विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा
Sakal Exclusive : राज्यातील अनुसूचित जमाती घटकांचा विकास होऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुकथनकर समितीच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पातून तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासींची लोकसंख्या ९.३५ टक्के आहे.
यामुळे अर्थसंकल्पात त्या प्रमाणात आदिवासींसाठी निधीची तरतूद करणे अपेक्षित होते. मात्र, गत सात वर्षांत राज्य सरकारने या नियमाचे केवळ एकदाच पालन केले असून, उर्वरित सहा वर्षांत ठरल्यापेक्षा कमी निधी दिला आहे. (11 thousand crores of tribal development department has not given by government maharashtra news)
यामुळे गत सात वर्षांत आदिवासींच्या विकासासाठी देय असलेल्या निधीपेक्षा तब्बल १० हजार ९८६ कोटी रुपये कमी निधी दिल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. नाशिक येथे झालेल्या आदिवासींच्या उलगुलान मोर्चात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह इतर आमदारांनी राज्य सरकार आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात आदिवासींसाठी निधीची तरतूद करीत नसल्याची तक्रार केली होती.
यामुळे आदिवासींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात ९.३५ टक्के तरतुदीपेक्षा नेमकी किती कमी तरतूद केली आहे, याबाबत आदिवासी विकास विभागाकडून माहिती घेतली असता राज्यात २०१७ ते २०२३ या सात आर्थिक वर्षांत आदिवासींच्या विकास योजनांसाठी मंजूर केलेल्या नियतव्ययाच्या आकडेवारीवरून १० हजार ९८६ कोटी रुपये कमी दिले असल्याचे दिसत आहे. या सहा वर्षांत केवळ २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ९.३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक निधीची तरतूद केल्याचे दिसत आहे.
त्या आर्थिक वर्षात आदिवासींच्या विकासासाठी आठ हजार ८८२.५० कोटी रुपयांची तरतूद करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात आठ हजार ९६९ कोटी रुपये अधिक तरतूद केली आहे. त्यानंतरच्या वर्षांत दरवर्षी निधी देण्याचे प्रमाण कमी-कमी होत गेल्याचे दिसत आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात तर अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेच्या तुलनेत केवळ ७.३६ टक्के म्हणजे जवळपास दोन टक्के तरतूद कमी केल्याचे दिसते.
यामुळे सात वर्षांत राज्य सरकारकडे आदिवासींच्या विकासाचा १० हजार ९८६ कोटी रुपये अनुशेष निर्माण झाला आहे. आदिवासी आमदारांकडून आता हा अनुशेष भरून काढण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
कायद्याचा आधार द्यावा
राज्य सरकारने आदिवासींच्या विकासासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या अभ्यासासाठी राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव सुकथनकर यांची समिती नेमली होती. या समितीने आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थकल्पात निधीची तरतूद करण्याची शिफारस केली होती.
राज्य सरकारने ती शिफारस स्वीकारली असून, त्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्याचे धोरण स्वीकारले. सुरवातीच्या काळात त्याचे पालन केले. मात्र, आता सरकारकडून पालन होत नाही. यामुळे राज्य सरकारने आदिवासींसाठी निधीची तरतूद करण्याच्या नियमाला कायद्याचा आधार देण्याची गरज आहे.
अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत आदिवासींसाठी मंजूर केलेला नियतव्यय (रक्कम कोटीत)
वर्ष ९.३५ प्रमाणे प्रत्यक्षात नियतव्यय टक्के
२०१७-१८ ७,२१६ ६,७८४ ८.७९
२०१८-१९ ८,८८२.५ ८,९६९ ९.४४
२०१९-२० ९,२५६.५ ८,५३१ ८.६२
२०२०-२१ १०,०९८ ८,८५३ ८.२०
२०२१-२२ १२,१५५ ९,७३८ ७.४९
२०२२-२३ १४,०२५ ११,१९९ ७.४७
२०२३-२४ १६,०८२ १२,६५५ ७.३६
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
