Anil Deshmukh : ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपवण्याचा भाजपनं उचलला विडा; माजी गृहमंत्र्यांचा गंभीर आरोप

नागपूर : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राष्ट्रवादीकडून ओबीसींचा केवळ वापर होत आहे असं मत व्यक्त केलंय, ते फार चुकीचं आहे. त्यांनी संपूर्ण माहिती घ्यावी आणि नंतरच वक्तव्य करावं, असं स्पष्ट मत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केलंय.

राष्ट्रवादीनं ओबीसींसह इतर समाजाला नेहमीच बरोबर घेतलं आहे. ओबीसी समाजातील नेत्यांना पक्षात महत्वाची पदं आणि सरकारमध्ये महत्वाची खातीसुध्दा दिली आहेत. उलट भाजपाकडूनच ओबीसी समाजावर नेहमी अन्याय होत असल्याचं सर्वत्र चित्र आहे, असा घणाघातही माजी गृहमंत्री देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष छगन भुजबळ होते. त्यानंतर मधुकर पिचड व सुनील तटकरे यांनाही जबाबदारी देण्यात आली. इतरकंच नाही तर मंत्री मंडळात सुध्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ओबीसी नेत्यांना संधी देत त्यांना महत्वाची पदं सुध्दा दिली आहेत.

यात स्वत: मी, छगन भुजबळ साहेब, जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे, दत्तात्रय भरणे, हसन मुश्रीफ, आदिती तटकरे यांसह इतर अनेकांना वेळोवेळी संधी दिली आहे. भाजपा सत्तेत येताच तीन महिन्यात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण देऊ, असं आश्वासन देणारी भाजपा आता एक वर्षांपासून सत्तेत आहे. आता त्या आश्वासनाचं काय झालं?

उलट ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपविण्याचा विडाच भाजपानं उचला आहे, असा आरोपही देशमुख यांनी केला. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात येत आहे. जर ही जनगणना झाली तर ओबीसींमध्ये येणारे कुणबी, तेली, माळी यांच्यासह इतर जवळपास साडेतीनशे जातींची संपूर्ण आकडेवारी समोर येईल आणि त्यानुसार त्यांना शासकीय योजनांचे लाभ होतील.

परंतु, ओबीसी समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळू नये यासाठी भाजपाचे प्रयत्न सुरु आहेत. ओबीसी महामंडळाला सध्याच्या शिंदे – फडणवीस सरकारने केवळ ५५ कोटी रुपये दिले. राज्यात जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा वित्त खाते अजित पवार यांच्याकडे होते आणि त्यांनी जवळपास २५० कोटी रुपये दिले होते. २०१४ च्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देवू असं आश्वासन दिलं होतं, त्याचं काय झालं? असा सवालही देशमुख यांनी केलाय.

ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय

उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ओबीसी समाजातील विद्यार्थी विदेशात जातात, त्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. २०२२ ला नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता यावं म्हणून, महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृह असे एकूण ७२ वसतिगृह सुरु करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता शैक्षणिक सत्र सुरु होत आहे, तरी राज्यातील एकाही जिल्ह्यात हे वसतिगृह सुरु करण्यात आलं नाही, असंही देशमुख यांनी सांगितलं.