उत्तर महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स

महाराष्ट्र चेंबरच्या कार्याचा विचार करताना स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर अशा दोन भागात विभागणी करुन विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्राच्या औद्योगिक व व्यापार क्षेत्राचा विकास व्हावा तसेच व्यापार उद्योगास चालना मिळावी या मुख्य उद्देशाने द्रष्टे उद्योगपती वालचंद हिराचंद व म.ल. डहाणूकर यांनी सन १९२७ साली चेंबरची स्थापना केली. सध्या स्थापनेच्या ९६ व्या वर्षात देखील चेंबरचे कार्य अविरतपणे सुरु आहे. सुरुवातीला चेंबरचे कार्य शहरी विभागापुरते मर्यादित होते. परंतु, सर्वांगीण विकासासाठी हे कार्य ग्रामीण भागातही पोहोचायला हवे, असा विचार स्वातंत्र्यानंतर पुढे आला. विशेषतः शेठ लालचंद हिराचंद यांच्या अध्यक्षीय काळात त्यांनी राज्यभर दौरे करुन संपूर्ण राज्य पिंजून काढले. कानाकोपऱ्यातील बाजारपेठांना भेटी दिल्या. त्यात नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर अशा जिल्ह्यात चेंबरचे कार्य पोहोचू लागले.

१९६६ मध्ये मुंबई बाहेर संपर्क कार्यालय अथवा शाखा सुरु करण्याबाबत विचार सुरु झाला. सन १९६८-६९ च्या कालावधीत देवकिसनजी सारडा महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष झाल्यावर आणि त्यानंतर पद्मश्री बाबूभाई राठी हे प्रथम उपाध्यक्ष झाल्यावर नाशिक महसूल विभागात व मराठवाड्यात चेंबरने घट्ट पाय रोवले. पुढे चेंबरचे कार्य उत्तर महाराष्ट्रात रुजत गेले. तेव्हा नाशिकला औद्योगिकरणाचे वारे वाहू लागले होते. नाशिक विभागातून मोठ्या प्रमाणात व्यापारी व उद्योजक चेंबरचे सभासद झाले. सन १९७१ मध्ये एक मोठी व्यापारी परिषद नाशिकला झाली होती. तेव्हा व्यापारी वर्गाचे प्रश्न चेंबरच्या माध्यमातून सोडविले जातील, अशा विश्वास निर्माण झाला. त्यामुळे केवळ नाशिक जिल्हयातून ७०० हून अधिक सभासद नोंदणी तेव्हा झाली. जळगाव, धुळे, अहमदनगरमधूनही ५०० हून अधिक सभासद झाले. ही संख्या चेंबरच्या एकूण सभासद संख्येच्या ५० टक्के एवढी होती. त्यामुळे स्वतंत्र शाखा कार्यालय सुरु करण्याची निकड निर्माण झाली. परिणामी २३ मार्च १९७३ रोजी माधवराव आपटे अध्यक्ष असतांना उत्तर महाराष्ट्र विभागासाठी नाशिकला स्वतंत्र शाखा सुरु झाली. राज्याचे तत्कालीन पुरवठा मंत्री व नाशिक जिल्हयाचे पालकमंत्री ना. भाऊसाहेब वर्तक यांचे हस्ते या शाखेचे उद्घाटन होऊन शाखेचा शुभारंभ झाला. हा क्षण चेंबरच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरात नोंदला गेला आहे. गेली ४९ वर्षे उत्तर महाराष्ट्र विभाग शाखेचे कार्य प्रभावीपणे अविरत सुरु आहे. हे वर्ष नाशिक शाखेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे.

पुढे मराठवाडा विभागात प्रमुख बाजारपेठा व औद्योगिक केंद्रांचे पदाधिकाऱ्यांनी दौरे केले. मेळावे, बैठका, सभा घेतल्या. सर्व गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर व्यापारी व उद्योजकांच्या संघटना निर्माण केल्या. यामुळे राज्यभर प्रबळ जाळे निर्माण होवून संघटन निर्माण झाले. अगदी तालुका पातळीवरही व्यापारी व उद्योजकांच्या मनात महाराष्ट्र चेंबर पोहोचल्याचे जाणवते. त्यावेळी कापूस एकाधिकार योजना गाजत होती. पुरवठा खात्याच्या धोरणाने सर्व व्यापारी त्रासलेले होते. तत्कालीन अध्यक्ष माधवराव आपटे यांनी सडेतोड भूमिका घेतली होती. त्यानंतर भारत सरकारचे गहू व्यापार राष्ट्रीयकरणाची घोषणा केली. त्यासाठी व्यापारीवर्गाला सोबत घेवून प्रखर विरोध करावा लागला. अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले. त्यावेळी कै. पद्मश्री बाबूभाई राठी यांचे नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला होता. चेंबरच्या इतिहासातील हा पहिला मोर्चा. त्यानंतरही अनेक आंदोलने झाली. त्यात उत्तर महाराष्ट्र शाखेने मोठे योगदान आहे. उत्तर महाराष्ट्र शाखेने विशेष करुन उल्लेख करायचा झाल्यास जकात हटाव आंदोलन, विक्रीकर आंदोलन, भेसळ प्रतिबंधक कायदा, मार्केट अॅक्ट, प्रवेश कर, मुद्रांक शुल्क दरवाढ, वीज दरवाढ आंदोलन, सेवाकर, लोकल बॉडी टॅक्स अशा अनेक यशस्वी आंदोलन पार पाडले. ग्रामीण भागात व्यावसायिकांना मराठीतून विविध कायदे, नियम, नवीन कल्पना, व्यवस्थापनाचे धडे देण्याचे कार्य चेंबरने केले. अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा, शॉप अॅक्ट, फॅक्टरी अॅक्ट, वजन मापे कायदा, आवेष्टीत वस्तू व नियम विक्रीकर, व्यवसाय कर, मार्केट अॅक्ट, त्याचबरोबर हिशेब कसे लिहावे, व्यवस्थापन यावर प्रशिक्षण राज्यभर वर्ग घेतले. यामुळे व्यावसायिकांना कायदे, नियम, नवीन कल्पना याची माहिती सहजपणे मिळाली. केवळ व्यापारावरच अवलंबून न राहता निर्यात कशी करता येईल, यासाठीही शाखेने सतत प्रयत्न केले. परिणामी आज निर्यातदार पुढे येत आहे. याचे श्रेय निश्चितच उत्तर महाराष्ट्र शाखला जाते. हे कार्य केवळ स्थानिक पातळीवर न करता नाशिक, जळगाव, धुळे, अहमदनगर या चार जिल्हयातील तालुका पातळीवर घेण्यात आले. औद्योगिक विकासासाठी नाशिक शाखेने विविध स्तरावर प्रयत्न केले. औद्योगिक क्षेत्रातील समस्यांवर सातत्याने चर्चा घडवून आणल्या. नाशिक, नगर, जळगाव, धुळे अशा शेती प्रधान जिल्हयामध्ये कृषी उत्पन्नावर आधारीत कारखानदारी वाढावी, नवीन उद्योग उभारले जावेत यासाठी सतत प्रयत्न केले. औद्योगिक विकासासाठी रस्ते, वीज, पाणी, दळण-वळण इत्यादी सोयी व्हाव्यात, म्हणून उत्तर महाराष्ट्र शाखेतून प्रयत्न करण्यात आले. नाशिक जिल्हयातील कळवण, सटाणा, मालेगाव, कळवण, येवला, मनमाड, नांदगाव, चांदवड, येवला, इगतपूरी, सिन्नर, धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर, दोंडाईचा, धुळे, जळगाव जिल्हयात जळगाव, चोपडा, भुसावळ, नगर जिल्हयातील संगमनेर, श्रीरामपूर, कोपरगाव याठिकाणी औदयोगिक वसाहतीच्या विकासासाठी व उद्योगवाढीसाठी परिश्रमपूर्वक प्रयत्न केले.

उत्तर महाराष्ट्र विभाग हा प्रामुख्याने कृषी विभाग म्हणून ओळखला जातो. कृषी उत्पादन जास्त झाल्याने व मागणी कमी झाल्यास मोठया प्रमाणात शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना चांगल्या बाजारपेठा उपलब्ध व्हाव्यात, परदेशी बाजारपेठा उपलब्ध व्हाव्यात, उत्पादन वाढीसाठी नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी, यासाठी चेंबरच्या नाशिक शाखेच्या माध्यमातून सन २००४ पासून कृषी प्रदर्शने आयोजित केली जातात. यातून परिसंवाद, चर्चासत्रे, बीटूबीच्या माध्यमातून मालाची विक्री, शेतकऱ्यांसाठी निर्यातीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. यामुळे नाशिकची द्राक्षे, जळगावची केळी, भाजीपाला, धुळे जिल्हयातून सोयाबीन, तेले याची निर्यात होत आहे, हे आमच्या सामूहिक प्रयत्नांचे यश आहे.

दळणवळण साधनांची सुयोग्य आणि गतीमान उपलब्धतेसाठी रेल्वे, रस्ते, टेलीफोन, हवाई वाहतूक या बाबींसाठी नाशिक शाखेने पुढाकार घेतला. नाशिकला लाभलेली पंचवटी एक्सप्रेस, गोदावरी एक्सप्रेस, नाशिक-पुणे एक्सप्रेस, मनमाड - इगतपूरी शटल, मुंबई - भुसावळ पॅसेंजर आदी सर्व चेंबरच्या शाखेच्या प्रयत्नांचे फळ आहे. याशिवाय नाशिक-पुणे-सुरत रेल्वे मार्ग, मनमाड-इंदोर रेल्वे मार्ग म्हणजे चेंबरच्या सततच्या पाठपुराव्याला आलेले यश आहे. उत्तर महाराष्ट्रातून देशात सर्वत्र विमान सेवा असावी, तसेच नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनवर टर्मिनस सुविधा मिळावी हे विषय अजूनही शाखेच्या विषयपत्रिकेतील महत्वाचे विषय आहेत.

आठवणीतील उल्लेखनीय यश म्हणजे आणीबाणीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे व्यापारी वर्गावर मोठी दहशत होती. तेव्हा भेसळ प्रतिबंधक कायद्याची तांत्रिक पध्दतीने अंमलबजावणी त्रासदायक ठरत होती. व्यापाऱ्यांचा एक पाय दुकानात तर दुसरा पाय तुरुंगात अशी भयावह स्थिती होती. तेव्हा उत्तर महाराष्ट्र शाखेच्या माध्यमातून प्रतिनिधीत्व करून तांत्रिक चुकांसाठी व्यापाऱ्यांना दोषी ठरवू नये, यासाठी प्रयत्न केले गेले आणि त्यास मोठे यश आले. अनेक व्यावसायिकांच्या प्रकरणात शाखेने बाजू मांडली. वकिलांनाही प्रसंगी मार्गदर्शन केले. असंख्य व्यावसायिकांना केवळ ताकीद देवून खटले मागे घेतलेत. मुंबई विक्रीकर कायदा व त्यातील बदल, खुरासणी तेलाचे स्टॅन्डर्ड निश्चित करणे, करी पावडर आणि अन्न धान्यातील किड्यांचे नियोजन, प्रायमरी फुडची तरतूद, तेलाच्या डब्यांचा पूर्नवापर, शॉप अॅक्ट कायदा व त्यातील जाचक तरतूदी, अत्यावश्यक कायद्यातील तरतूदी, मार्केट अॅक्टमधील नियम, सेवाकराच्या तरतूदी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करून व्यापारी व उदयोजकांच्या हिताचे बदल करून घेण्यात चेंबरला यश आले आहे.

चेंबरचे आजवर ३९ अध्यक्ष

महाराष्ट्र चेंबरची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत ३९ अध्यक्षांनी नेतृत्व केले. मुंबई बाहेरील ११ अध्यक्ष झाले. यामध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील देवकिसनजी सारडा, पद्मश्री बाबूभाई राठी, बाबूराव कुलकर्णी, खुशालचंद्र पोद्दार, विक्रम सारडा, हेमंत राठी, दिग्विजय कापडिया, संतोष मंडलेचा मराठवाडा विभागातून मानसिंग पवार, रामभाऊ भोगले, तर पश्चिम महाराष्ट्र विभागातून शिवाजीराव देसाई यांनी अध्यक्षपद भुषविले. चेंबरचे कार्य पुढे नेण्यामध्ये सचिवालयातून रामभाऊ मोहाडीकर व दिलीप साळवेकर यांचे योगदानाचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. सध्या चेंबरला ४० व्या अध्यक्षपदाचा मान मला मिळाला आहे. उत्तर महाराष्ट्र शाखेचा रौप्य महोत्सव १० जून १९९८ रोजी तत्कालीन राज्यपाल डॉ. पीसी अॅलेक्झांडर यांचे उपस्थितीत झाला होता. तर सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची सुरवात राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांचे हस्ते होत आहे. ही आम्हा सगळ्यांसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे.

(लेखक महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्टी अॅन्ड अॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष आहेत.)