गाळप परवान्यासाठी २०२ साखर कारखान्यांचे अर्ज! निवडणुकीमुळे हंगाम १० दिवस लांबण्याची शक्यता; प्रचारात गाजणार सर्वाधिक ‘एफआरपी’चा मुद्दा

सोलापूर : साखर कारखान्यांचा यंदाचा गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरु होईल, पण विधानभा निवडणुकीमुळे प्रत्यक्षात गाळपाला २५ नोव्हेंबरपासूनच सुरवात होईल, अशी सद्य:स्थिती आहे. राज्यातील २०२ साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडे अर्ज केले आहेत.

गतवर्षी राज्यभरात दुष्काळी स्थिती होती आणि त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या गाळप हंगामासाठी ३५ हजार हेक्टरवरील ऊस कमी झाला आहे. १५ नोव्हेंबरपासून उसाचा गाळप हंगाम सुरु करण्यासंदर्भातील निर्णय सप्टेंबरमध्येच झाला होता, पण सध्या सर्वत्र विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. विजयासाठी उमेदवारांचा होम- टु- होम प्रचार सुरु आहे. मराठा, धनगर, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, पक्षांची फोडाफोडी, उमेदवारी न मिळाल्याची नाराजी व बंडखोर उमेदवारांची भरमसाठ संख्या, या पार्श्वभूमीवर उसतोड कामगारांनी मतदानापर्यंत गाव सोडू नये, असेही आवाहन उमेदवारांकडून केले जात आहे.

दरम्यान, ऐन निवडणुकीतच साखर गाळप हंगाम आल्याने आता निवडणुकीच्या रिंगणातील कारखानदारांना सर्वाधिक भाव जाहीर करावा लागणार आहे. अजूनपर्यंत बहुतेक कारखान्यांनी यंदाची ‘एफआरपी’ किंवा भाव किती दिला जाईल, हे स्पष्ट केलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या या मुद्द्याचाही सामना साखर कारखानदार उमेदवारांना ५ नोव्हेंबरपासून प्रचारसभा घेताना करावा लागेल, अशी स्थिती आहे.

निवडणुकीच्या चुरसीमुळे हंगाम लांबणार

राज्यभरातील साखरेचा गाळप हंगाम सुरु झाल्यावर बीड, धाराशिव, लातूर, सोलापूर अशा काही जिल्ह्यांमधील मजूर उसतोडीसाठी गावापासून दूर जातात. अशा उसतोड मजुरांची संख्या तब्बल सात ते आठ लाखांपर्यंत आहे. सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणातील २८८ उमेदवारांपैकी जवळपास ८० उमेदवारांचे साखर कारखाने आहेत. महायुती व महाविकास आघाडीतील प्रत्येकी तीन पक्ष, मनसे, वंचित बहुजन आघाडीसह अन्य छोट्या पक्षांसह अपक्षांचे मोठे आव्हान प्रमुख उमेदवारांसमोर असणार आहे. त्यामुळे बहुतेक विजयी उमेदवारांचे मताधिक्य हे ५ ते १० हजारांपेक्षा कमीच राहील, अशी स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर गाळप हंगाम १० दिवस लांबू शकतो, असा अंदाज साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी वर्तविला आहे.

साखर गाळप हंगामाची स्थिती

• परवान्यासाठी कारखान्यांचे अर्ज

• २०२

• गाळपासाठी क्षेत्र

• १३.७२ लाख हेक्टर

• ऊसतोड मजुरांची संख्या

• ७ ते ८ लाख

• परवाना देण्यास सुरवात

• २९ ऑक्टोबरपासून