30,000 पदभरतीची घोषणा, पण भरले 11,000 शिक्षक! 10,593 जागा भरतीसाठी निवडणूक आयागोला पत्र; टप्पा अनुदानावरील शिक्षक पूर्ण पगाराच्या प्रतीक्षेतच

सोलापूर : राज्यातील जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांसह खासगी अनुदानित संस्थांमधील ३० हजार शिक्षकांच्या पदभरतीची घोषणा वर्षांपूर्वीच झाली, पण आतापर्यंत केवळ ११ हजार ८५ शिक्षकांनाच नेमणूक मिळाल्याची वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये अजूनही ३० टक्के शिक्षक कमीच आहेत. दुसरीकडे खासगी अनुदानित शाळांमधील पदभरती पवित्र पोर्टलवरून होणार आहे, पण त्यासाठी लोकसभा निवडणूक आणि आता पदवीधर व शिक्षक आमदारकी निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडथळा आहे.

इंग्रजी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदांच्या शाळा गुणवत्तेत पिछाडीवर असल्याने दरवर्षी हजारो विद्यार्थी मराठी माध्यमांच्या शाळांना रामराम करीत आहेत. ‘आरटीई’तून नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये आपल्या पाल्यास प्रवेश मिळावा म्हणून अवघ्या २० दिवसांत राज्यातील पाच लाख पालकांनी अर्ज केले. त्यावरून मराठी तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळांबद्दलची पालकांमधील अस्वस्था स्पष्ट होते. हे चित्र बदलण्यासाठी शिक्षक भरती करून पटसंख्येच्या प्रमाणात शाळांमध्ये शिक्षक जरूरी आहेत. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी घोषणा झालेली शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही.

समांतर आरक्षणाच्या पाच हजार ७१४ पदांची भरती खुल्या प्रवर्गातून करण्यास राज्य शासनाची परवानगी मिळाली, पण आता शिक्षक व पदवीधर आमदारकीची निवडणूक सुरू असल्याने त्या भरतीला आचारसंहितेचा अडथळा आला आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवून २६ जूनला मतदान झाल्यावर भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. आयोगाकडून मान्यता न मिळाल्यास २ जुलैनंतर समांतर आरक्षणाच्या पाच हजार ७१४ आणि खासगी अनुदानित संस्थांमधील चार हजार ८७९ शिक्षकांची भरती केली जाईल, असे विश्वसनिय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

शिक्षक भरतीची स्थिती

• पदभरतीची घोषणा

• ३०,०००

• ‘पवित्र’वरून भरती

• ११,०८५

• आचारसंहितेत अडकले

• १०,५९३

• ‘एसटी-पेसा’ची अडकलेली पदे

• ४,०००

• ‘साधन व्यक्ती’ची रखडलेली पदे

• ४,८००

• भरती निकषांत अडकलेली पदे

• ६,०००

टप्पा अनुदानावरील शिक्षक पूर्ण पगाराच्या प्रतीक्षेतच

राज्यातील तीन हजार ४२७ विनाअनुदानित शाळा व १५ हजार ५७१ विनाअनुदानित तुकड्यांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी झाला. या निर्णयानुसार दरवर्षी २० टक्के अनुदान अपेक्षित असतानाही अद्याप अनेक शाळा- तुकड्या ४० ते ८० टक्क्यांवरच आहेत. या विनाअनुदानित शाळा-तुकड्यांवर तब्बल ६३ हजार १८० शिक्षक कार्यरत असून त्यांच्यासाठी दरवर्षी ११६०.८० कोटी रूपयांचा निधी देण्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य केले होते. मात्र, अद्याप बहुतेक शाळा- तुकड्या १०० टक्के अनुदानास पात्र असतानाही त्यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मिळालेा नसल्याने हजारो शिक्षकांना सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाही पूर्ण पगारीची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे हे विशेष.