कोकणात चार खाणमालकांना अडीच कोटीचा दंड

चिपळूण (रत्नागिरी) :  तालुक्यातील बोरगांव पंचक्रोशीतील 4 जांभा दगड खाण मालकांना  अडीज कोटीचा दंड ठोठावून चांगलाच दणका दिला आहे. येथील खाणींची एटीस मशिनद्वारे मोजणी झाल्यानंतर तहसीलदारांनी काही दिवसांपूर्वीच कारवाईच्या नोटिसा दिल्या. याविरोधात खाणमालकांनी अपील केले असून दरवर्षी रितसर परवानगी घेवून रॉयल्टी भरतो असा दावा त्यांनी केला आहे.
 
बोरगांव, कौंढर आणि चिवेली गावातील अनधिकृत दगड खाणी आणि शासनाचा बुडीत महसूल याबाबत विद्याधर दत्ताराम साळुंखे यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा केला. 
अधिकार्‍यांनी त्यांच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे सांगत त्या निकाली काढल्या. दरम्यान, साळुंखे यांनी दगड खाणीबाबत माहिती अधिकारात कागदपत्रे मिळवली. त्याआधारे महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाकडे तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत बोरगाव परिसरातील 22 खाणींची एटीएस मशिनद्वारे मोजणी करण्याचे आदेश दिले. प्रत्यक्षात 4 दगड खाणीचीच मोजणी झाली. 

खाणमालकांनी भरलेली रॉयल्टी आणि एटीएसची मोजणी यात तफावत आढळून आली.  त्यामुळे 4 खाणमालकांना सुमारे अडीच कोटीचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित खाणींची मोजणी का झाली नाही, हे गुलदस्त्यात राहिले आहे. तहसील कार्यालयाकडून दरवर्षी उत्खननासाठी परवाने दिले जातात. तलाठ्यांच्या आणि एटीएस मोजणीत फरक पडल्याने हा दंड ठोठावण्यात आला; मात्र नियमित रॉयल्टी भरून उत्खनन करणार्‍या खाणचालकांनी प्रांताधिकार्‍यांकडे धाव घेत अपील केले आहे. यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

हेही वाचा- तीन दिवस कोकणात वादळी वार्‍यासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता -

साळुंखे यांनी सचिवांकडे पुन्हा निवेदन दिले असून  माझी तक्रार चिपळूण तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निकाली काढली. मात्र आता अडीच कोटीची वसुली नोटीस दिली. यामुळे दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी. अशी मागणी केली. एकूण 22 दगड खाणीपैकी 14 खाणींची माहिती महसूल कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही. दप्तर गहाळ झाले तरी त्याबाबत पोलिसांत तक्रार झालेली नाही. दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई झालेली नाही, असा दावा त्यांनी निवेदनात केला आहे.

 अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ
विभागीय आयुक्तांकडून तक्रारीच्या अनुषंगाने मुद्देसूद माहिती मागवून अहवाल तत्काळ सादर करण्यास सांगितले होते. तरीही अजून अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे पुन्हा स्मरणपत्र काढून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीही सांळुखे यांनी दिली.

संपादन- अर्चना बनगे