छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यासाठी 14 अटींसह शासकीय जमीन बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित; मालवणात 4 डिसेंबरला पुतळ्याचं अनावरण

ओरोस : मालवण येथे ४ डिसेंबरला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे (Chhatrapati Shivaji Maharaj statue) अनावरण होणार आहे. या अनुषंगाने मालवण येथील स.न. १९९/२ क्षेत्र ०.३३.६० हे.आर. ही शासकीय जमीन (Government land) छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणीसाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांना हस्तांतरित केली आहे.

यासाठी एकूण १४ अटी घालण्यात आल्या असून, तसा शासन निर्णय राज्याच्या महसूल व वन विभागाने काढला आहे. शासनाने काढलेल्या निर्णयात भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त किंमतीने व कब्जाहक्काने अटी व शर्तींच्या अधीन राहून ही जागा हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

यामध्ये जमीन कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Construction Department), कणकवली हे भोगवटादार वर्ग २- म्हणून धारण करतील. जमिनींचा ताबा आहे त्या स्थितीत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांना दिला आहे. मंजूर करावयाच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे असल्यास ती निष्कासित करण्याची अथवा त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांना दिली आहे.

मंजूर जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही याच विभागाची राहणार आहे. जमिनी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरण, गहाण, तारण ठेवता येणार नाही. जमिनीखालील सर्व खाणी, खनिज पदार्थ, दगड खाणी यावरील शासनाचे अधिकार राखून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदीनुसार खाणीचे काम करण्यासाठी, खनिजांचा शोध घेण्यासाठी सर्व वाजवी सोयींसह त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार शासनास राहील.

या प्रकरणी कोणताही न्यायालयीन अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्भवल्यास त्या संदर्भातील सर्व जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांची राहणार आहे. जमीन अर्जदारांना प्रदान केल्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार या जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील. महसूल व वन विभागाचे कोणतेही व केव्हाही देण्यात येणारे निर्देश सर्व संबंधितांवर बंधनकारक राहतील.

या जमिनीचा मंजूर प्रयोजनासाठी वापर करणे थांबविल्यास, मंजूर जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागेल. जमीन हस्तांतरण करण्याचा निर्णय झाला तरी, प्रस्तुत प्रकरणी एम.सी.झेड. एम.ए.ची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतरच सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी अंतिम आदेश निर्गमित करणार आहेत, असे नमूद आहे.

इतर नियमित अटी लागू

शासकीय जमीन मंजुरीसंदर्भातील इतर नियमित अटी या ठिकाणी लागू राहणार आहेत. यातील कोणत्याही अटी, शर्तीचा भंग केल्यास ही शासकीय जमीन शासनजमा करण्याचा अधिकार शासनास राहणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक वाटतील, अशा सुसंगत अन्य अटी व शर्ती विहित करण्याची मुभा ठेवली आहे. ज्ञापनातील अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधितांकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात यावे, असा शासन निर्णय महसूल व वन विभाग अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिला आहे.