अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल नाही, पण रिचार्जची रक्कम मिळाली! ५ वर्षे जुनाट मोबाईलवरच कामकाज; डिसेंबर-जानेवारीचे अजूनही मिळाले नाही मानधन

सोलापूर : जिल्ह्यात चार हजार ७३० अंगणवाडी सेविका असून त्यांना ‘पोषण ट्रकर’वर दररोजची माहिती अचूक भरता येईल, यासाठी २०१८ मध्ये नवीन ॲन्ड्राईड मोबाईल देण्यात आले. साडेपाच वर्षांपूर्वीचे बहुतेक मोबाईल बंद पडले, तरीदेखील शासनाकडून त्यांना नवीन मोबाईल मिळालेला नाही. कामबंद आंदोलनानंतर सर्वांनाच नवीन मोबाईल देण्याची ग्वाही मिळाली, काही ठिकाणी वाटप देखील झाले. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यात सेविकांना अद्याप मोबाईल मिळालेले नाहीत, हे विशेष.

तीन ते ६ वर्षांपर्यंतच्या चिमुकल्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी, त्यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे यासाठी गावोगावी अंगणवाड्या सुरू झाल्या. २०१८ पासून पोषण ट्रॅकर ॲपच्या माध्यमातून अंगणवाडी कधी उघडली व बंद केली, चिमुकल्यांची उपस्थिती, आहार वाटप, गावातील गर्भवती महिला, सहा महिन्यांपर्यंतच्या स्तनदा मातांची माहिती दरमहा त्या ॲपवर ऑनलाइन भरावी लागते.

कुपोषित बालके व त्या सर्वांना दिलेला आहार, याचीही माहिती त्यातून शासनाला कळविली जाते. माहिती भरण्यासाठी होणारा मोबाईलचा दररोजचा वापर आणि मोबाईल दिल्याचा कालावधी, यातून बहुतेक मोबाईल बंद पडले असतील याचा अंदाज येतो. मात्र, मोबाईल तुमचा आणि रिचार्ज आमचा’ असा अलिखित नियम करून सध्या अंगणवाडी सेविकांकडून काम करून घेतले जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. सेविका- मदतनीस कर्मचाऱ्यांनी ५२ दिवस कामबंद आंदोलन करूनही शासनाकडून नवीन मोबाईल मिळालेले नाहीत हेही विशेषच.

वर्षासाठी दोन हजारांचा रिचार्ज

अंगणवाडी सेविकांना ‘पोषण ट्रॅकर’वर माहिती भरण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी रिचार्जला दोन हजार रुपये दिले जातात. एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ पर्यंतच्या रिचार्जची रक्कम शासनाकडून वितरित करण्यात आली आहे. पण, मोबाईलच नाहीत तर रिचार्ज करायचा कसा हा मुख्य प्रश्न सेविकांसमोर आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कुपोषित बालके, अंगणवाड्यांसह घरी असलेली सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतची बालके, स्तनदा माता, गर्भवती महिलांची माहिती नियमित भरावीच लागणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून कधीपर्यंत मोबाईल मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दोन महिन्यांचे मानधन मिळालेच नाही

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या काळात कामबंद आंदोलन केले होते. संपावर तोडगा काढताना संप काळातील मानधन देण्यासंदर्भात पर्याय संघटनांनी सुचविला होता. पण, अजूनही मागील दोन महिन्यांचे मानधन सेविका व मदतनीस महिलांना मिळालेले नाही. सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाकडे सोलापूरसह राज्यातील दोन लाखांहून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.