Chess Olympiad 2022 : बुद्धिबळ ऑलिंपियाडप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाची नाराजी

चेन्नई : तमिळनाडूतीस मामल्लपुरम येथे सुरू झालेलल्या बुद्धिबळ ऑलिंपियाड २०२२ या स्पर्धेच्या जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींचे छायाचित्र नसल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या या स्पर्धेच्या जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांची छायाचित्रे योग्य प्रकारे प्रसिद्ध करावीत, असा आदेशही दिला.

देशाच्या दोन सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींची छायाचित्र जाहिरातीत नाही, याचे तमिळनाडू सरकारने दिलेले स्पष्टीकरणही मुख्य न्यायधीश मुनीश्‍वर नाथ भंडारी व न्यायाधीश एस. अनंता यांच्या खंडपीठाने फेटाळले. जाहिरातीं तयार होईपर्यंत राष्ट्रपतिपदाची निवड झाली नव्हती आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून उशीरा परवानगी मिळाली, असे कारण तमिळनाडू सरकारने दिले होते. न्यायालयाने ते फेटाळले. प्रत्येक नागरिकाच्या मनात राष्ट्रहिताला कायम सर्वोच्च प्राधान्य हवे, असे खंडपीठाने सांगितले.

‘‘आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आपल्या देशात होत असताना राज्य सरकारसह प्रत्येक सरकारने त्यात सहभागी झाले पाहिजे आणि असे कार्यक्रमांचे नियोजन संपूर्ण क्षमतेने केले जाईल याची दक्षता घेणे हे प्रत्यकाचे कर्तव्य आहे. यातून आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमिट छाप सोडत असतो,’’ असे न्यायालय म्हणाले. मामल्लपुरम येथील ४४ बुद्धिबळ ऑलिपियाडच्या सर्व जाहिरांमध्ये मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचेच छायाचित्र प्रसिद्ध करणे अवैध व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन असल्याचे मदुराईचे रहिवासी राजेश कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले.