झेडपीच्या ८००० शाळांना लागणार टाळे! राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवर टांगती तलवार; तेथील शिक्षकांचे काय होणार, वाचा...

सोलापूर : राज्यातील १४ हजार ७८३ शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. त्यातील जवळपास आठ हजार शाळांचे समायोजन एक ते पाच किलोमीटर परिसरातील दुसऱ्या शाळांमध्ये केले जाणार आहे. त्या शाळांवरील शिक्षकांना प्राधान्याने समूह शाळांमध्ये आणि त्यानंतर अतिरिक्त झालेल्यांना जिल्हा परिषदेच्या इतर शाळांमध्ये नेमले जाणार आहेत. साधारणत: पुढच्या वर्षीपासून राज्यभरात ‘पानशेत मध्यवर्ती शाळा’ पॅटर्न राबविण्यात येणार आहे.

राज्यभरात जिल्हा परिषदेच्या ६३ हजारांवर शाळा असून त्याअंतर्गत ६५ लाखांपर्यंत विद्यार्थी शिकत आहेत. पण, अनेक इमारती जीर्ण झाल्या असून पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागते. दुसरीकडे मागील काही वर्षांत इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमांकडे पालकांचा कल वाढत असल्याने पटसंख्याही कमी होत आहे.

सद्य:स्थितीत एक हजार ७३४ शाळांमधील विद्यार्थी संख्या एक ते पाच एवढीच असून तीन हजार १३७ शाळांमध्ये प्रत्येकी सहा ते दहा विद्यार्थी आहेत. चिंताजनक बाब म्हणजे तब्बल नऊ हजार ९१२ शाळांची पटसंख्या २० सुद्धा नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. यातील बहुतेक शाळा एक किंवा द्विशिक्षिकी आहेत. पटसंख्या खूपच कमी असतानाही त्या शाळांवर तब्बल ३० हजारांपर्यंत शिक्षक कार्यरत आहेत. दुसरीकडे अनेक शाळांना मुलांच्या प्रमाणात पुरेसे शिक्षक नसल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. त्यावर ‘पानशेत मध्यवर्ती शाळा’ पॅटर्न रामबाण उपाय ठरू शकतो, असा विश्वास सरकारला आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळांची स्थिती

• १ ते २० पटसंख्या

• १४,७८३

• शाळांमधील विद्यार्थी

• १,८५,४६७

• ‘त्या’ शाळांवरील शिक्षक

• २९,७०७

• बंद होणाऱ्या अंदाजित शाळा

• ८२००

‘या’ शाळा असणार समुहाचे केंद्र

शाळांची इमारत प्रशस्त व वर्गखोल्यांचे नवीन बांधकाम, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, रॅम्प विथ हॅण्डल, शालेय विद्युतीकरण, बोलक्या भिंती, ग्रीन चॉक बोर्ड, विद्यार्थ्यांची प्रशस्त बैठक व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा (जलकुंभ), हॅण्डवॉश स्टेशन, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी व मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र पाणी असणारी स्वच्छतागृहे, स्वच्छ परिसर, परसबाग, ई-लर्निंगची सोय, संरक्षक भिंतीसह वृक्ष लावडीसाठी कुंपण आणि क्रिडांगण, अशा सुविधा असलेल्या ठिकाणी कमी पटसंख्येच्या शाळा विलीन होतील. या सुविधांसाठी दानशूर व्यक्ती किंवा उद्योजकांनाही शाळा दत्तक घेऊन मदत करता येणार आहे.

ठळक बाबी...

• कमी पटसंख्येच्या सर्वच शाळांचे समायोजन होणार नाही, शक्य तेथेच पहिल्या टप्प्यात प्रयोग

• कमी पटसंख्येच्या शाळांमधून विद्यार्थी ने-आण करण्याचा भार शासन उचलणार

• समूह शाळांमधील प्रवासाचे अंतर अधिकाधिक ४० मिनिटांचेच असणार

• विलीन होणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक समूह शाळांमध्ये जातील, अतिरिक्त झाल्यास दुसऱ्या शाळेत नेमणूक