सत्तेच्या चाव्या अनेक दिग्गजांच्या ताब्यात; राणेंभोवतीच फिरतंय राजकारण

ओरोस : विद्यमान कार्यकारिणीत ५० सदस्य संख्या असलेल्या सिंधूदुर्ग (Sindhudurg) जिल्हा परिषदेवर विद्यमान कार्यकारिणी २१ मार्च २०१७ ला विराजमान झाली. याचाच अर्थ पुढील पाच वर्षांची कार्यकारिणी २१ मार्च २०२२ ला विराजमान होणे बंधनकारक आहे. महिनाही शिल्लक राहिलेला नाही; मात्र गेल्या पाच वर्षांत सत्तेच्या चाव्या अनेक पक्षांच्या ताब्यात गेल्या. चावी विविध पक्षांच्या हातीत गेली असली, तरी सत्ता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्याच भोवती फिरत राहिली. राष्ट्रीय काँग्रेस (Congress) पक्षाला बहुमत मिळाले. त्यानंतर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष व आता भाजप अशी सत्तांतरे होत गेली. सदस्यसुद्धा इकडून तिकडे गेले.

ग्रामीण विकासाचे जिल्हास्तरावरील हक्काचे मंत्रालय म्हणजे जिल्हा परिषद होय. आपल्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोणत्या योजना राबवायच्या? कोणत्या नाविन्यपूर्ण योजना राबवायच्या? याचे धोरण जिल्हा परिषद ठरवित असते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सत्तेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गेली साडेसहा वर्षे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवसेनेचे आहेत; मात्र जिल्हा परिषद (Sindhudurg ZP) नारायण राणेंच्या पक्षाच्या ताब्यात राहिल्याने पालकमंत्री असतानाही शिवसेनेला अनेक अडचणी सहन कराव्या लागल्या आहेत. अजूनही लागत आहेत. त्यामुळे सेनेच्या वारुला एक प्रकारे लगाम लागला आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जिल्हा परिषदेत सत्ता आणण्याचा सेनेचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे.

सध्या जिल्हा परिषदेत ५० सदस्य आहेत. या पाच वर्षात जिल्हा परिषद सत्तेची चावी केंद्रीयमंत्री राणे यांच्या हातात राहिली. त्यांच्या राजकीय प्रवासानुसार आधी शिवसेना, नंतर राष्ट्रीय कॉंग्रेस, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष व आता भाजपा अशी विविध राजकीय पक्षांच्या हाती राहिली. मार्च २०१७ च्या निवडणुकीचा निकाल लागला, त्यावेळी राष्ट्रीय काँग्रेसने बहुमत मिळविले होते. काँग्रेसचे २७ सदस्य निवडून आले होते. राष्ट्रवादीचा एक सदस्य निवडून आला होता. त्यामुळे २८ सदस्यांची आघाडी सत्तेवर आली होती. शिवसेनेचे १६ व भाजपाचे ६ असे एकूण २२ सदस्य विरोधी होते; मात्र २०१९ च्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत राणे भाजपमध्ये गेल्याने सत्तेचे बलाबल बदलले.

राणेंसोबत असलेले जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत राजीनामा देऊन शिवसेनेत गेले. त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे तीन सदस्य सेनेत गेले. त्यामुळे काँग्रेसकडे २४ सदस्य राहिले; मात्र याचवेळी भाजपचे मूळ सहा सदस्य सत्तेत असलेल्या राणेंच्या गटाला मिळाल्याने सत्ताधारी भाजपची संख्या ३० झाली. सतीश सावंत यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या जागेच्या पोट निवडणुकीत भाजपा उमेदवार विजयी झाल्याने भाजपची संख्या ३१ झाली. काँग्रेसचे तीन सदस्य मिळाल्याने विरोधी शिवसेनेची संख्या १९ झाली. यातील शिवसेनेचे मूळ सदस्य सुनील म्हापणकर यांचे निधन झाल्याने सेनेकडे १८ सदस्य राहिले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व सभापती निवडीनंतर सत्ताधारी भाजपमध्ये नाराजीनाट्य पसरले होते. एका सदस्याने तर थेट राजीनामा देत नाराजी जाहीर केली होती. त्यापूर्वी भाजपने सर्व सदस्य अज्ञातवासात ठेवले होते. या निवडीवेळी दगाफटका होण्याची भीती वाटत असल्याने भाजपला ही भूमिका घ्यावी लागली होती. शिवसेनेने या नाराज सदस्यांच्या माध्यमातून सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न केला होता. सदस्यांच्या खरेदी-विक्रीचा आकडा २५ लाखापर्यंत पोचल्याची जाहीर चर्चा बाहेर फुटली होती. त्यामुळे भाजपने ही भूमिका घेतली होती; मात्र त्याचवेळी शिवसेनेनेही आपले सदस्य अज्ञातवासात ठेवले होते. शिवसेनेचे काही सदस्य भाजपच्या गळाला लागल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळे शिवसेनेलाही खबरदारी म्हणून ही भूमिका घ्यावी लागली होती. यानंतर दोन्ही पक्षांच्यावतीने आपल्या सदस्यांवर विश्वास नाही. भाजप-सेनेचे सदस्य येण्यास तयार आहेत, असे आरोप-प्रत्यारोप केले होते.

याचवेळी आगामी जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक मोठी रंगतदार होणार असल्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. तशा हालचाली भाजप-शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडून होताना दिसत आहे. फोडाफोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. गेली चार वर्षे जिल्हा परिषदेवर विरोधी सेनेकडून जास्त आरोप होत नव्हते; मात्र आता शिवसेनेकडून होणारे आरोप वाढले आहेत. लाड-पांगे नियुक्तीवरून शिवसेनेने घेतलेली आक्रमक भूमिका याची प्रचिती आहे. त्याचवेळी भाजपने यावर दिलेली प्रतिक्रिया सुद्धा बोलकी आहे. कारण या चुकीच्या नियुक्त्या प्रशासनाने केलेल्या असल्याने त्यात लोकप्रतिनिधींची भूमिका नाही. प्रशासनाने आपल्या स्तरावर यावर कारवाई करावी, अशी संयमी भूमिका घेतली आहे. थोडक्यात ही सर्व चाहुल मिनी विधानसभा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आहे, हे निश्चित.