कृषीप्रधान महाराष्ट्रात दररोज ८ शेतकरी आत्महत्या! नैसर्गिक संकटांमुळे आवळला कर्जाच्या थकबाकीचा पाश

सोलापूर : मागच्या वर्षीची अतिवृष्टी, शेतमालाचे गडगडलेले दर आणि आता नुकत्याच झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार वाढला आहे. डिसेंबर २०१९ ते एप्रिल २०२३ या काळात तब्बल नऊ हजार ४७ शेतकऱ्यांनी जगाचा निरोप घेतला आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील १५ जणांचा समावेश आहे. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, बीड, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव व वर्धा या नऊ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद आहे.

महाविकास आघाडी असो वा शिंदे-फडणवीस सरकार, शेतकरी आत्महत्या काही कमी झालेल्या नाहीत. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर ‘यापुढे एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करू’ अशी ग्वाही एकनाथ शिंदेंनी दिली होती.

सध्या शिंदे-फडणवीस सरकारला २८३ दिवस पूर्ण होत आहेत. मात्र, चिंतेची बाब म्हणजे आठ महिन्यांत दररोज सरासरी सात ते आठ शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या कुटुंबाला सोडून जग सोडले आहे. त्यातील अनेक कुटुंबाला आर्थिक मदत देखील मिळालेली नाही. अतिवृष्टीची भरपाई अजून अनेकांना मिळालेली नाही. दुसरीकडे पीकविमा, कांदा अनुदानाचाही प्रश्न तसाच असून आता गारपिटीने अनेकांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. त्याचीही मदत मिळालेली नाही. महाविकास आघाडीच्या दोन वर्षे सात महिन्यांच्या कार्यकाळात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण दररोज सरासरी ७.४० एवढे होते. सद्य:स्थितीत ते प्रमाण ७.६४ झाल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाकडील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

ठळक बाबी...

• मागील तीन वर्षे पाच महिन्यांत राज्यातील नऊ हजार ४७ शेतकऱ्यांना घेतला जगाचा निरोप

• शिंदे-फडणवीस सरकारच्या २७२ दिवसांच्या कार्यकाळात दोन हजार ७९ आत्महत्या

• विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात (जुलै २०२२ ते एप्रिल २०२३) दररोज ७.६४ शेतकऱ्यांची आत्महत्या

• महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात (डिसेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२) ७.४० शेतकऱ्यांची आत्महत्या

• महाविकास आघाडीच्या ९४१ दिवसांच्या कार्यकाळात सहा हजार ९६८ शेतकऱ्यांनी संपविले जीवन

• सव्वातीन वर्षात अमरावती जिल्ह्यात १००७, यवतमाळ ९५६, बुलडाण्यात ९०८, बीडमध्ये ६७२ तर जळगावमध्ये ५४७ आत्महत्या

जुन्याच निकषांनुसार ‘गारपीट’ची भरपाई

राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये मार्च-एप्रिल महिन्यात गारपीट तथा अवकाळी पाऊस झाला. मार्च महिन्यात गारपिटीमुळे सुमारे दोन लाख हेक्टर तर ७ व ८ एप्रिलला झालेल्या गारपिटीत अंदाजित ३८ हजार हेक्टरवरील फळ पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. दरम्यान, अजूनही पंचनामे पूर्ण झाले नसून मदतीचे प्रस्ताव शासनाला सादर झालेले नाहीत. दुसरीकडे शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार बाधितांना जुन्याच निकषांप्रमाणे मदत (फळबागांना हेक्टरी २५ हजारांपर्यंत) मिळणार आहे.

शेतकरी आत्महत्यांची स्थिती

• १ डिसेंबर २०१९ ते डिसेंबर २०२०

• २,७८९

• जानेवारी ते डिसेंबर २०२१

• २,७४३

• जानेवारी ते डिसेंबर २०२२

• २,९४२

• जानेवारी ते एप्रिल २०२३

• ५७४