सिंधुदुर्गात निवडणुका दृष्‍टिपथात

कणकवली: राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ४ मेस होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्व राजकीय पक्ष आणि जाणकारांचे लक्ष लागून राहिले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मुदत मार्चमध्ये संपली आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांच्या आत या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.

जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ४ ग्रामपंचायती आणि डिसेंबरपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ३२५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही एकाच वेळी होणार आहेत. सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण पालिकांची प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. या तीनही नगरपालिकांची मुदत डिसेंबरमध्ये संपली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिकांबरोबरच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा बिगुल लवकरच वाजण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने यंत्रणा सज्ज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. या निवडणुका जून ते जुलै या दोन महिन्यात घेणे शक्य असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणाबाबतची सुनावणी येत्या ४ मेस होणार आहे. त्याविषयी प्रतिवादी राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणी किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य होणार का?, याबाबतही पुढच्या निर्णयावर बरेच काही अवलंबून आहे. राज्याने ११ मार्चला प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजुर केला. याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली आहे

या प्रकरणाची पहिली सुनावणी २५ एप्रिलला झाली. या प्रकरणात राज्य निवडणूक आयोगाकडून आपली बाजू मांडण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने कोविडमुळे २०२० मध्ये निवडणुका घेता आल्या नाहीत; मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने कोविडच्या पहिल्या लाटेनंतर राज्यात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीसह, ६ जिल्हा परिषदा, ४४ पंचायत समितीच्या निवडणुका २०२१ मध्ये घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १०६ नगरपंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या आहेत. मुदत संपलेल्या व आगामी काळात मुदत संपणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनांची तयारी पूर्ण केली आहे. काहींची तयारी प्रगतीपथावर आहे. या प्रकरणात राज्याकडून ग्रामविकास विभागाचे उपसचिवांनी ही आपली भूमिका मांडलेली आहे. राज्याच्या शपथपत्रात राज्य निवडणूक आयोगाकडे मनुष्यबळ नसून मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतच्या निवडणुका घेण्याबाबत मागण्यात आलेल्या अर्जावर मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्या आहेत.

११ मार्चपर्यत राज्य निवडणूक आयोगाने १३ महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनाची कारवाई पूर्ण केली नव्हती. केवळ आक्षेप मागविले होते. २०८ नगरपालिकांच्या बाबतीत केवळ प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाली होती. सूचना व हरकती प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. २४ जिल्हा परिषदा व २५४ पंचायत समित्यांची प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही आणि ६ हजार ७९२ ग्रामपंचायतींबाबत प्रारूप प्रभाग रचनांची कारवाई सुरू करण्यात आली होती; परंतु संबंधित कार्यवाही अत्यंत प्राथमिक स्तरावर असल्याने ती रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

प्रभाग रचना अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा राज्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायातीच्या सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेऊन एक सदस्य ऐवजी बहुसदस्यीय प्रभागपध्दती लागू केली, असे राज्याने शपथपत्रात म्हटले आहे. मुळात राज्यातील २ हजार १५५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने ३ मार्चला संपलेली आहे. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ९ हजार ९६३ संस्थांची मुदत संपली आहे.

महानगरपालिका निवडणूक १७ जून २०२२ ला, नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या निवडणुका २२ जूनला तर ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम २ व ११ जुलैला घेणे शक्‍य असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे निवडणुकांचे बिगुल वाजणार की हा कार्यक्रम अजून पुढे जाणार याबाबत ४ मेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्व काही अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे हा वाद राजकीय पटलावर आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षणातून होणार की ओबीसी आरक्षण वगळून होणार याबाबतही निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुका या संघर्षाच्या असतील अशी शक्यता आहे.

विकासकामांवर होतोय परिणाम

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीवर लोकनियुक्त प्रतिनिधीऐवजी सध्या शासकिय अधिकारी प्रशासक काम पाहत आहेत. त्यामुळे विकास कामांचे धोरणात्म निर्णय होत नाहीत. यापुर्वीच्या सदस्यांनी तयार केलेल्या विकास आराखड्यामुसार कामे केली जात आहेत. त्यामुळे विकास प्रक्रियवर परिणाम होत आहे. प्रशासकांना संस्थाच्या आर्थिक उलाढालीचे अधिकार असले तरी स्थानिक संस्थांमध्ये ग्रामसभेला अधिक म्हत्व आले आहे. प्रशासक हे केवळ सहीचे मानकरी ठरत आहे. गावातील नागरिकांशी त्यांचा थेट संबंध येत नाही. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण विकासावर परिणाम होत आहे.

जिल्ह्यात संभाव्य निवडणुका

जिल्हा परिषद १

पंचायत समित्या ८

नगरपालिका ३

मुदत संपणाऱ्या तालुकानिहाय ग्रामपंचायती

कणकवली ५८

वैभववाडी १७

देवगड ३८

मालवण ५५

कुडाळ ५४

सावंतवाडी ५२

वेंगुर्ला २३

दोडामार्ग २८