....तर मच्छीमारी सहकारी संस्था काळ्या यादीत

रत्नागिरी : अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौका ज्या मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या सदस्य असतील त्या संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती सहायक मत्स्य विभागाकडून सर्व मच्छीमारी सहकारी संस्थांना देण्यात येत आहे.

जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात होणाऱ्या अवैध मासेमारीविरोधात पारंपरिक मच्छीमारांनी सहायक मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे तक्रार करण्यास सुरवात केली आहे. त्यानुसार सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाने अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौकांविरोधात करावयाच्या कारवाईचे नियोजन केले आहे. अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौका पकडल्यानंतर इतर कार्यालयीन कारवाईबरोबरच तहसीलदारांच्या न्यायालयात खटलासुद्धा दाखल करण्यात येणार आहे. अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौका ज्या मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या सदस्य असतील, त्या संस्थांना संभाव्य कार्यवाहीबाबत अवगत करण्यात येत आहे. तरीही अवैध मासेमारी सुरूच राहिली तर संबंधित सहकारी संस्थेलाच काळ्या यादीत टाकण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्याला १६७ किलोमीटरचा समुद्र लाभला असून, ३ हजार ५१९ यांत्रिकी नौका तर ४४२ बिगर यांत्रिकी नौका मासेमारी करतात. या अधिकृत नौकांव्यतिरिक्त ज्या नौकांनी मासेमारी होते ते अनधिकृत मासेमारी म्हणून ओळखली जाते. अशा काही नौका मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सदस्य असल्याने कारवाईबाबतची माहिती अशा संस्थांना कळवण्यात येत आहे. या संदर्भात सहायक मत्स्य विभागाने सहकारी संस्थांना दिलेल्या समजपत्रात नौकेला जो परवाना दिला आहे त्याच साधनसामुग्रीने मासेमारी करणे अनिवार्य आहे. अशाच नौकांना डिझेल कोटा मंजूर केला जातो. अनधिकृत मासेमारी म्हणजे ट्रॉलिंग मासेमारीचा परवाना असताना पर्ससीन नेटने मासेमारी करताना नौका आढळून येणाऱ्या नौकेला डिझेल अनिवार्य नाही.

अशा अनधिकृत नौकांना डिझेल कोटा मंजूर केल्यास त्या संस्थेचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल. या पत्रानुसार संस्थेने अंमलबजावणी न केल्यास त्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यासाठीही कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.