सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायतीचे घोडे अडले कुठे?

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी असलेल्या सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायतची पहिली अधिसूचना २९ जानेवारी २०१६ ला झाली होती. यानंतर मात्र पुढील प्रक्रिया रखडली आहे. त्यानंतर सहा वर्षे उलटली. कोणतीच कार्यवाही नाही. परिणामी, राज्यातील एकमेव जिल्ह्याची राजधानी ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यामुळे शहरीकरणाकडे वाटचाल करणारा विकास थांबला. सोयी-सुविधांचा अभाव, जिल्ह्यात येऊन गेलेल्या अधिकाऱ्यांची मानसिकताही तशीच राहिली आहे. गेली सहा वर्षे एक इंचही फाईल न हलण्यामागे नेमके गौडबंगाल काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ग्रामपंचायतीत मुख्यालय

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची राजधानी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी याचा अभ्यास केल्यास मोठा फरक दिसतो. अन्य कोणत्याही जिल्ह्याची राजधानी हे सऱ्हास शहर असते. तेथे महानगरपालिका आहे. नसली तरी किमान नगरपरिषद आहे; परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अजून राजधानी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात आहे. याला कारण तसेच आहे अन्य जिल्ह्याची राजधानी निश्‍चित करताना शहर पाहून निश्‍चित करून राजधानी करण्यात आली; परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नवीन शहर वसवत राजधानी वसविण्यात आली. वस्ती नसलेल्या ठिकाणी शासकीय कार्यालये बसविण्यात आली. एवढेच काय तर नाव सुद्धा नव्याने ठेवण्यात आले. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजधानीची स्थापना बाळ जन्माला घालणे व त्याचे नामकरण करणे या प्रक्रियेतून गेले आहे.

असे ठरले मुख्यालय

अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी निश्‍चित करताना नकाशावर पूर्ण जिल्ह्याचा केंद्रबिंदू निश्‍चित करून ती वसविली आहे. राजधानीसाठी सिंधुदुर्गनगरी हे नवीन शहर जन्माला घालण्यात आले. त्याबाबत जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरिकांच्या मनात द्वेष नाही; परंतु शहराची स्थापना करून २५ उलटली तरी प्रत्यक्षात नव्याने जन्माला घातलेले शहर स्वतःच्या पायावर नाहीच. किमान बोट धरून विकासाच्या मार्गावरून चालायला पाहिजे होते; मात्र ते रांगताना सुद्धा दिसत नाही. खरे पाहिले तर या शहराला कोणीच वाली नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण त्यादृष्टीने कोणत्याच राजकीय पक्षाने किंवा पुढाऱ्याने फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत.

यंत्रणा असून नसलेली

आजही राजधानी ओरोस, रानबांबुळी व अणाव या तीन गावांत विभागलेली आहे. नव्याने वसवलेल्या वस्तीचा व शासकीय निवासी संकुल यांना सुखसोई देण्यासाठी सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरण आहे; मात्र, ते प्राधिकरण ‘जागे आहे की झोपलेले’ ते समजत नाही. कारण गेल्या २५ वर्षांत झोपेचे सोंग घेऊन हे प्राधिकरण कार्यरत आहे. निधी आहे; पण खर्च करण्याची मानसिकता नाही. समस्या दिसत आहेत पण त्या सोडविण्याची इच्छा नाही. नागरिकांनी निवेदने देऊन लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलातरी त्याकडे डोळेझाक करायची. समस्या समजाव्यात म्हणून प्राधिकरणच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना नवनगर वसाहत असो अथवा शासकीय वसतिगृहातील नागरिक असो विविध धार्मिक कार्यक्रमानिमित्त बोलवून समस्या सोडविण्याची विनंती करतात. हे अधिकारी सर्व समस्या उद्या सुटतील असे सांगून स्वप्न दाखवून जातात. पुढच्या कार्यक्रमाला दुसरा अधिकारी असतो. कारण पूर्वीच्या अधिकाऱ्याची बदली झालेली असते; परंतु समस्या सुटत नाहीत. विकासही होत नाही.

२७ वर्षे संपली तरी...

सिंधुदुर्गनगरी ही जिल्ह्याची राजधानी करून २७ वर्षे उलटली. जिल्ह्याची राजधानी आहे. येथे लवकरच नागरी सुविधा प्राप्त होतील. या आशेने नोकरी, कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांनी प्रशासनाने वितरित केलेले भूखंड विकत घेत घरे उभारली. राहायला सुरुवात केली. नागरी सुविधा काय अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत. यामुळे नागरिक आपण फसलो की काय ? असा प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत.

निरूपयोगी प्रकल्प

सिंधुदुर्गनगरीमध्ये मोठी बाजारपेठ नाही. त्यामुळे खरेदीसाठी कणकवली, कुडाळ गाठावे लागते. नाट्यगृह, सिनेमागृह नाही. त्यासाठीही येथील नागरिकांना मोठ्या शहरात जावे लागते. जैवविविधता पार्क, टाऊन पार्क व दाभाचीवाडी येथे पार्क उभारत नागरिकांना विरंगुळा व वेगळ्या वातावरणात नेण्यासाठी केंद्र उभारण्यात आले होते. यासाठी लाखोंनी रुपये खर्च झाले. केवळ उभारण्यात आले. थोडे दिवस त्याचा नागरिकांनी लाभ घेतला; पण त्यानंतर त्याची योग्य देखभाल झाली नाही. त्यामुळे ही तिन्ही ठिकाणे सध्या ओसाड झाली आहेत. प्राधिकरण त्याकडे तक्रारी करूनही लक्ष देत नाही.

तीन गावांची नगरपंचायत

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी ओरोस, रानबांबुळी व अणाव या तीन गावात बसविलेली आहे. त्याच तीन गावांचा समावेश करीत नगरपंचायत निर्मितीचे नियोजन आहे. त्यासाठी सहमती असल्याचे ठराव त्याचवेळी तिन्ही गावातून गेले आहेत; मात्र, पूर्ण गाव की ठराविक क्षेत्र याची निश्‍चिती झालेली नाही.

भाजपवर आरोप

सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत व्हावी यासाठी सर्वच पक्षांनी सुरुवातीला प्रयत्न केला होता. त्यामुळे दोडामार्ग, वैभववाडी, देवगड व कुडाळ नगरपंचायत पाठोपाठ सिंधुदुर्गनगरी ही पाचवी नगरपंचायत अस्तित्वात येणार होती. तिची पहिली अधिसूचना जाहीर सुद्धा झाली होती; मात्र, त्यावेळी राज्यात युतीचे सरकार होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नगरविकास खाते होते. सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायतमध्ये येणाऱ्या तीन गावातील ओरोस सरपंचांनी सेनेतून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी फडणवीस यांच्याकडे जात या नगरपंचायतची पुढील कार्यवाही रोखण्यास सांगितले. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया थांबल्याचे बोलले जाते.

शिवसेनेने काय केले?

भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी नगरपंचायतची कार्यवाही राजकीय स्वार्थासाठी रोखली असेल तर तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर हे राज्यातील वजनदार मंत्री होते. त्यांनी सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत होण्याचे महत्व जाणून ती मंजूर करून घेणे गरजेचे होते. आतातर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यात भाजप नाही. शिवाय नगरविकास खाते सेनेच्या एकनाथ शिंदे यांचाकडे आहे. हे सरकार येऊन दोन वर्षे उलटली. सुरुवातीचा कालावधी कोरोनात गेला; पण अलीकडे पाच वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या १०५ नगरपंचायतच्या दुसऱ्‍या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यामुळे आता ही नगरपंचायत अस्तित्वात येण्यास काहीच अडचण नाही; परंतु सेनेची सुद्धा राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही. त्यामुळे सेनेने काय केले? असाही प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

निर्णय होवूनही....

युतीचे सरकार अस्तित्वात असताना राज्यातील तालुका ठिकाणे असलेल्या शहरांचा विकास होण्यासाठी सर्वच ग्रामपंचायतींचा नगरपंचायतमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे सर्व तालुका ठिकाणे नगरपंचायत झाली. परंतु त्याच आदेशात जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या ठिकाणी नगरपंचायत करण्याचे आदेश झाले असते तर सिंधुदुर्गनगरी ही नगरपंचायत सुद्धा अस्तित्वात आली असती.

जावई शोधाची चर्चा

नगरपंचायत झाल्यावर प्राधिकरणचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. प्राधिकरणकडे असलेले भूखंड, निधी किंवा सर्वच मालमत्ता यावरील अधिकार संपतील, असा जावई शोध काही अधिकाऱ्यांनी लावला. त्यामुळे प्रशासकीय विरोध या नगरपंचायतला झाला. मुळात नवीन वस्ती वसविल्यामुळे तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरण हे कार्यान्वित करण्यात आले होते. त्यामुळे ते कायम राहण्याची आवश्यकता किंवा बंधन नाही. नगरपंचायत झाल्यावर ही मालमत्ता, निधी साहजिकच नगरपंचायत अखत्यारीत जाणार आहे. नगरपंचायत ही खासगी व्यवस्था नाही. तर शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एक भाग आहे. मग त्याला विरोध करण्याचे कारण काय ? असाही प्रश्न उपस्थित नागरिक करीत आहेत.

....तर आणखी पाच वर्षे

प्राधिकरण सध्या जिल्हा परिषदेत मोडत आहे. सध्या हा भाग ओरोस जिल्हा परिषद व ओरोस पंचायत समिती मतदारसंघात येत आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची पंचवार्षिक मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपत आहे. ही मुदत संपून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका झाल्या की तेथे नवीन सदस्य पाच वर्षांसाठी निवडून येणार आहेत. त्यामुळे त्यानंतर तत्काळ नगरपंचायत करणे अवघड जाणार आहे. परिणामी त्यापूर्वी सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायतची राहिलेली प्रक्रिया पूर्ण होऊन ही नगरपंचायत अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे.

नगरपंचायत का हवी?

सिंधुदुर्गनगरी ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी आहे. त्यामुळे राजधानी असलेले ठिकाण किमान नगरपंचायत असणे गरजेचे आहे. शिवाय या नगरपंचायतमध्ये समावेश केलेल्या ओरोस, रानबांबुळी व अणाव या तीन ग्रामपंचायती आहेत. तेथील क्षेत्राचा विकास ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून होत आहे. परंतु मुख्यालय म्हणून कार्यरत असलेल्या क्षेत्राचा विकास थांबला आहे. यासाठी कार्यरत प्राधिकरण कायमच झोपलेल्या अवस्थेत असते. आज दिवाबत्ती, कचरा, सांडपाणी हे महत्वाचे विषय येथे वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना भेडसावत आहेत. या समस्यांबाबत नवनगर विकास मंडळाने वारंवार लक्ष वेधून सुद्धा प्राधिकरण अपेक्षित लक्ष देत नाही. त्यामुळे नगरपंचायत लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे.

हरकती मागविल्या; पण

२९ जानेवारी २०१६ ला पहिली अधिसूचना काढत तिन्ही गावातील नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार नागरिकांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. परंतु या हरकतींवर अद्याप सुनावणी झाली की नाही ते समजलेले नाही.

पालकमंत्र्यांचा शब्द

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून उदय सामंत यांच्याकडे जबाबदारी दिली गेली. जबाबदारी आल्यावर पहिल्याच जिल्हा दौऱ्यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्गनगरी येथील शासकीय विश्रांतीगृह येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत एका वर्षात होईल, असे आश्वासन दिले होते. एक वर्षाने मला विचारा असे सांगितले होते.एका वर्षाच्या आतमध्ये नगरपंचायत होईल, असे आश्वासन देणाऱ्या सामंत यांना दोन वर्षांच्या पुर्ततेनंतर २६ जानेवारी २०२२ ला पत्रकार परिषदेत विचारले असता त्यांनी जिल्हा मुख्यालयाला २५ वर्षे झाल्यानिमित्त २५ कोटी रुपये मागच्या सरकारने जाहीर केले होते. ते पैसे अजून मिळायचे आहेत, म्हणून नगरपंचायत मंजुरी थांबवली असल्याचे उत्तर दिले आहे.

• मुख्य शासकीय कार्यालये

• जिल्हाधिकारी कार्यालय

• जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय

• जिल्हा परिषद

• जिल्हा न्यायालय

• जिल्हा सामान्य रुग्णालय

• जनरल पोस्ट आॅफिस

• सामाजिक न्याय भवन

सिंधुदुर्गनगरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्यालय असून, जिल्ह्याची राजधानी आहे. त्यामुळे येथे नगरपंचायत आवश्यक आहे. सध्या सिंधुदुर्गनगरीत कोणत्याही नागरी सुविधा नाहीत. या सुविधा येथील नागरिकांना मिळाल्या पाहिजेत. नगरपंचायतकडे शासनाचा नगरोत्थानमधून मोठ्या प्रमाणात निधी येत असतो. यातून गरजेनुसार नियोजनात्मक विकास साधता येऊ शकतो. त्यामुळे नगरपंचायत होणे अत्यंत आवश्यक आहे. काहींना विकास नको आहे, म्हणून नगरपंचायत होण्याला विरोध होतो आहे.

- सुप्रिया वालावलकर, सदस्या, पंचायत समिती

सिंधुदुर्गनगरी विकासासाठी शासनाने तयार केलेली समिती निधी खर्च करू पाहत नाही. हे काम म्हणजे त्या अधिकाऱ्यांना जॉबकार्डबाहेरील वाटते. तसेच, उत्पन्न नाही तर निधी कसा खर्च करायचा? अशीही मानसिकता राहते. जिल्ह्याची राजधानी शहरात आली पाहिजे. सिडकोने ही नगरी वसविताना रस्त्यांचे जाळे तयार केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अन्य नवीन तयार झालेल्या नगरपंचायतसारखे नवीन प्लॅन तयार करण्याची गरज नाही. येथे डंपिंग ग्राउंडसह महत्त्वाच्या सुविधांसाठी राखीव भूखंड आहेत. रस्ते, पाणी व दिवाबत्ती याची सोय आहे; परंतु त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व निगा राखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची गरज आहे.

- प्रभाकर सावंत, सदस्य, सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरण समिती

सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरणकडे सुमारे १८ कोटींचा निधी आहे. पाच वर्षांत आम्ही पाच कोटींची कामे अशासकीय सदस्य म्हणून मंजूर करून घेतली आहेत; परंतु कामे करताना मर्यादा येतात. यासाठी विकास प्राधिकरणचा ठराव घेऊन शासनाला दिला आहे. पहिल्या अधिसूचनेनंतर मंत्रालयात पाठपुरावा केला; परंतु राजकीय स्थिती पाहून काहींनी पुढील प्रक्रिया थांबविली. त्यामुळे अद्याप नगरपंचायतमध्ये तीन गावांचे किती क्षेत्र घ्यायचे, याची निश्‍चिती झाली नाही. यासाठी ग्रामपंचायत पुरेसा निधी उपलब्ध करू शकत नाही. नगरपंचायत झाली तर नगरोत्थान व जिल्हा नियोजनमधून निधी प्राप्त होईल. त्यामुळे नगरपंचायत लवकर व्हावी.

- महेश पारकर, सदस्य, सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरण

नगरपंचायत व्हावी, ही इच्छा आहे. जिल्ह्याची ही राजधानी आहे. येथील प्रश्न नागरी सुविधेत येत आहेत. त्यामुळे ही नगरपंचायत लवकर झाली पाहिजे. येथील विकासकामे करण्यासाठी ओरोस ग्रामपंचायतीजवळ पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आवश्यक सुविधा पुरविण्यास मर्यादा येतात. कचऱ्यासारखा मोठा गंभीर प्रश्न येथे भेडसावत आहे. नगरपंचायत झाल्यास हा प्रश्न लवकर सुटू शकतो.

- प्रीती देसाई, सरपंच, ओरोस