Loksabha Election 2024 : जाहीरनाम्यात कामगार हक्क दुर्लक्षित ; नाममात्र पक्ष वगळता ठोस भूमिका नाही

पिंपरी : देशात संघटित व असंघटित कामगारांची संख्या सुमारे ४२ कोटी असताना नाममात्र पक्ष वगळता बहुतांश राजकीय पक्षांनी लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात कामगारांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (भाकप) ‘अग्निपथ योजनेत सुधारणा करून कायमस्वरूपी नोकरी देऊ, घरकाम, असंघटित कामगार, फेरीवाले यांच्यासाठी भक्कम कायदा आणू’ अशी घोषणा केली आहे.

भाजपने जाहीरनाम्यात ट्रक चालकांसाठी नवीन योजना सुरू करून त्यांच्यासाठी महामार्गावर आधुनिक सुविधा विकसित करणार, स्थलांतरित कामगारांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देऊ आदींबाबत म्हटले आहे. काँग्रेसने जाहीरनाम्यात ‘कंत्राटी कामगार पद्धत रद्द करणार, घरेलू कामगार असंघटित, फेरीवाले कामगारांसाठी भक्कम कायदा आणणार’ अशा घोषणा केल्या आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाने जाहीरनाम्यात ‘कामगार कायदे मजबूत करून योग्य वेतन, सुरक्षित कामाची हमी देणार आदी घोषणा केल्या आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या जाहीरनाम्यात ‘युवक व युवतींना अधिकाधिक रोजगार देऊ, अशी घोषणा केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ‘हाताला काम व प्रत्येक परिवाराला दाम’ अशी घोषणा केली आहे. शिवसेनेने भाजपचाच जाहीरनामा हाच महायुतीचा जाहीरनामा असल्याचे म्हटले आहे.

कामगारांचे प्रमुख प्रश्‍न

• कामगारांच्या सेवा सुविधा वाढलेल्या नाहीत.

• ईएसआय रुग्णालयात कामगारांवर व्यवस्थित उपचार होत नाहीत.

• ईएसआयची सर्व सेवांनी युक्त (मल्टिस्पेशलिटी) रुग्णालये नाहीत.

• आरोग्य-वैद्यकीय उपचार व औषधांचे दर वाढलेले आहेत.

• घरभाडे, शिक्षणाचाही खर्च वाढलेला आहे.

• परवडणारी घरे सर्वच कामगारांना मिळालेली नाहीत.

शहरी मनरेगा सुरू करून किमान वेतन दररोज ४०० रुपये, तर महिलांना एक लाख देणार. ‘गीगवर्कर’ यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा आणणार. कामगारांना २५ लाखांचा विमा देणार. कंत्राटी कामगार पद्धत रद्द करणार.

- अतुल लोंढे,

प्रदेश प्रवक्ते, काँग्रेस

डावे पक्ष व काँग्रेसचे जाहीरनामे सोडले, तर कामगारांविषयी ठोस भूमिका कुठल्याही पक्षाने घेतलेली दिसत नाही. किमान वेतन व कंत्राटी पद्धत याबाबत सर्वच पक्षांनी ठोस भूमिका घ्यायला हवी.

- लता भिसे, राज्य सचिव, भारतीय महिला फेडरेशन

असंघटित व कष्टकरी कामगारांसाठी वेतन आयोग नेमला पाहिजे. कंत्राटी व असंघटित कामगार एकूण कामगारांच्या ९३ टक्के आहे. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता व सर्व भत्ते त्यांच्या वेतनात मिळायला हवेत. किमान वेतन २१ हजार रुपये हवे. प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात कामगारांविषयी ठोस भूमिका नाही.

- क्रांतिकुमार कडूलकर, श्रमिक चळवळीतील कार्यकर्ते

महागाईच्या तुलनेत कामगारांच्या वेतनात वाढ नाही : देशात १८ ते ३५ वर्षे या वयोगटातील तरुणांची संख्या सुमारे २५ कोटी आहे. बहुसंख्य तरुण हे सध्या असंघटित कामगार आहेत. २०१४ च्या तुलनेत महागाई दर २०२४ मध्ये २८ ते ३८ टक्के वाढलेला आहे. गॅस, पेट्रोल-डिझेल, सीएनजी यांच्यासह अन्नधान्य, भाजीपाला, शिक्षण व आरोग्य सुविधा या सर्वांचेच दर वाढलेले आहेत; परंतु त्या तुलनेत कामगारांच्या वेतनात वाढ झालेली नाही.