Maratha Reservation : मराठा नेत्यांनी आवश्‍यक बाबींचा अभ्यास करावा; आरक्षणाबाबत आयोगाच्या सदस्यांचं स्पष्ट मत

कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने (Maharashtra State Commission for Backward Classes) मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळावे अशी शिफारस केली होती. उच्च न्यायालयाने ही शिफारस ग्राह्य धरली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मराठा समाजाच्या नेत्यांनी आवश्‍यक बाबींचा विस्तृत अभ्यास करावा, असे आवाहन राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम, बी. एल. सगर-किल्लारीकर यांनी केले.

आयोगाचे दोन सदस्य कोल्हापूर दौऱ्यावर आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध समाजाच्या प्रश्‍नांची सुनावणी झाली. यावेळी ते बोलत होते. मेश्राम आणि श्री सगर-किल्लारीकर म्हणाले, ‘विद्यमान आयोगाने मराठा समाजाच्या हिताची बाजू घेतली. मराठा समाजाचे (Supreme Court) नेतृत्व करणाऱ्यांनाही ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. आयोगासमोर निदर्शने केली जात आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आम्ही शिफारस केली होती. उच्च न्यायालयानेही शिफारस मान्य केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात ती टिकली नाही.'

सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांचे अधिकार आहेत. त्यांनी त्या अधिकारानूसार ते रद्द केले. आता यामध्ये काही त्रुटी असतील तर सरकारकडून तशी माहिती मिळवली पाहिजे. आयोगानेही त्यासाठी ठराव मंजूर केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी जे काही करायचे ते आता सरकारकडूनच करुन घेतले पाहिजे. आता आम्ही ज्या कागदपत्राच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल म्हंटले होते ते कागद सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचे आहेत म्हंटले आहे. त्यामुळे आता यावर आम्हाला टिपणी करता येणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

आता यासाठी नवीन माहिती मिळवावी लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आरक्षणासाठी काय करता येवू शकते किंवा नाही याची माहिती दिली आहे. यावर मराठा समाजाच्या नेत्यांनी अभ्यास करावा लागणार आहे. लोखंडापासून साहित्य निर्माण करणाऱ्या जेवढ्या जाती काम करतात त्या सर्व जाती-उपजातींचे सर्वेक्षण करण्याबाबत सिफारस केले जाईल. यामध्ये लोहार, गाडे लोहार, खिसाडी, राजपूत खिसाडीसह इतर सर्व जाती येतील. यामुळे आपले सर्व प्रश्‍न निकालात निघू शकतील, असेही सगर-किल्लारीकर यांनी आर. के. पोवार यांना सांगितले.