Loksabha Election 2024 : cVIGIL App डाऊनलोड करा अन् उमेदवारांच्या गैरकृत्यांवर ठेवा लक्ष; निवडणूक आयोगाची टीम पोहोचेल शंभर मिनिटांत

Election Commission Press Conference : लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी आदर्श आचारसंहितेची घोषणा करुन निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर केलं.

लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक Apps लाँच केले आहेत. त्यातीलच एक cVIGIL App महत्त्वाचं मानलं जात आहे. आदर्श आचारसंहितेचं काटेकोरपणे पालन व्हावं, यासाठी हे अप्लिकेशन काम करणार आहे. कुठे आचारसंहितेचा भंग होतोय, असं दिसलं की शंभर मिनिटांच्या आत तिथे टीम पोहोचणार आहे.

कुणीही सामान्य माणसाने एखादं बेकायदेशीर कृत्य बघितलं, जसं की एखाद्या उमेदवाराच्या वतीने पैसे वाटले जात आहेत किंवा काही वस्तू वाटल्या जात आहेत, अशावेळी तो व्यक्ती App वरुन तक्रार दाखल करु शकतो.

अशा प्रकारची तक्रार टेक्स्ट मेसेजवरुन दाखल करता येणार आहे. माहिती मिळताच निवडणूक आयोगाची टीम १०० मिनिटांच्या आत लोकेशन ट्रेस करुन त्या जागेवर पोहोचेल. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

राजीव कुमार म्हणाले की, जर कुणी नेता आचारसंहितेचं उल्लंघन करत असताना आढळून आला, त्याचा फोटो काढला आणि cVIGIL App वर अपलोड करा. तुम्ही कुठे आहात हे निवडणूक आयोगाच्या टीमला लक्षात येईल. त्यानंतर शंभर मिनिटांच्या आत एक टीम त्या तक्रारीचा निपटारा करेल.

कसं काम करतं cVIGIL App?

cVIGIL हे एक मोबाईल App आहे. याच्या माध्यमातून मतदार थेट आचारसंहितेशी संबंधित तक्रर करु शकतात. तक्रारीमध्ये, खंडणी, मोफत वस्तू वाटणं, दारुच्या बाटल्या वाटणं किंवा परवानगीशिवाय जास्तवेळ लाऊडस्पीकर वाजवणं, अशा तक्रारी करता येणार आहे.

पुरावा म्हणून फोटो, व्हिडीओ अपलोड करता येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या टीमकडे अशी तक्रार पोहोचल्यानंतर शंभर मिनिटांच्या आत त्याला उत्तर दिलं जाणार आहे. शिवाय एक टीम तक्रारदाराचं लोकेशन ट्रेस करुन तिथे पोहोचेल.

सदरील अप्लिकेशन ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा वापरलं गेलं होतं. तेव्हापासून आतापर्यंत आणि नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१९ मध्ये झारखंड विधानसभा निवडणुकीपर्यंत cVIGIL च्या माध्यमातून १ लाख ७१ हजार ७४५ तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. यामध्ये १ लाख २७ हजार ५६७ म्हणजेच ७४ टक्के तक्रारी खऱ्या आढळून आल्या होत्या.