परशुराम घाटातील मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू होणार

चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गावरील(mumbai-goa highway) पेढे-परशुराम घाटातील चौपदरीकरणाचे २०१६ पासून रखडलेले काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. २३ डिसेंबरला रस्त्याचे काम सुरू करण्याचा निर्णय प्रांताधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठकीत झाला. २२ डिसेंबरला मार्किंग केले जाणार आहे. प्रत्यक्षात कामास सुरुवात करण्यापूर्वी पेढे-परशुराम(pedhe-parshuram) संघर्ष समितीसोबत संयुक्त बैठक झाल्याने पोलिस बळाचा(police force) वापर करावा लागणार नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

अॅड. ओवेस पेचकर(adv. oves pechekar) यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाविषयी उच्च न्यायालयात(mumbai high court) जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत पोलिस बळाचा वापर करून काम सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्यक्ष परशुराम घाटात कामास सुरुवात करण्यापूर्वी प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी तहसीलदार, राष्ट्रीय महामार्गचे अधिकारी, दोन्ही ठेकेदार कंपन्या, पेढे-परशुराम संघर्ष समिती सदस्य, अॅड. पेचकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी व पोलिस निरीक्षक आदींची संयुक्त बैठक आज घेतली. दरम्यान, परशुराम देवस्थान, खोत व कूळ यांच्यातील वादामुळे मोबदल्याची ४३ कोटी रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात आली होती.

सध्या परशुराम घाट धोकादायक झाला आहे. विसावा पॉइंटपासून काही अंतरावरच दरड घसरल्याने रस्त्याचा काही भाग खचला. पावसाळ्यात घरावर दरड कोसळून पेढे कुंभारवाडीतील तिघांचा मृत्यू झाला होता. आता खचलेल्या रस्त्याच्या ठिकाणी धोका वाढल्याने एकेरी वाहतूक सुरू आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने बैठक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार समितीच्याव तीने अॅड. ओवेस पेचकर यांनी बाजू मांडली. घाटात संरक्षक भिंती, कठडे, मोऱ्या व धोकादायक वळण काढण्याची मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली.

न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळेच शासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका समितीने घेतली आहे. काम सुरू होण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मागवण्याची वेळ येणार नाही. भुयारी मार्ग, संरक्षक भिंत, पाखाड्या आदी कामे करून घेण्याची तयारी प्रशासनाने दाखवली आहे. तत्पूर्वी मोबदल्याविषयी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

- प्रवीण पाकळे, सरपंच, पेढे

पेढे-परशुरामवासीयांना विविध प्रकल्प होऊनही मोबदला मिळालेला नाही. हा मोबदला मिळवून देण्यासाठी आपण न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल करणार आहोत; मात्र या कामाला समितीने विरोध करायचा नाही, या एका अटीवर त्यांचे वकीलपत्र घेतले.

- अॅड. ओवेस पेचकर