जिल्ह्यात वाढणार 2500 हेक्टर फळबाग! शेतकऱ्यांनी अर्ज कसा, कोठे करायचा? फळबाग लागवड योजनेत ‘ही’ पिके; शेतकऱ्यांना हेक्टरी सव्वालाखांचे अनुदान

सोलापूर : जिल्ह्यात आता उसाचे क्षेत्र कमी होऊन फळबागांचे क्षेत्र वाढत असल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड योजनेतून हेक्टरी सव्वा लाखांपर्यंत अनुदान मिळते. सोलापूर जिल्ह्यात यंदा अडीच हजार हेक्टरवर फळबाग वाढणार असून त्यानुसार राज्याच्या कृषी विभागाने उद्दिष्ट दिले आहे.

जिल्ह्यातील सांगोला, करमाळा, माढा, माळशिरस, पंढरपूर, मोहोळ या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक फळबागांचे प्रमाण आहे. उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, बार्शी या तालुक्यांमध्ये देखील ज्या ठिकाणी पाणी मुबलक आहे, तेथे फळबागा विशेषत: द्राक्ष, केळी वाढत आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यासाठी अडीच हजार हेक्टरवरील फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गवसाने यांनी तालुकानिहाय उद्दिष्ट वाटप केले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयात अर्ज करावेत, असे आवाहन केले आहे. योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नावावर किमान दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र नसावे, अशी अट आहे.

शेतकऱ्यांनी अर्ज कसा करायचा?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविला जातो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना तालुका स्तरावरील कृषी कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो. त्यावेळी अर्जासोबत लाभार्थी शेतकऱ्याकडे रोजगार हमीचे जॉब कार्ड, ग्रामपंचायतीचा ठराव, सातबारा व आठ-अ उतारा, आधारकार्ड लिंक असलेल्या बॅंकेचे पासबुक, स्वत:चे आधारकार्ड, अशी कागदपत्रे जोडावी लागतात. अर्जाची छाननी होऊन मंजुरी दिली जाते. मंजुरी मिळाल्यावर ७५ दिवसांत कलमे रोपे आणून लागवड करायची असते. त्यानंतर कृषी अधिकारी स्थळ पाहणी करून तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देतात. त्यानंतर शासनाच्या अनुदानाची प्रक्रिया पार पडते.

फळबाग लागवड योजनेत ‘ही’ पिके

फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्याला प्रतिहेक्टर सरासरी सव्वा लाखांपर्यंत अनुदान मिळते. या योजनेत आंबा, डाळिंब, बोर, शेवगा, चिक्कू, पेर, आवळा, सीताफळ, लिंबू, नारळ, जांभूळ अशी पिके पूर्वीपासूनच आहेत. आता २०२२ पासून नव्याने द्राक्ष, केळी, ड्रॅगन फ्रूट, ॲवॅकॅडो ही फळे समाविष्ट झाली आहेत. फळबाग लागवड केल्यावर पहिल्या वर्षी शेतकऱ्याला ५० टक्के अनुदान मिळते. दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के अनुदान, पण त्यावेळी किमान ८० टक्के बाग जिवंत असणे आवश्यक आहे. तर तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अनुदान घेण्यासाठी शेतकऱ्याची ९० टक्के बाग जिवंत असायलाच हवी, अशी अट आहे.