‘मोदीमय’ निवडणूक

नुकतीच पार पडलेली२०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही एका उमेदवाराची निवडणूक होती. नरेंद्र मोदी हे एकमेव उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात होते. भाजपने देखील त्यांच्या एकट्यासाठी मते मागितली आणि विरोधकांच्या दृष्टीनेही ते एकमेव असे उमेदवार होते ज्यांना पराभूत करण्यासाठी विरोधकांनी जोर लावला होता.

लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रदीर्घकाळ सुरू असलेला प्रचार आणि मतदान प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली आहे. १९५१-५२ वगळता आतापर्यंतच्या निवडणुकांमधील दीर्घ काळ असलेली ही निवडणूक होती. तापमानाने ५० अंश सेल्सिअसचा उच्चांक गाठला असताना, आता निवडणूक प्रचार मात्र थंडावला आहे. या प्रदीर्घ काळातील घडामोडींचे सार प्रमुख दहा मुद्द्यांच्या आधारे पाहू या.

पहिला मुद्दा म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींची संख्या. मोदींचे समर्थक दावा करतात की त्यांनी दिलेल्या मुलाखतींची संख्या ही शंभराहून अधिक आहे. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यातील कोणत्याही मुद्द्यांचे प्रमुख मथळे झाले नाहीत.

‘‘मी जर हिंदू-मुस्लीम भेद केला तर मला सार्वजनिक जीवनामध्ये वावरण्याचा अधिकार नाही’’ हे एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीतील वक्तव्य मात्र याला अपवाद ठरले. नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींची संख्या. हा जसा पहिला मुद्दा आहे, त्याच अनुषंगाने दुसरा मुद्दा म्हणजे राहुल गांधींनी त्या तुलनेत किती कमी प्रमाणात माध्यमांशी संवाद साधला.

ते पत्रकार परिषदांमध्ये माध्यमांशी थोडाफार संवाद साधत, पण मुलाखत अथवा थेट संवाद यादृष्टीने पाहायचे झाल्यास ती जबाबदारी त्यांनी प्रियांका गांधी यांच्यावर सोपवली होती असे दिसते.

राजकीयदृष्ट्या यातील अधोरेखित करण्यासारखी बाब म्हणजे ही पहिलीच अशी निवडणूक आहे, ज्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी बोलताना कोणतीही गल्लत केल्याचे आढळले नाही. या निवडणूक प्रचारामध्ये माध्यमातील बहुतांश मथळे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातून येत होते.

ज्यावरून हे अधोरेखित होते की निवडणूक एकाच उमेदवाराभोवती केंद्रित होती. त्यामुळेच तो उमेदवार जे काही बोलत होता त्याच्या बातम्या होत होत्या. मग ते कच्छथिवू प्रकरण असो, त्यांनी उपस्थित केलेला मंगळसूत्र हिरावून घेण्याचा मुद्दा असो किंवा मग कर्तारपूर साहिब, १९७१ च्या युद्धकैद्यांबाबतचे इंदिरा गांधींच्या धोरणाचा मुद्दा असो,

किंवा उत्तर भारतात प्रचारात अधोरेखित केलेला दक्षिणेतील काही नेत्यांनी आणि पक्षांनी सनातन धर्माचा अपमान केल्याचा मुद्दा असो. तुम्ही जर तपासून पाहिले तर तुमच्या लक्षात येईल की, या निवडणुकीचा अजेंडा ठरवणाऱ्या बातम्यांचे मथळे पाहिले असता मतदानाच्या प्रत्येक टप्प्यांमध्ये १८ ते २० मथळे हे पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातून आलेले होते.

याउलट पंतप्रधानांच्या मुलाखतीतून असे मथळे तयार झाले नाहीत. बहुतांश वेळा हे सर्व पूर्वनियोजित आणि सुसंबद्ध असते त्यामुळे याचा अर्थ लावत बसण्यात वेळ घालवू नका. तिसरा मुद्दा म्हणजे यावेळी भाजपचा प्रचार हा पक्षकेंद्रीत आणि अनेक मुद्द्यांना हात घालणारा नव्हता. जसे की २०१४ मध्ये काँग्रेस प्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील गैरव्यवहारांवर टीका आणि अच्छे दिन आणण्याचे वचन,

कणखर परराष्ट्र धोरण, विशेषतः चीन बद्दलची कणखर भूमिका, आर्थिक सुधारणा, भ्रष्टाचारापासून मुक्तता आणि देशाचे संरक्षण करण्याची हमी देणारी ५६ इंचाची छाती.२०१९ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दा प्रचाराच्या मध्यवर्ती होता.

यावेळी मात्र असा कोणताही प्रमुख मुद्दा प्रचारात नव्हता. अर्थव्यवस्था, नोकऱ्या यांसारखे कोणतेही मुद्दे मध्यवर्ती नव्हते. कारण मागील कार्यकाळाच्या जोरावर मते मागितल्यास काय होते हे २००४ मध्ये वाजपेयींच्या उदाहरणावरून सर्व राजकारण्यांना समजून चुकले आहे.

मग जर २०१४ आणि २०१९ मध्ये झालेली लोकसभेची निवडणूक ही अनुक्रमे ‘अच्छे दिन’ आणि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या मुद्द्यांच्या आधारे लढली गेली तशी २०२४ची निवडणूक ही कोणत्या मुद्द्यासाठी स्मरणात राहील असे विचारल्यास याचे उत्तर ‘नरेंद्र मोदी’ हेच असेल.

कारण यावेळी पक्षाचा जाहीरनाम्याचे रूपांतर मोदी की गॅरंटी मध्ये झाले. इतकेच नव्हे तर भाजपचे नेते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील जेव्हा जेव्हा जाहीरनाम्याविषयी चर्चा केली तेव्हा तेव्हा ही चर्चा भाजपच्या नव्हे तर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्या विषयी होती.

बदललेल्या भूराजकीय समीकरणांचाही भाजपच्या निवडणूक प्रचाराला फटका बसला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात, पूर्वीच्या सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारची पाकिस्तान बद्दलची ‘घुसके मारेंगे’ ही नीती प्रचारात आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु बदलत्या भूराजकीय समीकरणामुळे या निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत देखील हा मुद्दा टिकू ठरू शकला नाही.

यामागे दोन कारणे आहेत, एक म्हणजे मागील पाच वर्षांत अशी कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही आणि तिची आवश्यकताही भासलेली नाही. दुसरे म्हणजे निज्जर आणि पन्नून प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेली गुंतागुंत.

या गुंतागुंतीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे यश असल्याचा दावा करणे धाडसाचे ठरणारे होते. ‘जी-२०’ परिषदेमुळे निर्माण झालेल्या जमेच्या बाजूवर, प्रजासत्ताकदिनाला ज्यो बायडेन यांच्या अनुपस्थितीने आणि क्वाड शिखर परिषदेचे आयोजनही बारगळल्याने, पाणी फिरले.

अशातच चीनने पूर्व लडाखच्या भागात प्रत्यक्ष ताबारेषेवर वाढविलेल्या हालचाली यामुळे कणखर परराष्ट्र धोरणावरही बोलण्यासारखे या प्रचारात फारसे काही उरले नाही. ज्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशिवाय प्रचाराचा दुसरा कोणताही ठोस मुद्दा भाजपला सापडला नाही, त्याचप्रमाणे विरोधकही एकजुटीच्या मुद्द्यामध्येच अडकून पडले.

पण तरीही मोदींविरोधात थेट एखादा चेहरा देण्याबाबतही विरोधकांनी सावध भूमिका घेतली. मात्र मोदी हेच लक्ष्य आहेत, या मतावर मात्र विरोधकांचे एकमत होते त्यामुळे पंतप्रधानांच्या भाषणातील आणि मुलाखतींच्या आधारे अनेक मीम्स तातडीने बनवली जात होती आणि ती प्रसारितही केली जात होती.

त्यामुळे जर समाजमाध्यमांवरील व्हायरल होणारे मीम्स, व्हिडिओ आणि संदेश यांची गणनाही निवडणुकीत केली गेली असती तर मात्र यात विरोधक विजयी ठरले असे म्हणावे लागले असते. त्याचप्रमाणे इंडिया आघाडीतील अनेक प्रादेशिक पक्षांनीही त्यांच्या त्यांच्या स्तरावर स्थानिक किंवा प्रादेशिक निवडणुकांत भाजपसमोर यशस्वीपणे आव्हान उभे केले तरी राष्ट्रीय स्तरावर त्यांना मर्यादा येतात हे मान्य करावेच लागेल.

एकीकडे पंतप्रधान मोदी हे भाजपचे स्टार प्रचारक असतानाच भाजपला आणखी एक स्टार प्रचारक मिळाला ते म्हणजे अमित शहा. अमित शहांनी १८८ सभा घेतल्या. त्यांच्या सभांना चांगली गर्दी निर्माण झाली होती आणि माध्यमांमध्येही त्यांची चांगली दखल घेतली गेली.

२०१७मध्ये मी माझ्या लेखातही याचा उल्लेख केला होता. ‘पडद्या मागील’ अशी प्रतिमा बदलून अमित शहा हे पक्षातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रमुख नेते आहेत हे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यानुसार पंतप्रधान मोदींच्या खालोखाल शहा हे सर्वत्र प्रचारात दिसले.

आणि सरते शेवटी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लांबलेली निवडणूक. खरोखरच ही निवडणूक एवढी लांबवणे आवश्‍यक होते का? यावर चर्चा करण्या आधी ही काही आकडेवारी पाहा. १९९६मध्ये ११ दिवस निवडणूक चालली होती, १९९८मध्ये २० दिवस, १९९९मध्ये २८, २००४मध्ये २१ तर २००९मध्ये २८ आणि २०१४ मध्ये ३६ तर २०१९मध्ये ३९ दिवस निवडणूक चालली.

एकीकडे आम्ही दळणवळणाच्या सुविधा वाढल्या आहे, मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याचे प्रमाण नगण्य झाले आहे, ईव्हीएम यंत्रणा आली आहे तर दुसरीकडे मात्र निवडणुकीचा कालावधी लांबतच चालला आहे. काहींनी दावा केला आहे की, पंतप्रधान मोदी यांना सर्वत्र प्रचारासाठी जाता यावे यासाठी निवडणूक आयोगाने हा कालावधी लांबवला आहे.

पण आकडेवारी पाहता १९९६ पासून हा काळ वाढतच आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. निवडणूक आयोग याबाबत पावले का उचलत नाही या विचाराने मी व्यथित आहेत. बहुदा त्यांना आयपीएलचा पूर्ण हंगाम पाहावा असे अजून वाटत नसावे, असो! २०२९मध्ये ते काय करतात ते पाहू!

चारशे पारला आव्हान

एका मुद्द्यावर मात्र विरोधकांनी फार लवकर पकड मिळवली आणि भाजपला चार पावले मागे घेण्यास भाग पाडले. तो मुद्दा म्हणजे भाजपची ‘अब की बार चारसौ पार’ या घोषणेनुसार जर भाजपला चारशे जागा मिळाल्या तर भाजप राज्यघटनेमध्ये बदल घडवून आणेल, हा प्रचार.

यामुळे मतदारांमधील एका मोठ्या वर्गाच्या मनात त्यांचे आरक्षण जाण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळे भाजपला चार सै पारचा वारंवार उल्लेख करणे थांबवावे लागले. १९७७ नंतर पहिल्यांदाच राज्यघटनेत बदल अथवा ती रद्द करणे यांसारखे मुद्दे प्रचारात आले.

असे असले तरी विरोधक हे सत्ताधाऱ्यांकडून सरकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवले जात आहे व वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने लादली जात आहेत या मुद्द्यांना प्रमुख मुद्दे बनवू शकले नाहीत कारण, आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा प्रचार करण्याला विरोधकांना काही मर्यादा आल्या. एक म्हणजे आणीबाणी ही काँग्रेसकडून लागू झाली होती.

दुसरी म्हणजे आजचा बहुसंख्य मतदार हा १९७७ नंतर जन्मला आहे त्यामुळे त्यांनी आणीबाणी अनुभवलेली नाही, तिसरा मुद्दा म्हणजे आणीबाणी ही बहुसंख्य जनतेवर लादली जाते तर सध्या तपास संस्थांचा वापर हा ठरावीक व्यक्तींबाबत केला जात आहे, त्यामुळे हा मुद्दा सर्वसामान्यांचा मुद्दा होऊ शकला नाही.

(अनुवाद : रोहित वाळिंबे)