मोठी बातमी! ‘जुन्या पेन्शन’साठी वर्षाला ३५०० कोटी? विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीची शासन निर्णयाचा सपाटा; २७ दिवसांत १२८९ जीआर

सोलापूर : राज्य सरकारने महिला व तरूणींसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. दुसरीकडे सुशिक्षित तरूण-तरूणींसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण ही विद्यावेतनाची योजना सुरू केली. वृद्धांसाठी मुख्यमंत्री तिर्थ दर्शन योजना, मुलींना उच्चशिक्षण मोफत, आता मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना येईल. याशिवाय मुख्यमंत्री बळिराजा मोफत वीज योजना जाहीर केली आहे. या योजनांचा प्रचार-प्रसार युद्धपातळीवर गावागावापर्यंत व्हावा, यासाठी अंदाजे २०० कोटींचा खर्च होईल, अशी विश्वसनिय सूत्रांची माहिती आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’च्या माध्यमातून अनेक जिल्ह्यांमध्ये मेळावे घेतले. लाभार्थींची यादी तयार करून त्यांना या मेळाव्याच्या ठिकाणी आणण्यासाठी एसटी बसगाड्यांची देखील सोय केली. त्यानंतर रोजगार मेळावे भरविण्यात आले. पण, आता पावसाळी अधिवेशन पार पडल्यानंतर राज्य शासनाने शेतकरी, महिला, उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मुली, वृद्ध तथा ज्येष्ठ नागरिक आणि सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी स्वतंत्र योजना जाहीर केल्या आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा शासन निर्णय अजून निघालेला नाही, पण उर्वरित योजनांचे निर्णय झाले आहेत. सामान्यांचे सरकार म्हणून आम्ही काय काम करत आहोत, लोकहिताचे निर्णय काय घेतले आहेत, याची माहिती विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी गावागावात पोचावी म्हणून त्या योजनांच्या प्रचार-प्रसिद्धीवर फोकस केला जात आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातूनही त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

योजना गावागावापर्यंत पोचविण्याचे नियोजन

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत इयत्ता बारावी उत्तीर्ण ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंतच्या मुला-मुलींना सहा महिने शासनाकडून विद्यावेतन मिळणार आहे. सध्या त्या तरूणांसह उद्योजकांची ‘महास्वयंम’वर नोंदणी सुरू आहे. योजनेचा प्रचार-प्रसार गावागावात होण्यासाठी फलक, बॅनर, व्हॅन लावावे लागतील. त्यासाठी साधारणत: १५ लाख रूपयांची जिल्हा नियोजन समितीकडे मागणी केली जाईल.

- हनुमंत नलावडे, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, सोलापूर

‘जुन्या पेन्शन’साठी वर्षाला ३५०० कोटी?

राज्य शासनाने जुन्या पेन्शनसंदर्भात सुबोधकुमार समिती नेमली होती. या समितीने जुनी व नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत मध्यम मार्ग शासनाला कळविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्यास राज्य शासनाला काही वर्षे साधारणत: साडेतीन हजार कोटी रूपये बाजूला ठेवावे लागणार आहेत. अद्याप शासनाने जुन्या पेन्शनसंदर्भात ठोस निर्णय घेतलेला नाही. पण, आगामी काळात निर्णय अपेक्षित आहे. राज्यावर सध्या जवळपास साडेसात लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर असून दुसरीकडे उत्पन्नाचा मजबूत स्त्रोत मिळालेला नाही. २० हजार कोटींची महसुली तूट असतानाही शासनाने यंदा ९० हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामुळे आता दरवर्षी एक ते सव्वालाख कोटी रूपये आणायचे कोठून, असा प्रश्न सरकारपुढे असणार आहे.

राज्याच्या तिजोरीची स्थिती

• दरवर्षीचा अपेक्षित महसूल

• ५ लाख कोटी

• तिजोरीतील जमा अंदाजे महसूल

• ४.४० लाख कोटी

• पगार, पेन्शनसह अन्य बाबींवरील खर्च

• ३६ टक्के

• राज्यावरील कर्जाचा बोजा

• ७.८२ लाख कोटी