Maharashtra Universities : महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचे होणार Utility Audit; प्राचार्य डॉ. भारत कऱ्हाड यांची माहिती

हर्णै : विद्यापीठ अनेक महागडी, अत्याधुनिक उपकरणे आणि उपकरणे खरेदी करते. शैक्षणिक व प्रशासकीय संकुल बांधण्यासाठी मोठा निधी खर्च करते. तथापि, त्यांचा वापर सुनिश्चित केला जात नाही. ती न वापरलेली गुंतवणूक बनते म्हणून वैज्ञानिक, भौतिक तसेच मापनाची आर्थिक एकके वापरून उपयुक्तता अशा वापरात नसलेल्या बाबींचे लेखा परीक्षण करण्याची गरज आहे. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचे (Maharashtra University) उपयुक्तता लेखा परीक्षण (युटिलिटी ऑडिट) केले जाणार असल्याची माहिती वराडकर-बेलोसे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. भारत कऱ्हाड यांनी दिली.

यासाठी विद्यापीठ कुलगुरू द्विवार्षिक उपयोगिता ऑडिट करण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करणार आहे. विद्यापिठातील संचालक, शैक्षणिक विभागांचे (Education Department) प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अशी जबाबदारी देण्यात येणार आहे. उपयुक्तता लेखा परीक्षणासाठी (Utility Audit) नियुक्त करण्यात येणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी नियुक्त करणारे अधिकारी हे कुलगुरू असतील. अशा उपयुक्तता ऑडिटसाठी कुलगुरू आवश्यक ते नियम व कार्यपद्धती करतील व याचा अहवाल व्यवस्थापन परिषदेला सादर केला जाईल, अशी माहिती डॉ. कऱ्हाड यांनी दिली.

डॉ. कऱ्हाड हे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कृषी विद्यापिठांसाठी लागू असलेल्या समान लेखासहित सुधारणा करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने गठित केलेल्या समितीचे सदस्य आहेत. विद्यापीठ अकाऊंट कोड समितीने अहवाल ११ मार्चला मंत्रालयात उच्च शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांना सादर केला. सी. ए. अनिलराव, गोविंदराव कटलाकुटे, शिवाजी ठोंबरे, अजित बाविस्कर आदी उपस्थित होते.

समितीच्या शिफारशीमध्ये विद्यापीठाचे युटिलिटी ऑडिट करणे, ५० कोटींपेक्षा अधिक किमतीची बांधकामे देण्याचा निर्णय यापुढे राज्यपाल यांचे कार्यालय घेणार, अधिकार प्रधान मर्यादेत लक्षणीयरित्या वाढ, विद्यापीठाचे हिशोब लेखन हे व्यापारी पद्धतीने होणार, अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी बहि:स्थ हिशोब तपासणीसाठी नेमणूक करणे अनिवार्य, कंपलाईन्स ऑडिट आवश्यक राहील, विद्यापीठात वित्त व लेखा विभागासाठी स्वतंत्र अकाऊंट केडर प्रस्तावित, वित्त व लेखा विभागाची मनुष्यबळ गरज विचारात घेऊन त्याप्रमाणे स्टाफिंग पॅटर्न रिवाईज करण्यात येणार आहे.

तसेच राज्य सरकारच्या धर्तीवर विद्यापीठाचाही अर्थसंकल्प तयार करण्यात येणार, इन्व्हेंटरी ऑडिट कम्पल्सरी असेल, ग्रंथ खरेदी प्रक्रिया यापुढे सुलभ होणार, संशोधनविषयक साधने खरेदी करण्याचे अधिकार देणारी स्वतंत्र समिती, वित्त व लेखाधिकारी यांच्या पदाचे नाव यापुढे संचालक वित्त व लेखा असे असेल, वित्त व लेखाधिकारी यांची नियुक्ती हे पाच वर्षापुढेही चालू राहील. समितीचे अध्यक्ष अनिल राव यांनी समितीने वेगवेगळ्या ११ सभा घेऊन त्यामध्ये सर्व विद्यापिठाचे वित्त व लेखाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ प्राध्यापक व संशोधक यांच्याशी विचारविनिमय करून हा अकाऊंट कोड सुधारित केला असल्याचे सांगितले.