कोयनेच्या २५० कामगारांवर येणार बेरोजगारीची कुऱ्हाड

चिपळूण : कोयना प्रकल्पाच्या दोन टप्प्यांचे खासगीकरण झाल्यास महानिर्मिती कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अडीचशेहून अधिक कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या कामगारांना महानिर्मिती कंपनीच्या इतर प्रकल्पात समाविष्ट करून घेतले जाईल किंवा स्वेच्छा निवृत्ती असे दोन पर्याय कर्मचाऱ्यांसमोर असणार आहेत.

जलसंपदा विभागाने उभारणी करून महानिर्मिती कंपनीला चालवण्यासाठी दिलेल्या 27 पैकी सहा प्रकल्पांचे पुन्हा जलसंपदा विभागाकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी हस्तांतरित केले जाणार आहे. प्रत्यक्षात हे प्रकल्प जलसंपदा विभाग ताब्यात न घेता ऊर्जा निर्मितीच्या योजना आखणे , त्यांचे अन्वेषण करणे , संकल्पचित्र , बांधकाम करणे आणि व्यवस्था पाहणे आदी कारणांसाठी खाजगी कंपनीला निविदा प्रक्रियेद्वारे हस्तांतरण करणार आहे. या सहा प्रकल्पात कोयना प्रकल्पाच्या चार पैकी अलोरे येथील तिसरा टप्पा आणि कोयना धरण पायथा विद्युत गृह या दोन टप्प्याचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. कोयना धरणातील बावीस टीएमसी पाणी पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचन आणि शेतीसाठी पाठवले जाते. हे पाणी सोडताना त्याचाही वीजनिर्मितीसाठी वापर करता यावा यासाठी धरणाच्या पायथ्याजवळ वीस मेगावॅट क्षमतेचे दोन संच बसविण्यात आले आहे. 80 मेगावॅट क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात ४५ हून अधिक स्थानिक कायमस्वरूपी कामगार आहेत. तसेच पंचवीस प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल कामगार म्हणून कार्यरत आहेत. त्याशिवाय स्वच्छता आणि सुरक्षेसाठी कंत्राटी पद्धतीने असंख्य कामगार कार्यरत आहेत.

आलोरे येथील तिसऱ्या टप्प्यातून तीनशे वीस मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाते. या ठिकाणी कायमस्वरूपी ऐंशी आणि 35 प्रकल्पग्रस्त कार्यरत आहेत. प्रकल्पाची स्वच्छता देखभाल-दुरुस्ती आणि इतर किरकोळ कामांसाठी स्थानिक कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. एकूण तिसरा टप्पा आणि कोयना धरण पायता विद्युत गृह या दोन्ही प्रकल्पात अडीचशेहून अधिक स्थानिक कामगार कार्यरत आहेत. यातील काही कामगार हे इतर प्रकल्पाच्या ठिकाणाहून बदली होऊन आले असले तरी ते इथल्या वातावरणाशी समरस झाले आहेत. येथे सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे बाहेरून आलेल्या कामगारांनी स्वतःच्या जागा घेऊन घरे बांधली आहेत. गावातील रेशन कार्ड वरचे नाव कमी करून नोकरीसाठी कार्यरत असलेल्या ठिकाणचे नवीन रेशन कार्डही तयार केले आहे. कोयनेच्या दोन टप्प्याचे खाजगीकरण झाल्यानंतर येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रामुख्याने परळी भुसावळ खापरखेडा येथील औषनिक प्रकल्प समाविष्ट होण्याचे आदेश काढले जातील. महानिर्मितीचे हे प्रकल्प कोयना आणि चिपळूण पासून पाचशे ते सहाशे किलोमीटरच्या अंतरावर आहेत. या औषनिक प्रकल्पात जाऊन काम करणे म्हणजे एक प्रकारची शिक्षा असणार आहे. वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी आधीच शासनाने ज्यांच्या जमिनी घेतल्या त्यांच्याकडे पर्याय नसल्यामुळे ज्यांची दीर्घकाळ सेवा शिल्लक आहे असे काही कर्मचारी औषनिक प्रकल्पात काम करतील.

मात्र ज्यांची सेवानिवृत्ती जवळ आली आहे तसेच परिवार सोडून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील औषनिक प्रकल्प प्रदूषणाच्या ठिकाणी काम करणे शक्य नाही अशा कामगारांना महानिर्मिती कडून स्वेच्छानिवृत्ती ची ऑफर दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बहुतांशी कामगारांवर स्वेच्छानिवृत्तीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.प्रगत कुशल तंत्रज्ञ म्हणून महानिर्मिती कंपनीत रुजू झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांची फार मो ठी पंचायत होणार आहे. या कामगारांना महानिर्मितीचे बदलीचे नियम लागू होत नाही त्यामुळे हंगामी रुजू झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांची बदली होणार नाही. त्यामुळे हंगामी अतिरिक्त प्रकल्पग्रस्तांची नेमकी कुठे व्यवस्था केली जाईल याची सर्वांना उत्सुकता आहे.