EXIT Poll 2024: 'या' देशांमध्ये का बॅन आहे एक्झिट पोल? भारतातले नियम काय सांगतात?

नवी दिल्लीः लोकसभा निवडणुकीसाठी सात टप्प्यांमध्ये मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. त्यानंतर शनिवारी देशभरातील एक्झिट पोलचे कल हाती येण्यास सुरुवात होईल. अनेक टीव्ही चॅनेल्स आणि डिजिटल मीडिया एक्झिट पोलच्या माध्यमातून अंदाज सांगतील.

एक्झिट पोल म्हणजे काय?

निवडणुकीनंतरचं एक सर्व्हेक्षण म्हणजे एक्झिट पोल असतात. त्यातून उमेदवार, विजेत आणि त्यांच्या विजयाचं अंतर सांगितलं जातं. वोटिंगनंतर काही एजन्सी एक्झिट पोल देत असतात. मतदारांचं सर्व्हेक्षण करुन, त्यांच्या फिडबॅकच्या आधारे असे अंदाज बांधले जातात. मूळ निकाल लागण्यापूर्वी जनतेच्या भावनांचा अंदाज घेऊन निकाल देणं, हा एक्झिट पोलचा उद्देश असतो.

भारतात काय नियम आहेत?

मागच्या काही वर्षांपासून भारतात एक्झिट पोलसाठी नियम कडक कलेले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ऐन निवडणुकांमध्ये जेव्हा एक्झिट पोल येऊ लागले तेव्हा अनेक तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे प्राप्त झाल्या. त्यानंतर आयोगाने यासंबंधी कडक नियम तयार करुन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. एक्झिट पोल्सचं टेलिकास्ट हे निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यानंतरच होईल, असा नियम केला.

अनेक देशांमध्ये एक्झिट पोलवर प्रतिबंध

अनेक असे देश आहेत जिथे एक्झिट पोल एकतर प्रतिबंधित आहेत किंवा अत्यंत कडक नियम लावलेले आहेत. युरोपमध्ये १६ देशांमध्ये ओपिनियन पोलशी संबंधित रिपोर्टिंग प्रतिबंधित आहेत. फ्रान्समध्ये वोटिंगच्या २४ तास अगोदर निवडणुकीच्या संबंधाने कुठलाही ओपिनियन पोल घेता येत नाही. पूर्वी फ्रान्समध्ये सात दिवस अगोदर ओपिनियन पोलला बंदी होती. परंतु १९७७ नंतर २४ तासांच्या मर्यादा कोर्टाच्या आदेशाने लागू झाली.

इटली, स्लोवाकिया आणि लक्झमबर्ग येथे कोणत्याही प्रकारच्या पोनियन पोलवर मतदानाच्या सात दिवस अगोदरपासून बंदी असते. ब्रिटनमध्ये ओपिनियन पोलसंबंधी कोणतेही निर्बंध नाहीत. परंतु मतदान संपेपपर्यंत एक्झिट पोलचे आंदाज वर्तवण्यात येत नाहीत.

अमेरिकेमध्ये ओपिनियम पोल्स कधीही देता येतात. परंतु एक्झिट पोलचे अंदाज मतदान प्रक्रिया पार पडण्यापूर्वी देता येत नाहीत. जर्मनीमध्ये एक्झिट पोल मांडणं गुन्हा समजला जातो जर तो सर्व्हे मतदानाच्या पूर्वी सुरु होत असेल तर.

बुल्गारियामध्ये मतदानाच्या दिवशी एक्झिट पोलचा अंदाज सांगणं गुन्हा आहे तर सिंगापूरमध्ये एक्झिट पोल पूर्णपणे बॅन आहे. तिथे निवडणूक प्रक्रियेला कोणत्याही प्रकारे प्रभावित करता येत नाही. दक्षिण आफ्रिकेत निकालाशी संबंधित डेटा प्रकाशित करण्याला प्रतिबंध नाही. तिथेही काही ठाराविक तासांचा प्रतिबंध आहे.