आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात

१७ (टुडे ३ साठी)
-----------

वीज कंत्राटी कामगार संघ
आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० : ऊर्जामंत्री यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार कंत्राटी कमगारांना ४५ वर्षांपर्यंत सवलत व रानडे समितीच्या शिफारसीप्रमाणे आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महावितरण कंपनीत ईडब्ल्यूएस पात्र उमेदवार यांना १० टक्के जागा मिळणार होत्या. त्यानुसार अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत शासनाने २० मे पर्यंत वाढवली होती. आता पुन्हा छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त यांच्यासाठी २० जून २०२४ पर्यंत मुदत वाढवली आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरतीमध्ये कुशल व अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना वयात सवलत दिली जाईल असे सांगितले होते. रानडे समितीच्या शिफारसीनुसार आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन ९ मार्च २०२४ ला नागपूर येथे संपाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करताना दिले होते. कुशल व १५ ते २० वर्षे अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना हे अर्ज भरण्यासाठी उपलब्ध लिंकमध्ये व्यवस्थापनाने कोणतेही बदल केलेले नसल्यामुळे या कामगारांच्या हितार्थ वीज कंपनी प्रशासनाविरोधात महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, असे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.