दमदार कमबॅकनंतरही राणेंसमोर आव्हाने

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) : माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंच्या (Narayan Rane) केंद्रीय मंत्रिमंडळात झालेला समावेश अनेक राजकीय अर्थ सांगणारा आहे; मात्र हे अर्थ केवळ कोकण (kokan)पुरते मर्यादित नाही. आगामी काळात शिवसेनेशी (Shivsena,BJP) भाजपची युती होणार नाही, यावर या निवडीनंतर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कोविडमुळे (Covid 19) प्रतिकूल बनलेल्या स्थितीत राणेंसमोर केवळ कोकणच नाही तर पूर्व देशस्तरावर प्रभाव टाकण्याचे आव्हान असणार आहे.

यावेळच्या विस्ताराआधी सगळ्यात जास्त चर्चेचा विषय ठरला तो राणेंना मंत्रिपद मिळणार की नाही? राणेंचे राज्याच्या राजकारणातील महत्त्व यातूनच सिद्ध होत. आता त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद आणि सुक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्योग मंत्रालय मिळाले आहे. त्यामुळे बरेचसे राजकीय अर्थही त्यावर होवू लागले आहेत. राणेंनी महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च पदासह अनेक खाती सक्षमपणे सांभाळली आहेत. शिवाय राजकीयदृष्ट्याही गेली ३०-४० वर्षे प्रभावी टाकला आहे. त्यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळणे ही केवळ कोकणवर प्रभाव टाकणारी गोष्ट नसून राज्याच्या राजकारणातील अनेक अर्थ सांगणारी आहे.

राणेंच्या दमदार कमबॅकमुळे कोकणात भाजपला बळ मिळणार आहे. आतापर्यंतची कारकीर्द पाहता त्यांना पक्षाने बळ दिल्यावर त्याचा फायदा संघटना वाढीला झालेला दिसतो. अगदी शिवसेना, काँग्रेसने याचा अनुभव घेतला आहे. सध्या कोकणात शिवसेनेचा बोलबाला आहे. त्यांना शह देण्यासाठी भाजपनेही बऱ्यापैकी ताकद उभी केली आहे. राणेंच्या मंत्रिपदामुळे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत संघटना वाढीला बळ मिळू शकेल. असे असले तरी राणेंच्या मंत्रिपदाचा कोकणपुरता मर्यादित राजकीय अर्थ नाही. राणेंना मंत्रिपद म्हणजे भविष्यात शिवसेना-भाजप एकत्र येण्याच्या शक्यतांना पूर्णविराम असे म्हणावे लागेल. वास्तविक सध्या केंद्रातील सरकारबाबत महागाई, कोरोना आदींमुळे नाराजीचा सूर आहे. अशा स्थितीतही शिवसेनेशी हातमिळवणी करणार नाही, असा संदेशच भाजपने या निवडीतून दिला आहे. हे एकप्रकारचे राजकीय दबावतंत्रही म्हणता येईल.

आताच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणकोणत्या पक्षातून आलाय यापेक्षा आगामी निवडणुकांत त्यांचा किती उपयोग होईल याला महत्त्व दिल्याचे दिसते. याचा विचार करता या मंत्रिपदामुळे राणेंकडून भाजपच्या संघटनात्मक अपेक्षाही मोठ्या असणार आहेत. मराठा आरक्षणाचा राजकीय प्रभाव पडण्याची शक्यता लक्षात घेता राणेंना मराठा नेता म्हणून संधी दिल्याचेही म्हणता येईल. हे आणि असे कितीतरी राज्यस्तरीय अर्थ या निवडीमागे आहेत. असे असले तरी राणेंसमोरची आव्हानेही मोठी आहेत. मुळात पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळात आगामी उत्तर प्रदेश निवडणूक आणि २०२४ची लोकसभा लक्षात घेऊन मोठे बदल केले आहेत. यामुळे कमी कालावधीत प्रत्येक मंत्रालयाला रिझल्ट दाखवावे लागणार आहेत. सध्या वाढते इंधन दर, कोरोनामुळे तयार झालेली नाजुक स्थिती यामुळे राज्यकर्त्यांबद्दल मोठी नाराजी आहे. २०२४ला पूर्ण बहुमतात यायचे झाल्यास पुन्हा जनमत तयार होणे गरजेचे आहे. अशा स्थितीत राणेंकडे असलेले सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय खूपच महत्त्वाचे आहे. हे खाते थेट रोजगाराशी संबंधित आहे. आता कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या मंदित नवे रोजगार कमी कालावधीत तयार करण्याचे आव्हान राणेंसमोर असणार आहे.

हेही वाचा- कोकणात अतिमुसळधारेचा इशारा; नागरिकांना सर्तकतेच्या सुचना

राणेंची राज्याच्या राजकारणावर आणि प्रशासनावर प्रचंड पकड आहे; मात्र दिल्लीच्या मंत्रालयीन राजकारणात ते प्रथमच मंत्रिपद सांभाळत आहेत. या सगळ्यात दिल्लीची ‘सरकारी बाबूगिरी’ समजून पंतप्रधानांना अपेक्षीत रिझल्ट दाखवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे. त्यांच्याकडून भाजपच्या राजकीय अपेक्षाही मोठ्या असणार आहेत. शिवसेनेबरोबर जायचे नाही हे आता भाजपकडून जवळपास निश्‍चित झाले आहे. यामुळे शिवसेनेच्या डावपेचांना अधिक जवळून जाणणाऱ्या राणेंकडून संघटनेची अपेक्षा असणार आहे. याची पहिली परीक्षा लवकरच होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत असेल. केंद्रात राहून राज्यातील सरकारवर वेळोवेळी राजकीय अ‍ॅटॅक करण्याची अपेक्षाही राणेंकडून असणार आहे.

कोकणात बळ वाढवण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. मुळात त्यांचे होमग्राऊंड असलेल्या सिंधुदुर्ग आणि लगतच्या रत्नागिरीत जेमतेम दोनच लोकसभा मतदार संघ आहेत. दोन्ही ठिकाणी वर्चस्व मिळवण्याचे आव्हान भाजपसमोर अर्थात राणेंसमोर असेल. इथे आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचाही बऱ्यापैकी प्रभाव आहे. दिल्लीतील जबाबदारीमुळे राणेंना स्वतःला थेट लक्ष घालायला मर्यादा येणार आहेत. अशा स्थितीत त्यांचे संघटनात्मक कौशल्य पणाला लागणार आहे. आव्हाने खूप असली तरी ते राणे आहेत. आतापर्यंत प्रतिकूल स्थितीत त्यांचे संघटक कौशल्य अधिक खुलल्याचा इतिहास आहे. दिल्लीच्या राजकारणात राहून राज्यात प्रभाव पसरवण्याचे आव्हान ते नक्कीच पेलतील अशी खात्री त्यांच्या समर्थकांना वाटते. तरीही राज्यातील प्रदिर्घ राजकीय कारकीर्दीनंतर केंद्रातील ही त्यांची नवी इनिंग जास्त आव्हानात्मक असेल, यात मात्र शंका नाही.

दिल्लीच्या राजकारणात राणे किती रमणार?

राणेंची पूर्ण राजकीय कारकीर्द राज्याच्या राजकारणात गेली, यातच ते रमले. आत त्यांची मंत्रिपदामुळे एका अर्थाने राजकारणात जोरदार कमबॅक झाले आहे; मात्र हे मंत्रिपद दिल्लीत आहे. ते तिथे किती रूळतील यापेक्षा किती रमतील हा मुद्दा आहे. त्यांची आतापर्यंतची कारकीर्द आक्रमक आणि दबाव झुगारून मोकळेपणाने काम करणारी राहिली आहे. दिल्लीच्या राजकीय फ्रेममध्ये ही राजकीय कार्यशैली जुळवून घेत त्यांना पंतप्रधानांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.