मी कधीकाळची ‘तिजोरी’ बोलतेय...!

कधीकाळी तिचा थाट होता...हो हो...थाटच म्हणावा लागेल. कारण तिच्यात नोटांची बंडलं खच्चून भरलेली असायची. एका तिजोरीच्या तीन-तीन चाव्या असायच्या. येणारा-जाणारा तिच्याकडे कौतुकानं पाहायचं अन् ज्याच्याकडे जबाबदारी तो तर तिला जिवापाड जपायचा! पण काळ बदलला, नवे तंत्रज्ञान आले अन् रोख पैशांचे व्यवहार, कर्मचाऱ्यांचे पगार बॅंकेतून ऑनलाइन होऊ लागले. मग तिचेही वैभव लयाला गेले. आता तिचा वापर होतो तो कागदपत्रे ठेवण्यासाठी लॉकर म्हणून! ही ती म्हणजे शासकीय कार्यालयांमधील ‘तिजोरी’!

तहसील कार्यालय, जिल्हाधिरी कार्यालय, भूमी अभिलेख, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, उपविभागीय कार्यालय जिथे जुनी बांधकामे आहेत अशा शासकीय कार्यालयांमध्ये या तिजोऱ्या होत्या. कोषागार कार्यालयातून रोख स्वरूपात पगार आणण्यासाठी जाणारा रोखपाल, सोबतीला विश्वासू शिपाई आणि ती रक्कम आणल्यानंतर भिंतीमधल्या लोखंडी तिजोरीमध्ये कुलूपबंद करून दुसऱ्या दिवशी पगार करेपर्यंत चावीला चार-चार वेळा चाचपून पाहणारे रोखपाल असे अनेकांनी ऐकले, पाहिले असेल.

या एका तिजोरीला तीन चाव्या असायच्या. कारण त्यामध्ये लाख मोलाचा ऐवज असायचा. परंतु, आता कार्यालयांकडून होणारे रोखीचे व्यवहार बंद झाल्याने या तिजोऱ्या कुठे कोरे धनादेश, महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवण्यासाठीचे लॉकर बनल्या आहेत. कधीकाळी नोटांनी भरलेल्या तिजोऱ्या आता इतिहासजमा झाल्या असून केवळ अँटिक पीस बनून सरकारी कार्यालयांच्या भिंतीमध्ये दडून बसल्या आहेत.

कॅशबॉक्स जायचा रोज कोषागारात

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी शेखर कुलकर्णी यांनी सांगितले, की कोषागारात दोन प्रकारच्या रोखपेट्या होत्या. एक भिंतीमधील लोखंडी तिजोरी आणि दुसरा लहान लोखंडी कॅशबॉक्स ज्याची सहज वाहतूक शक्य होती.

हा छोटा कॅशबॉक्स जेव्हा रोखीने व्यवहार होत तेव्हा दररोज सूर्यास्तावेळी कोषागार कार्यालयाच्या स्ट्रॉंगरूममध्ये ठेवला जात असे आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी कॅशबॉक्स ठेवणारे संबंधित कार्यालयाचे लोक घेऊन जात. यासाठीही संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना कोषागार अधिकाऱ्याकडे लेखी परवानगी मागावी लागत होती. जिथे रोखीने व्यवहार केले जातात तिथल्यांसाठी अशी मुंबई वित्तीय नियम १९५९ मध्ये ‘रोख रकमेची अभिरक्षा’ अंतर्गत ही तरतूद आहे.

ब्रिटिश व निजामकालीन तिजोऱ्या

कोषागार अधिकारी कुलकर्णी म्हणाले, की जुन्या काळातील या तिजोऱ्या काही ब्रिटिशकालीन, तर काही निजामकालीन आहेत. निजामकालीन असलेल्या तिजोऱ्यादेखील ब्रिटिश निर्मितच आहेत.

जिथे रोखीने मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होत, तिथे या मोठ्या तिजोऱ्या भिंतीमध्ये बसवण्यात आल्या आहेत. तिजोरीची फिटिंग कशी असावी, किती उंच, जाड भिंत असावी याचे निकष असून तिजोरीची फिटिंग योग्य प्रमाणात आहे किंवा नाही हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून प्रमाणित केले जायचे. शक्यतो ही तिजोरी कार्यालयप्रमुखांच्या दालनामध्येच असायची.

नियम होते काटेकोर

तीन चाव्यांपैकी एक रोखपालाकडे, दुसरी संबंधित खातेप्रमुखाकडे आणि त्यांच्या डुप्लिकेट चाव्या छोट्या मजबूत पेटीत सीलबंद करून कोषागारात ठेवल्या जायच्या.

तिजोरी उघडण्यासाठी विभागप्रमुख व रोखपाल दोघेही हजर असायचे.

आधी विभागप्रमुखाने चावी उघडायची, नंतर दुसऱ्या चावीने रोखपाल तिजोरी उघडत.

कोषागारात ठेवलेल्या डुप्लिकेट चाव्या दरवर्षी अदलाबदली केल्या जायच्या. कार्यालयातील वापरातील चाव्या सीलबंद करून कोषागारात जमा करायच्या आणि कोषागारात ठेवलेल्या चाव्या घेऊन जायच्या, यामुळे चाव्यांची झीज होत नसे.

लिखित पत्रानंतर त्या चाव्या कोषागारात ठेवल्या जात. त्या कधीपर्यंत ठेवणार याचा कालावधी नमूद केला जायचा. वैधता (मुदत) संपल्यानंतर लिखित स्वरूपातील पत्राचे नूतनीकरण केले जायचे.

पूर्वी रोखीने पगार होत होते. २००१ पासून कर्मचाऱ्यांचे पगार बॅंकेतून होणे सुरू झाले. वर्ष २००६ पासून सर्व व्यवहार रोखीने बंद झाले. त्यामुळे तिजोऱ्यांचा वापर कमी होत गेला. त्यानंतर मुदत संपल्यानंतर तिजोऱ्यांच्या चाव्या संबंधितांच्या कार्यालयांना परत देण्यात आल्या.

— शेखर कुलकर्णी, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी.