेखर निकम आमदार

साखळी उपोषण समस्त चिपळूणवासियांचे आहे. चिपळूणमध्ये आलेल्या महापुराचे सरकारला अजिबात गांभीर्य नाही. सरकारने गंभीर परिस्थितीची दखल न घेता नेहमीप्रमाणे चिपळूणला वाऱ्यावर सोडले. पश्चिम महाराष्ट्रात शेकडो कोटीची मदत दिली जाते. चिपळूणातील गाळ काढण्यासाठी केवळ दहा कोटीची निधी देणे म्हणजे पुरग्रस्त चिपळूणातील नागरिकांच्या जखमेवर मीट चोलण्याचा प्रकार आहे.

- आशिष खातू, शहरप्रमुख भाजप