मागील तारखा टाकून विकासकामांना वर्क ऑर्डर? जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील कामांची यादी संशयाच्या भोवऱ्यात; सीईओ तपासणार मंजुरी आदेश

सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने अनेक विभागांची पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे मागील तारखा टाकून वर्क ऑर्डर देण्याची शक्कल काही विभागांचे अधिकारी लढवत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर समाजकल्याण विभागाच्या कामांची यादी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.

आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना ५० हजारांऐवजी एक लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केल्यावरून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाची चौकशी सुरु आहे. त्यातच आता या विभागाने आचारसंहितेपूर्वी घाईघाईत मंजूर केलेल्या कामांची यादी काटेकोरपणे पडताळून पाहिली जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून किती व कोणकोणत्या कामांना मंजुरी दिली, किती कामांच्या वर्क ऑर्डर निघाल्या याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी वारंवार मागवूनही त्यांना रविवारपर्यंत यादी मिळाली नव्हती.

दुसरीकडे पंढरपूरसह इतर तालुक्यातील काही गावांमधील पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या कामांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली नाही, पण मागून आलेले कामांचे प्रस्ताव लगेचच मंजूर झाले आणि त्यामागे टक्केवारीचा संशय असल्याच्या तक्रारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत गेल्या आहेत. दरम्यान, अनेक कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यापूर्वीच आचारसंहिता लागू झाल्याने मागील तारखा टाकून काही कामांना मंजुरी दिल्याच्याही तक्रारी त्यांच्यापर्यंत पोचल्या आहेत. त्याअनुषंगाने आता या विभागातील प्रत्येक वर्क ऑर्डरची काटेकोर पडताळणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी करणार असल्याचेही खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

सीईओंकडे समित्यांचे अधिकार, तरी...

जिल्हा परिषदेतील सर्वच समित्यांचे अधिकार प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे गेले आहेत. पण, घाईघाईत एका शासन निर्णयाचा आधार घेऊन एका ओळीच्या ठरावानुसार जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागाने सीईओंच्या परस्पर जवळपास ५० ते ५५ कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, तक्रारींच्या अनुषंगाने आचारसंहितेपूर्वी मंजूर केलेल्या त्या सर्व कामांची पडताळणी केली जाणार आहे.

सर्वच विभागांकडील वर्क ऑर्डरची माहिती मागविली

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही विभागाला कोणत्याच विकासकामांची वर्क ऑर्डर काढता येत नाही. दुष्काळासंबंधीची कामे त्याला अपवाद आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी कोणकोणत्या विभागाने किती वर्क ऑर्डर दिल्या आहेत, याची माहिती (रजिस्टर) मागविली आहे.

- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर