Shabri Awas Scheme: आदिवासींना आता शहरी भागातही घरकूल, राबवण्यात येणार शबरी आवास घरकूल योजना; या लोकांना मिळणार लाभ

Shabri Awas Gharkul Scheme: शबरी आवास घरकूल योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांनाच मिळत होता. पण, राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता शहरी भागातील अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडामातीच्या घरात, झोपडी, तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतात, अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबविण्यात येते.

योजना शासन निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात राबविणे अपेक्षित होते. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रणासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्षाद्वारे ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व राज्यशासनाच्या विभागामार्फत सर्व ग्रामीण घरकूल कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होते.

त्यामुळे शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने शहरी भागातील आदिवासी कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहावे लागते, ही बाब निदर्शनास आल्यावर शहरी भागात संबंधित महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्यामार्फत आदिवासी कुटुंबासाठी शबरी घरकूल योजना राबवावी, यासाठी नगर विकास विभागाला आदिवासी विकास विभागामार्फत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. या प्रस्तावास नगर विकास विभागाने सहमती दर्शविल्याने आता शहरी भागातील पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याबाबत आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. ०२२४/प्र.क्र २४/का -०८ दि. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. (Latest Marathi News)

आवश्यक कागदपत्रे

योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे प्रमाणपत्र म्हणजे घरकूल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध असल्याचा पुरावा. त्यानंतर रहिवासी प्रमाणपत्र, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, एक रद्द केलेला धनादेश अथवा बँकेच्या पासबुकच्या पहिला पानाची छायांकित प्रत आदी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

स्वतःचे पक्के घर असल्यास लाभ नाही

लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याचे स्वतःच्या नावे पक्के घर नसावे, महाराष्ट्र राज्याचा १५ वर्षांपासून रहिवासी असावा. घराचे बांधकाम करण्यासाठी स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी. यापूर्वी कोणत्याही शासकीय घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, वय पूर्ण १८ वर्षे असावे. स्वतःच्या नावे बँक खाते असणे गरजेचे आहे. अशी पात्रता आहे.(Latest Marathi News)

अडीच लाख अनुदान मिळणार

योजनेंतर्गत घरकूल बांधकामाचे चटई क्षेत्र २६९ चौरस फूट असून घरकूल बांधकामासाठी अनुदान रक्कम २ लाख ५० हजार राहील. अनुदान रक्कम ही चार टप्प्यात लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. यात घरकूल मंजुरी मिळाल्यानंतर ४० हजार रुपये, प्लिंथ लेवल ८० हजार, लेंटल लेवल ८० हजार व घरकूल पूर्ण झाल्यानंतर ५० हजार असे एकूण २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.