Konkan Railway : कोकण रेल्वेवरील वाढीव गाड्या, थांबे मागण्यांना ब्रेक; वीर ते मंगळुरू दुहेरीकरण योजनाही कागदावरच!

खेड : कोकण रेल्वे (Konkan Railway) मार्गावर दुहेरीकरणाचा प्रस्ताव नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे, असे कोकण विकास समितीचे (Konkan Development Committee) सदस्य अक्षय महापदी यांनी सांगितले. त्यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावर कोकणवासीयांसाठी वाढीव गाड्या, थांबे यांच्या मागण्यांना ब्रेक लागला आहे. प्रवाशांची गैरसोय कायम राहणार आहे.

कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत (Indian Railway) विलीनीकरण व्हावे, यासाठी कोकण विकास समिती गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी मधल्या काळात रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व कोकणातील सर्व लोकप्रतिनिधींना समितीकडून पत्रे देण्यात आली. याबाबत रेल्वे बोर्ड आणि कोकणातील प्रमुख नेते मंडळी यांच्यात विलीनीकरणाबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काळात कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होण्याचा ऐतिहासिक निर्णय रेल्वे बोर्ड घेण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत होती.

मात्र, या मागणीला बराच कालावधी उलटून गेल्यामुळे कोकण विकास समितीचे सदस्य अक्षय महापदी यांनी माहिती अधिकाराखाली रखडलेले दुहेरीकरण, विलीनीकरण आणि बऱ्याच लहान-मोठ्या प्रकल्पांविषयीची माहिती कोकण रेल्वेकडे मागितली होती. त्यामध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार कोकण रेल्वे दुहेरीकरणाबाबत तसेच मार्गावर नवीन रेल्वे स्थानकांबाबत कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे कोकण रेल्वेने आपल्या उत्तरात सांगितले.

कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरण, टर्मिनस सुविधांचे काम, स्थानकांवरील शेड, पुरेशा उंचीचे फलाट यांसारखी पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण करण्यासाठी भरीव आर्थिक पाठबळ आवश्यक आहे. भारतीय रेल्वेवरील इतर सर्व विभागांना या कामांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून तरतूद केली जाते. केंद्राला सर्वाधिक कर देणाऱ्या राज्यांच्या यादीत असलेल्या महाराष्ट्राला, गोवा-कर्नाटकालाही अशीच सुविधा केंद्रीय अर्थसंकल्पातूनच मिळाली पाहिजे.

वर्ष २०२३ च्या ऑगस्ट महिन्यात पंतप्रधानांनी उद्‍घाटन केलेल्या अमृत भारत रेल्वे स्थानक विकास योजनेत कोकण रेल्वेवरील एकाही स्थानकाचा समावेश नाही. आज कोकण रेल्वेवरील स्थानकांचे फलाट उंच, फलाटांवरील शेड, माती, चिखल विरहित फलाट यांसारखी कामे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून तरतूद होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच रेल्वेत विलीनीकरणाची मागणी केल्याचे विकास समितीकडून सांगितले.

कोकण रेल्वेचा विकास फास्टट्रॅक वर येईल

लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे नवीन सरकार स्थापन झाल्या-झाल्या विलीनीकरणाची घोषणा व्हावी, अशी कोकणवासीयांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कोकणातील रेल्वेचा विकास फास्ट ट्रॅकवर येईल. विलीनीकरण झाल्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पातून भरीव आर्थिक तरतूद होऊन दुहेरीकरण, प्लॅटफॉर्म बांधणी यांसारखी विकासकामे वेगाने करता येतील, असे विकास समितीचे सदस्य अक्षय महापदी यांनी सांगितले.