‘नागरिक’ बनण्याच्या दिशेनं...

सोशल मीडियावर जपानबद्दलचा फोटो, त्याची कॅप्शन मजेशीर होती म्हणून लक्षात राहिला. कॅप्शनचा आशय असा, की नागरी शिस्त भारतात कधी बघायला मिळेल का? लोकसंख्या आणि इतर सर्वच पातळ्यांवर देश म्हणून आपण अजस्र आहोत.

विविधताही आहेच; पण खरंच आपल्याला नागरी शिस्त नाहीये का? भारताचे नागरिक म्हणून आपल्यात पुरेशी सजगता आहे का? ती कशी आणावी?... असे एक न अनेक प्रश्न आजचा आणि या वर्षीचा शेवटचा कॉलम लिहिताना पडले आहेत.

नागरिक आणि नागरिकशास्त्र!

इतिहासासोबत जोड विषय म्हणून आपण ‘नागरिकशास्त्र’ शिकतो. शिकतो त्यातही सहजता किती असते, याबद्दल ‘रिअल किस्सा’ या युट्युब चॅनेलवर तन्मय कानिटकर यांचा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आहे.

या पॉडकास्टमध्ये तन्मय मांडतो, की नागरिकशास्त्र आपल्याला अत्यंत सरकारी भाषेत शिकवलं जातं. परिणामी केवळ एक जोडविषय या दृष्टिकोनातून आपण ते वाचतो. यापलीकडे नागरी जबाबदारी समजून घेण्याचा दृष्टिकोन निर्माण होत नाही.

अशीच परिस्थिती धोरणांबद्दलची आहे. लोकप्रतिनिधींची नेमकी जबाबदारी, करदात्यांच्या सरकारी पैशांवर आधारित वित्तनियोजन, सरकारी धोरणं - योजना याबद्दल पुरेशी जागरूकता नागरिकांमध्ये नसते. व्यवस्थेला - सरकारला योग्य प्रश्न विचारण्याचा दृष्टिकोनही नागरिकांमध्ये सरसकट दिसत नाही.

त्यातच गेल्या दशकभरात बदलती माध्यमं, तंत्रज्ञान हे सगळं ‘बाजारपेठ’ या अनुषंगानं आपल्यावर अक्षरशः आदळतं आहे. पब्लिक पॉलिसी (सार्वजनिक धोरण) ही समाजविज्ञान शाखा भारतात ‘भारतीय’ पद्धतीनं रुजायला सुरुवातही अगदी अलीकडच्या दशकात झालेली आहे.

नवीन तंत्रज्ञान आणि बदलांना समोर ठेवून सार्वजनिक धोरणांची आणि नियोजनाची आखणी इथून पुढच्या काळात अधिक वेग घेईल. अशा वेळी लोकाभिमुख धोरणं, निर्णय आणि नियोजन व्हायचं असेल,

तर नागरी शक्तीचं संस्थात्मक किंवा अनौपचारिक संघटन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सतत तयार व्हावं लागेल. त्यात महत्त्वाचं असेल नागरिक म्हणून आपण अचूक माहितीबद्दल ज्ञात असणं आणि नागरिक हक्कांची पुरेशी जाण असणं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची पाश्चात्य जगाची पहिली प्रतिक्रिया हेटाळणीची होती. एकतर स्वातंत्र्य आणि त्यातही लोकशाही व्यवस्था या दोन्ही गोष्टी भारताला झेपणार नाहीत, भारताचे तुकडे पडतील, अराजक माजेल असं मानलं गेलं.

२०२३ मध्ये स्वातंत्र्याचं ७७ वं वर्ष साजरं करताना पूर्वीच्या या प्रतिक्रिया निव्वळ द्वेषपूर्ण नव्हे; तर असमंजस आणि मूर्खही वाटू शकतात. त्या तशा वाटू शकतात, याचं कारण आपण भारतीयांनी लोकशाहीची स्वतःची नीती ठरवण्यासाठी कळत-नकळत सातत्यानं दिलेलं योगदान. कधी वाद-विवादातून, कधी संघर्षातून आणि कधी तडजोडीतूनही आपण लोकशाही टिकवून ठेवली. त्यासाठी संवाद ठेवला. संवादातून प्रश्न सोडवले.

‘सोशल डिकोडिंग’ या सदरात आपण अनेक मुद्द्यांवर, धोरणांवर बोललो. सतत आदळणाऱ्या राजकीय गदारोळात नेमका विषय खूपदा दुर्लक्षित होतो. आंदोलन सुरू असते कांदा प्रश्नावर आणि एखाद्या राजकीय कोपरखळीची किंवा आरोपाची बातमी होते. अनेकदा हे सगळं जनमतावर, भावनांवर परिणाम करणारंही ठरतं.

त्यामुळे आपलं मत एखाद्या बातमी, व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड किंवा व्हिडीओवर अवलंबून नसावं आणि आपल्याला सर्व बाजूंची माहिती असावी किंवा आपल्याला योग्य प्रश्न पडावेत अशा हेतूनं लोकशाहीपूरक संवाद ‘सोशल डिकोडिंग’मधून साधला. त्यातून आपण लोकशाही, धोरणनिर्मितीची, संवादाची प्रक्रिया समजून घेण्याचा प्रयत्न (पूर्ण नाही केला; पण किमान) सुरू केला...आता थांबूयात.