अहो, बळीराजाला पाण्याबरोबर टेक्नॉलॉजी द्या आणि महाराष्ट्र पाहा!

बदललेली पिकपद्धती, नगदी पिकांचा विस्तार, उत्पादकतेतील वाढ आणि सिंचनाचे क्षेत्र वाढले तरी बळीराजाला पायाभूत सुविधांचे जाळे, आर्थिक पाठबळ, शेतीपूरक कायदे आणि तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन करून जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम केले पाहिजे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यात गेल्या साठ वर्षांत पिकरचनेत मोठा बदल झाला. १९६० मध्ये एकूण लागवडयोग्य क्षेत्रापैकी ७७ टक्के क्षेत्र अन्नधान्य (तृणधान्य व कडधान्य) पिकांखाली होते. २०२० मध्ये हेच क्षेत्र ५९ टक्क्यांवर घसरले. मात्र उत्पादकता जवळपास दुप्पट झाली. नगदी पिकांचे (उदा. सोयाबीन, कापूस, ऊस, फळबागा) क्षेत्र विस्तारले. राज्यात १९६० मध्ये ५० टक्के क्षेत्रावर ज्वारीची लागवड होती, ती आता १३ ते १४ टक्क्यांवर आली आहे. १९६० मध्ये राज्यात सोयाबीन हे पीकच नव्हते, २०२० मध्ये ४० लाख हेक्टरवर सोयाबीन लागवड होते. सत्तरच्या दशकात सहकारी चळवळीमुळे साखर कारखानदारीचा विस्तार झाला. फळे, भाजीपाला लागवडीचे क्षेत्र २०२० मध्ये १२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

सिंचनाच्या उद्दिष्टात पिछाडीच

• मोठी धरणे - ८६ 
• मध्यम सिंचन प्रकल्प - २५८ 
• लघु सिंचन प्रकल्प - ३१०८ 
• स्थानिक प्रकल्प - २७,९२८

राज्यात १९६० मध्ये ३.८६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाच्या सुविधा होत्या. २०२० मध्ये हे क्षेत्र ४७.४ लाख हेक्टरवर पोहोचले. परंतु ही क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही. प्रत्यक्षात केवळ २९ लाख हेक्टर क्षेत्रच बागायती आहे. राज्याची क्षमता ८५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचित करण्याची आहे. राज्यात जिरायती क्षेत्र ८२ टक्के आहे. राज्यात २४१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाणलोट क्षेत्र विकास शक्य आहे. प्रत्यक्षात १२६ लाख हेक्टरवर कामे झाली. तीही शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य झालेली नाहीत. राज्यात १० लाख हेक्टर शेतीयोग्य जमीन बिगर शेती वापरासाठी वळवण्यात आली. परंतु आजही ३९ लाख हेक्टर लागवडयोग्य क्षेत्र पडीक आहे. शेती क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये वाटा ६४ टक्के होता. तो आता १३ टक्क्यांवर घसरलाय.

प्रगतीचे दिशादर्शक

• मराठवाडा, प. विदर्भ, प. महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांतील जिरायती भागाचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक.
• प्रत्येक जिल्ह्यात तेथील प्रमुख पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाची उभारणी करावी.
• सूक्ष्मसिंचनाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावे.

हव्यात पायाभूत सुविधा

• पाणी, रस्ते, वीज, शेतमाल साठवणूक, शीतकरण, प्रक्रिया इत्यादी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मिशन मोडवर काम करावे.
• शेतीसाठी नियमित व पुरेसा कर्जपुरवठा व्हावा. 
• सर्व शेतमालाचा वायदेबाजारात समावेश करावा. 
• पणन सुधारणा अंमलात आणाव्यात.
• शेतजमिनीचे डिजीटल मॅपिंग, जिओ टॅगिंग, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे तपशील असलेले फार्मर रजिस्टर, आधार संलग्न बँक खात्यामार्फत थेट लाभ वाटप, तंत्रज्ञान आधारित पीकपेरणी व उत्पादन अंदाज या सुधारणा धोरण म्हणून स्वीकाराव्यात.

राज्याच्या शेती व सिंचनाच्या बाबतीत गेल्या सहा दशकांत मोठी प्रगती झाली. परंतु अपेक्षित उद्दीष्ट गाठण्यात अपयश आले. शेतीवरच्या सध्याच्या अरिष्टावर मात करण्याची आपली क्षमता मात्र निश्चितच आहे. सरकारने धोरणात्मक पातळीवर बदल केले, तर अर्थव्यवस्थेत शेतीचा टक्का वाढणे अशक्य नाही.
- डॉ. व्यंकटराव मायंदे, माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला