काय सांगता ! यंदा हापूस जाणार अर्जेंटिनाला 

रत्नागिरी - हवामानाच्या कचाट्यात अडकलेल्या हापूसला चांगला दर मिळावा, यासाठी यंदा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान, न्यूझीलंड यासह पूर्वेकडील देशांबरोबर अर्जेंटिनाची बाजारपेठ खुली केली जाणार आहे. त्या दृष्टीने पणन मंडळाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. गतवर्षी पूर्व-मध्य देशांनी रेसीड्युअल तपासणीचे नियम कडक केल्यामुळे दहा टक्‍के निर्यातीत घट झाली आहे. पर्याय म्हणून नवीन देशातील निर्यातीला पणनकडून चालना दिली जात आहे, अशी माहिती पणनचे उपव्यवस्थापक भास्कर पाटील यांनी दिली. 

हेही वाचा - मुंबई गोवा महामार्गावर का लावता येणार नाही टोल ?

अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जपान, मॉरीशस, सिंगापूर, दुबई, मलेशिया, साऊथ आफ्रिका, जपान, न्यूझीलंड आदी देशांत निर्यात होते. गतवर्षी 43 हजार मेट्रीक टन आंब्याची निर्यात भारतामधून झाली. 2017 - 18 च्या तुलनेत सहा हजार मेट्रीक टनाची घट झाली. दुबईसह आखाती देशांमध्ये कोडॅक्‍स लागू केली आहे. त्या निकषांचे पालन करताना पूर्वेकडील देशांमध्ये आंब्याच्या निर्यातीला गतवर्षी फटका बसला. ती कसर यंदा भरुन काढण्यासाठी पणन मंडळ पावले उचलत आहे.

हेही वाचा - ग्रामपंचायत निवडणूकीत भाजपपुरस्कृत गाव पॅनेल 

यंदा अर्जेंटिनामध्ये आंबा निर्यात करण्यात येणार आहे. तिकडे आंबा विकिरण प्रक्रिया करुन पाठविला जातो. त्यादृष्टीने संबंधित देशांच्या प्रतिनिधींची टीम भारतात येणार आहे. ही सुविधा वाशी (नवी मुंबई) आणि लासलगाव येथे उपलब्ध आहे. एका तासाला चार टन आंब्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता तेथील यंत्रणेत आहे. एप्रिलमध्ये मोठ्या प्रमाणात हापूस दाखल होईल, असा अंदाज आहे. अमेरिकेत 13 एप्रिलनंतर हापूस निर्यात करता येणार आहे. अमेरिकेकडून एप्रिल ते 26 जूनपर्यंत आंबा पाठविण्यासाठीची परवानगी दिली आहे. अमेरिकेला विकिरण प्रक्रिया आवश्‍यक असते. ती यंत्रणाही सज्ज आहे. यंदा शंभर टन आंबा तिकडे निर्यात करण्याचे लक्ष पणनने ठेवले आहे. 

महामार्गावर स्टॉलला जागा देणार 

निर्यात वाढविण्यासाठी पुढील महिन्यात निर्यातदार आणि उत्पादकांची बैठक रत्नागिरीत होणार आहे. त्यासाठी बागायतदारांची यादी तयार केली जात आहे. मुंबईसह आठ महानगरपालिका, दोन नगर परिषद परिसरात आंबा महोत्सवाचे नियोजन यंदा केले आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून तरतूद करण्यास पालकमंत्री अनिल परब यांनी मान्यता दिली आहे. मुंबई - गोवा महामार्गावर स्टॉल लावण्यासाठी उत्पादकांना जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.