करंट-अंडरकरंट : शेवटचा मासा मिळेपर्यंतची अशी लढाई...

सिंधुदुर्ग : कोकण म्हटलं, की निसर्गसौंदर्याची खाण. माडांच्या राया, आंबे, सुपारी, केळीच्या बागा, फणस, काजू आणि कोकमची झाडे आणि डोंगरउतारावर केलेली भात शेती. शिवाय कोकणातील पारंपरिक मच्छीमारांची संपत्ती म्हणजे येथील मासेमारी. असा निसर्गाचा वरदहस्त कोकणाला आहे. कोकणच्या या परिस्थितीला अनुसरून विविध घडामोडी घडत असतात. त्यातील ‘करंट-अंडरकरंट’ विषयांवर प्रकाशझोत टाकणारे हे सदर दर सोमवारी ‘सकाळ’च्या वाचकांसाठी.

समुद्र जितका विशाल तितकेच त्याच्या अंगाखांद्यावर खेळणाऱ्या मासेमारी क्षेत्रातील संघर्ष, समस्या, प्रश्‍न विस्तारलेले. या प्रश्‍नांना शेवट तरी आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण व्हावा, अशी स्थिती सध्या कोकणच्या किनारपट्टीवर आहे. समुद्रात शेवटचा मासा शिल्लक असेपर्यंत हा संघर्ष चालत राहील आणि वर्षागणिक वाढत जाईल, अशी काहीशी स्थिती कोकणच्या किनारपट्टीवर आहे. यामुळे अख्खी किनारपट्टी अस्वस्थतेच्या प्रचंड मोठ्या वावटळीला आपल्या पोटात कशीबशी थोपवून आहे.

निळ्याशार अरबी समुद्राचे कौतुक कोणाला नाही?

निळ्याशार अरबी समुद्राचे कौतुक कोणाला नाही? याच्या सौंदर्याची, विस्ताराची, अमाप शक्‍तीची भुरळ सगळ्यांनाच पडते. याच्या अंगाखांद्यावर खेळणाऱ्या दर्यासारंगाशिवाय समुद्राची ओळख मात्र पूर्ण होत नाही. या मच्छीमारांच्या विश्‍वात मात्र प्रचंड मोठी वावटळ आहे. आताच्या घडीला तरी त्याचा शेवट अगदी क्षितीजाच्या पलीकडे तरी असेल का, हा प्रश्‍न आहे. राज्याच्या अधिवेशनाचा पहिला आठवडा मत्स्यदुष्काळ या विषयावर कोकणात खळबळ माजवणारा ठरला. या अधिवेशनात उपस्थित प्रश्‍नांवर उत्तर देताना मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी तीन वर्षांतील मत्स्योत्पादन स्थिर असल्यामुळे मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्यात अडचणी असल्याचे उत्तर दिले. यावरून पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये खळबळ उडाली. तातडीने पत्रकार परिषद घेत मच्छीमार संघटनांनी मंत्र्यांना याबाबत आव्हान दिले. नंतर मंत्री शेख यांनी विधान परिषदेत मत्स्य दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर निकष ठरवण्यासाठी समितीची घोषणा केली.

हेही वाचा- स्थूल पोलिसांचे वजन घटवण्यासाठी हा कोर्स ठरतोय प्रभावी

खरी स्थिती जाणून घेण्याचा मापदंड आहे का?​

हा सगळा घटनाक्रम मासेमारीच्या आकडेवारीवर म्हणजेच तांित्रक बाबींवर आधारलेला होता. असे असले तरी किनारपट्टीवर प्रचंड मोठी अस्वस्थता पसरलेली आहे. दरवर्षी यात खूप मोठी वाढ होत आहे. याला शेवट तरी आहे का, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. 
मत्स्य दुष्काळाची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे; पण मत्स्य दुष्काळ जाहीर करणे हे या स्थितीवरचे उत्तर आहे का, हा मात्र प्रश्‍न आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाकडे मच्छीमार तारणहार म्हणून पाहतो; पण या दोन्ही सत्तास्थानांमध्ये वीस-पंचवीस वर्षांत आताचे सत्ताधारी काल विरोधक तर परवा पुन्हा सत्ताधारी होते; मात्र खुर्ची बदलली की भाषा बदलते; प्रश्‍न मात्र सुटत नसल्याचा अनुभव घेत कोकणच्या किनारपट्टीवरील मच्छीमार अक्षरशः होरपळत आहे. अधिवेशनात कळीचा मुद्दा ठरलेली मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी हा खरी स्थिती जाणून घेण्याचा मापदंड आहे का? हा खूप मोठा प्रश्‍न आहे. 

हेही वाचा- पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेसाठी भारतीय संघात रत्नागिरीच्या `या` तिघी

पारंपरिक मच्छीमार दुष्काळात होरपळला​

प्रामुख्याने राज्याचा मत्स्य व्यवसाय विभाग आणि सेंट्रल मरिन फिशरीज इन्स्टीट्यूट अर्थात सीएमएफआरआय या दोन यंत्रणांमार्फत मत्स्योत्पादन मोजले जाते. हे मोजण्याची पद्धत बऱ्यापैकी सदोष आणि वस्तूस्थितीपेक्षा कोसो दूर आहे. या दोन यंत्रणांच्या आकडेवारीतही खूप मोठी तफावत दिसते. यावरून याच्या अचुकतेचा अंदाज येतो. 
ही आकडेवारी जरी खरी मानली तरी मासेमारी क्षेत्राचा विचार केला तर पारंपरिक मच्छीमारांना यातील कीती उत्पन्न मिळाले आणि अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांनी किती गिळंकृत केले या प्रश्‍नाचे उत्तरच मिळत नाही. सिंधुदुर्गाचा विचार करता सर्वसाधारण ८० टक्‍केच्या घरात पारंपरिक मच्छीमार आहेत. एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांच्या वाट्याला येणारे उत्पन्न कदाचीत ३०-४० टक्‍केही नसेल. मत्स्य दुष्काळात हाच वर्ग जास्त होरपळला जात आहे.

हेही वाचा- नाणारसमर्थक शिवसैनिक, पदाधिकाऱ्यांना जोड्याने मारा ; रिफायनरी वाद पेटला

अर्थकारण अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात ​

एकूण आकडेवारी लक्षात घेवून निकष ठरवले तर बहुसंख्येने असलेला हा पारंपरिक मच्छीमार उद्‌ध्वस्त होतच राहणार. यात केवळ मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांचा दोष आहे, असे म्हणता येणार नाही. यासाठी सर्वंकष विचार करून निकष ठरवायला हवे; पण तसा प्रयत्न फारसा झालेला दिसत नाही. पूर्वी मासळीचे दर कमी होते. आता मात्र ते कित्येक पटीने वाढले आहे. असे असूनही मच्छीमार आर्थीक अडचणीत का? असा सवाल अनेकदा उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर शोधायचे तर मासेमारीचे अर्थकारण समजून घ्यायला हवे. पारंपरिक मच्छीमारांना एका आऊटबोट मशीनच्या मदतीने नौका घेवून समुद्रात जायचे झाल्यास ते किती खोलवर जातात यावर खर्च ठरतो. पूर्वी म्हणजे साधारण पाच-सात वर्षापूर्वी १५ मिनिटांचे अंतर कापल्यावर पुरेसे मासे मिळायचे.

आता त्यांना किमान दीड ते दोन तास नौका समुद्रात न्यावी लागते. इतके अंतर कापूनही मासे मिळतील याची शाश्‍वती नसते. इतक्‍या प्रवासासाठी किमान १२०० ते १४०० इतका खर्च येतो. त्यातून त्या किंमती इतके मासे मिळतील की नाही याबाबत साशंकता असते. एकूणच पारंपरिक मच्छीमारांचे अर्थकारण अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अघोरी मासेमारी आणि मत्स्य दुष्काळ. समुद्रात सऱ्हास जंगलराज पाहायला मिळते. सिंधुदुर्गाची किनारपट्टी एक-दोन वर्षात लुटमारीचा अड्डा बनली आहे. अगदी गुजरातपासून तमिळनाडू पर्यंतच्या हायस्पीड आणि पर्ससीन बोटी जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत येवून मासे अक्षरशः गाळून नेतात. त्यांना पकडणारी यंत्रणा राज्याकडे नाही. केंद्राच्या नव्या धोरणानुसार बारा नॉटीकल मैल आत म्हणजे केंद्राच्या सागरी हद्दीत कोणत्याही राज्याचा परवाना असलेली नौका मासेमारी करू शकते.

हेही वाचा- गडहिंग्लजला लिंबूचे दर वधारले

पारंपरिक मच्छीमारांना काय मिळणार? ​

याचा गैरफायदा घेत परराज्यातील ट्रॉलर्स एलईडी, पर्ससीन अशा तंत्राचा वापर करून मासेमारी करतात. केंद्राच्या हद्दीतून अगदी किनाऱ्यापर्यंत घुसून मासळीची लुट करतात. यंत्रणाच नसल्याने त्यांना अडवणारे कोणी नसते. खोल समुद्रातूनच मासळी मारली जात असे तर किनाऱ्यालगत मासेमारी करणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांना काय मिळणार? हा प्रश्‍न आहेच. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या डोळ्यादेखत ही लूट केली जाते. ते काहीही करू शकत नाहीत. यामुळे खूप मोठी खदखद या मच्छीमारांच्या अंतकरणात धुमसत आहे.
राजकारण्यांसाठी मच्छीमार हा केवळ ‘व्होट बॅंक’ आहे. यामुळे विरोधक त्यांना भडकावण्याचे आणि सत्ताधारी गोंजारण्याचे काम करतात. सत्ता बदल झाला तरी दोघांची कार्यशैली तशीच राहते.

हेही वाचा- अबब ! हापूस निर्यातीतून `इतके` कोटी परकीय चलन

यामुळे प्रश्‍न मात्र सुटत नाही. उलट ते आणखी तीव्र होत आहेत. सुरूवातीला ट्रॉलर्स, नंतर पर्ससीन आणि आता एलईडी विरूद्ध पारंपरिक मच्छीमार, असा संघर्ष वाढतच आहे. त्याला शेवटच नाही अशी शंका येण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. हे प्रश्‍न सोडवणे एखाद्या मंत्र्याच्या हातात नक्‍कीच नाही. यासाठी धोरणात्मक उपाय योजायला हवे. त्यासाठी अर्थातच सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांची इच्छाशक्‍ती आणि मच्छीमारांची सहकार्याची भावना एकत्र आली तरच यावर उत्तर सापडेल. अन्यथा समुद्रात शेवटचा मासा असेपर्यंत ही लढाई सुरूच राहिल. 

मासेमारीत खरा मच्छीमार मागे पडला

मासेमारीत खरा मच्छीमार मागे पडला आहे. धनीकांनी पैसे ओतून या व्यवसायात प्रवेश केला. फायद्यासाठी ते कोणत्याही थराला जावू शकतात. आधी ट्रॉलर्स, नंतर पर्ससीन आणि आता एलईडीचा पर्याय त्यांनी निवडलेला दिसतो. एलईडीला मासे मिळायचे कमी झाले तर ते आणखी काहीतरी अघोरी पर्याय शोधतील. हे कुठेतरी थांबायला हवे. खऱ्या मच्छीमाराला समुद्र, त्याचे पर्यावरण, सागरी चक्र या विषयी आत्मीयता आहे. तो कधीच या सागरावर अमानुष प्रकार करणार नाही.
- मिथुन मालंडकर, पारंपरिक मच्छीमार

मासेमारीला पर्यटनाचा पर्याय?
मासेमारीला सागरी पर्यटन हा पर्याय असल्याचे अनेक नेते छातीठोकपणे सांगतात; पण हे दोन व्यवसाय एकत्र नांदू शकतीला का? ही शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे. अलिकडेच वेळागर (शिरोडा) येथे जलक्रीडा व्यावसायिक आणि मच्छीमार यांच्यातील संघर्ष समोर आला. जलक्रीडामुळे मासेमारी ‘डीस्टर्ब’ होते. असा मच्छीमारांचा तर यात तथ्य नसल्याचे पर्यटन व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. अशी ठिणगी कोकणातील अनेक किनाऱ्यांवर पहायला मिळते. यात समन्वयाचे धोरण यंत्रणा आणि सत्ताधाऱ्यांनीच ठरवायला हवे. 

                 महाराष्ट्रातील मत्स्योत्पादन 

वर्ष           सिएमएआआयआकडेवारी   मत्स्य विभागाची आकडेवारी 

२०१३        ३६४३२७                                -                              

२०१४         ३४४६४८                               -                              २०१५         २६४८९१                             ४३४११५ 

२०१६         २९२३५५                              ४६२७४७      

२०१७         ३८११४२                            ४७४९९२ 

२०१८         २९५३९८                            ४६७२३२ 

२०१९         -                                          -  

सरासरी     ३२३७९३५                             ४५९७७१.५