कोरोना अनुषंगाने कठोर निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडून सुतोवाच, नियम पाळावे अन्यथा

औरंगाबाद : कोरोना बाधितांचे आकडे अलीकडे वाढताना दिसत आहेत. अशा स्थितीत नियमांचे पालन न करणारे लोक पाहून चिंता वाटते. या संदर्भात मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करून कदाचित कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. नागरिकांनीही मानसिकता तयार करून ठेवावी असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

मराठवाडा विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२१-२२ प्रारूप आराखड्याच्या अनुषंगाने राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता.१५) बैठक घेतली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, कोरोना बाधित रूग्णांची संख्या अलिकडे पुन्हा वाढत आहे. अशा परस्थितीत मास्कचा वापर न करणारे लोक पाहून काळजी वाटते. मास्क न वापरणे हे घातक आहे.

याची जबरदस्त किंमत मोजवी लागू शकेल अशी स्थिती आहे. हा विषय अतिशय गंभीर असून सहज घेण्यासारखा नाही. राज्यात २० हजारापुढे गेलेली कोरोना बाधितांची संख्या पाहता मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रसंगी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. ती वेळ येवू नये यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेसह मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष द्यावे लागेल. राजकीय कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नेते फिरताना कोरोनाच्या नियमांचे पालन होत नसल्याकडे त्यांचे लक्षे वेधले असता श्री. पवार यांनी हे मान्य करून राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना याबाबत नियमावली करावी लागणार आहे. मुंबईला गेल्यानंतर राज्याच्या प्रमुखांशी बोलून तातडीने निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे श्री. पवार म्हणाले.

बंधने नको मात्र याचे राजकारण नको
युगपुरूष छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साधेपणाने , मर्यादीत लोकांच्या उपस्थितीत साजरी करावी, मात्र काही जणांनी शिवजयंतीवरही बंधने का असा मुद्दा पुढे केला आहे. बंधने तर कुठेच आणणे योग्य नाही मात्र कोरोनाचे सावट असताना लोकांचे जीव वाचवणे व संसर्ग वाढू नये याची खबरदारी घेणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. कृपा करून राजकारण करू नये.

वीज थकबाकीवरचे दंड, व्याज माफ
राज्यात ४५ हजार कोटीवर असलेली वीज बील थकबाकी आहे. १५ हजार कोटीचे दंड आणि व्याज माफ करण्यात आले असून यात मराठवाड्याचे ५ हजार कोटी माफ झाले आहेत. मराठवाड्यात १५ हजार कोटीवर थकबाकी आहे. त्यापैकी आता कृषीपंपाचे केवळ १/३ वीजबील दिले आहे. त्यामुळे ते भरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे यावे. यामधून उभा राहणारा पैसा संबंधित जिल्ह्यातच वीज वितरणाच्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. यामध्ये राजकारण व्हायला नको, वीज वितरणाची व्यवस्थाही टिकायला हवी असेही उमुख्यमंत्री श्री पवार यांनी सांगीतले.

ढूसण्या मारायचे धंदे बंद करावेत
भाजप आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी बैठकीनंतर ही बैठक म्हणजे फार्स आहे. लातुर, उस्मानाबादसाठी उजनीचे पाणी मिळण्यासंदर्भात चर्चाही करू दिली गेली नसल्याचे सांगीतले होते याबाबत त्यांना विचारले असता श्री. पवार म्हणाले, संभाजीराव निलंगेकर हे पाच वर्ष कॅबिनेट मंत्री होते, त्यावेळी त्यांना कुणी अडवले होते का. केंद्रात आणि राज्यातही त्यांचेच सरकार होते. ते स्वत: तिथले पालकमंत्री होते.

स्वत:ला संधी मिळते तेंव्हा काही करायचे नाही अन दुसऱ्याच्या नावाने ढूसण्या मारत बसायचे हे धंदे आता बंद करावेत. महाविकास आघाडीचे सरकार सर्व राज्याचा विचार करून निर्णय घेत असते. पाण्याचा विषय गंभीरच आहे. हा विषय कॅबिनेटसमोरचा विषय आहे, तिथे याबाबत निर्णय घेतला जाईल. केंद्राकडचे २८ हजार कोटी हक्काचे मिळाले नाहीत. सुप्रिया सुळे यांनी सभागृहात हा मुद्दा मांडला तेव्हा तो कोणीही खोडला नाही. राज्यांचा वाटा मिळालाच नाही. कोरोनाचा परिणाम आहेत. केंद्राने खासदारांचे साडे तीन हजार कोटीपेक्षा जास्तीची रक्कम कपात केली. का केली कपात , ही रक्कम वेगवेगळ्या राज्यांना मिळाली असती याचे संभाजीरावांनी उत्तर द्यावे मग दुसऱ्यांवर बोलावे असा टोला लगावला.

संपादन - गणेश पिटेकर